पर्यटन, कृषि, अख्तियार र अभिमन्यु !

अन्ततोगत्वा मुलुकमा अहिले पर्यटनप्रतिको सचेतना जुन रूपमा विस्तारित हुँदै गइरहेको छ, त्यो निश्चय पनि सन् १९९८ नेपाल भ्रमण वर्षपछिको एउटा महत्वपूर्ण फड्को हो । देशभरिका गरी ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका तथा २ सय ७६ वटा नगरपालिका एवं अन्य सबै पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटको निर्माण गर्दा पर्यटन प्रवर्द्धन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न छुटाएको पाइँदैन ।
पर्यटनको उन्नयन सबैले होस् नै भन्ने चाहन्छन् । पर्यटनलाई अर्को शब्दमा व्याख्या गर्ने हो भने यो एउटा आर्थिक गतिविधि हो । यसमा मुख्यतः श्रम पनि जोडिएकाले यसले उत्पादन र उपभोग दुवैलाई सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नै पर्यटनले निर्वाह गर्ने गर्छ । अर्थ चलायमान रहन्छ र आर्थिक गतिविधि सुचारु रहने गर्छन् । आ–आफ्नो क्षेत्रको पर्यटन विकसित बनाउन, स्थानीय नेतृत्वहरूको कसरतलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ ।
मलेसिया र थाइल्यान्डबाट प्रारम्भ भएको भ्रमण वर्षको अवधारणाले दक्षिण एसिया तथा आसियान (दक्षिण–पूर्व एसिया) मुलुकहरूमा निकै प्रभावकारी भूमिका खेल्यो । केही मुलुकका लागि यो आँखा उघारिदिने कार्यक्रम थियो । नेपालमा पनि यो एकदमै प्रचलित भयो । गर्दागर्दै नेपालका केही स्थानीय एकाइलगायत सम्पूर्ण प्रान्त एवं कतिपय ठाउँमा पालिका र धेरै स्थानमा उद्योग वाणिज्य संघहरूको पहलमा व्यापार महोत्सवका रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ।
कर्णाली भ्रमण वर्ष, पोखरा भ्रमण वर्ष, भरतपुर भ्रमण वर्षजस्ता कार्यक्रमहरूले स्थानीय उत्पादक समूहलाई लालायित पारेको यथार्थ कसैबाट नछिपेको कुरा हो । हालै आएर आगामी नववर्ष २०८१ मा लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा लमजुङमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी भइरहेको समाचार प्राप्त भएको छ । यस्ता कार्यक्रमले समग्रमा देशको पर्यटनलाई नै दिगो र सशक्त बनाउन सहयोग पुर्याउने निश्चित छ । हालै चितवनको नारायणी किनारमा सुरु भएको प्रथम आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महोत्सव पनि नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा एउटा कोसेढुंगा साबित भएको छ ।
विश्व पर्यटन संगठन (डब्लूटीओ) का अनुसार २१ औं शताब्दीका पर्यटकहरूको अभिरुचि मानव–निर्मित स्तम्भ, भ्यू टावर, मौलिकताविहीन कृत्रिमताले भरिएका नाचगानहरूभन्दा प्रकृति प्रदत्त घाँटी, उपत्यका, बगैंचा र पुरातात्विक, ऐतिहासिक भवन एवं विभिन्न जातजातिको जीवनयापनको शैली तथा तिनको सांस्कृतिक पक्षतिर हुने गरेको बताइएको छ । तसर्थ हाम्रा गाउँघर, सांस्कृतिक धरोहर एवं हामीकहाँ चातुर्दिक फैलिएका प्राकृतिक छटाहरूले सही अर्थमा विकसित मुलुकबाट आउने पर्यटकहरूको मन जितेको हुन्छ ।
हाम्रा विविध थरीका आलंकारिक गरगहना एवं वेशभूषा हेरेर बाह्य पर्यटकहरू कैयौँ पटक स्तब्ध हुन पुगेका घटना हामीले नदेखेका होइनौं । तैपनि हामी आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सेर टिभी र सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने वेशभूषा, खानपान र जीवनशैली अपनाउनुमा गौरव अनुभूत गर्छौं । अस्ति भर्खरैको होली पर्वमा काठमाडौंका टोलटोलमा होली मनाइयो । सभ्य र असभ्य दुवै तरिकाले कतिपय टोलमा रंग र रक्सीको संयुक्त कमाल देखियो । महिलाहरूले आफ्नो टाउकामाथि बियरको बोतल राखेर नाचेको र खुसीयाली मनाएको दृश्य पनि देखियो ।
अस्ट्रेलियामा आउजी जातका आदिवासी जनजातिको बसोबास छ । तिनले आफ्नो मौलिकताउपर गर्व गर्छन् र सामुदायिक जीवन व्यतीत गर्छन् । ती धनी छन्, सम्पन्न छन् र आफ्नै मौलिक कला र संस्कृतिको गौरव गाथालाई आफ्नै लोकगीत, संगीत र कलामार्फत अभिव्यक्त गर्छन् । हामी त ती मानिसहरूभन्दा कैयौं गुना माथि छौं- कला र सांस्कृतिक क्षेत्रमा । हाम्रा अन्तर्दृष्टि बन्द छन् । देशमा स्थानीय तहबाट यसतर्फ सराहनीय कार्यहरू भइराखेका छन् र पर्यटकहरूको ओइरो पनि त्यस्तै ठाउँहरूमा पाइन्छ ।
हाम्रा रैथाने खाद्यवस्तुहरू पनि विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकहरूमाझ यथेष्ट लोकप्रिय हुँदै गइरहेको देख्दा हाम्रा आफ्नै उत्पादनहरूप्रति हाम्रो चाहना बढ्दै जानुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा चिया, कफी, मरमसला एवं जडीबुटीहरूले विश्वका कुनाकुनामा लोकप्रियता हासिल गरेका अनेकौं दृष्टान्त छन् । यसै आवको प्रारम्भदेखि गत फागुनसम्म हामीले ५ अर्ब १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको अलैंची निर्यात गर्यौं । जडीबुटीको निर्यातबाट हामीले १ अर्ब २१ करोड राजस्व पायौं । के यो थोरै हो ? हाम्रा निर्यातयोग्य उत्पादनहरूलाई वृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ, अन्यथा हाम्रो अर्थतन्त्रमा विद्यमान सन्तुलन बिग्रँदै जान सक्ने सम्भावना बढ्दै जाने निश्चित छ ।
यसै सन्दर्भमा हालै सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशमा ल्याएको कर्णाली प्रदेशमा क्वारेन्टाइन जाँच पास नगरी भित्रिने भारतीय तरकारीको आपूर्तिले पंक्तिकारलाई झस्काइदिएको छ । यदि यही तरिकाले विषादीयुक्त तरकारीको आपूर्ति बढ्न दिने हो भने कर्णालीले आफ्नो अर्गानिक प्रदेशको पहिचान गुमाउन समय लाग्नेछैन र कर्णालीले आफ्नो पर्यटकीय महŒव पनि गुमाउँदै जाने देखिन्छ । के सुगम, के दुर्गम प्रदेशका ती लहलहाउँदा फाँटहरूको झल्को स्मृतिपटबाट कहीं बिलाउँदै नजाउन्, त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह छ । त्यहाँ विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सुर्खेतको हर्रेमा यस्तो प्रयोगशाला निर्माण गर्ने गत चार वर्षदेखि छुट्ट्याइँदै आएको बजेट सुकेर गइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशले आफ्ना कार्यक्रमहरूको प्राथमिकतामा आफ्नो पहिचान (आइडेन्टिटी) लाई राख्नैपर्छ । यस वर्ष सरकारले कर्णालीका लागि ७३ हजार क्विन्टल पोषणयुक्त चामल पठाएको छ । त्यसको केही मात्रा त्यहाँ पुगिसकेको अवस्थामा त्यसको वितरण सामाजिक न्यायका आधारमा गरिनुपर्छ । अन्य प्रदेशका कृषकहरू पनि कृषिजन्य वस्तुलाई विषादीकै प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न पछि परेका छैनन् । यसको रोकथाम र प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै जानुमा हामी सबैको हित निहित छ ।
नेपाल सधैं कृषिजन्य मुलुक रहँदै आएको छ । यहाँका कृषकले आफ्ना उत्पादनहरूको माध्यमबाट स्वदेशी एवं विदेशी पाहुनाहरूमाझ नेपालको गौरव, मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको विषयलाई आत्मसात् गरी सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्धारित हुनुपर्छ । कृषिप्रति युवालाई आकर्षित गर्न सक्ने ल्याकत राख्न सक्नुपर्छ, सिंहदरबारहरूले ।
त्यही सिंहदरबार विमानस्थलमा पनि बसेको छ, तर हजारौंका संख्यामा प्रतिदिन बिदेसिने नेपाली युवाहरूलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । अब आउने सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटन, कृषि, मुलुकको उत्पादकत्व र युवाहरूका लागि स्थानीय तहमै आकर्षक प्याकेजहरू ल्याए मात्रै हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन सक्छौं । नत्र, उनै अधबैंसे सुकिला–मुकिलाहरूले धमिरासरि मुलुकलाई खोक्रो पार्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
आयात घट्दो छ, निर्यात अपेक्षाकृत रूपले बढ्न सकेको देखिँदैन । यसको कारक उत्पादनमा ह्रास आएकाले हो, उत्पादनमा ह्रास आउनुको कारक युवाशक्तिको विदेश पलायन हो । प्रतिदिन झन्डै २ हजार युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशतर्फ पलायन हुन्छन् । कैयौँ गाउँ वृद्धाश्रम बनिसके । लहलहाउने खेतका फाँटहरू वनमाराले भरिएका छन् । मान्छे हिँड्ने गोरेटाहरू वनमाराले गर्दा खोज्नुपर्ने स्थिति छ । दूध, दही, मही, भुटेको भटमास र मकै हराइसक्दा पनि सरकारहरू मौन छन् । श्रम स्वीकृति सहज बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
केही युवामा नैराश्यता यति बढ्यो कि अब उनीहरू राजनीतिको सोत्तर सोहोर्ने अभियानका अभियन्ता बनिसके । देशवासीको आशाको केन्द्रका रूपमा त्यो युवाशक्ति एकीकृत रूपमा अग्रसर छ । क्रान्तिले होइन, इच्छाशक्ति र कटिबद्धताले बन्छ देश । नागरिकहरूका बीचमा फाटो ल्याउने गर्जन हामीलाई चाहिएको छैन । देशमा विकास भएकै छैन भन्न हुँदैन । तर, विकास वर्षामा चम्किने बिजुलीजस्तो होइन, चाहिएको विकासचाहिँ क्रमबद्ध र निरन्तर भइरहने सन्दर्भ हो । संसदीय व्यवस्थामा संकट आउने कारण नेतृत्वको एथिक्स (नैतिकता) को अभाव हो, जुन नेपाली जनताले अहिले देशमा बेहोरिरहनुपरेको छ ।
हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय समय र बिदामा सहभागीहरूलाई बैठक भत्ता नदिन निर्देशित गरेको छ । अख्तियारको यो एउटा सकारात्मक कदम हो । त्यसरी नै सरकारी कार्यालयहरूमा बेहिसाब वितरण गरिने इन्धनको पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ । सेवानिवृत्त पूर्व र भूतपूर्व केही महान् भनाउँदा राजनीतिक मुखौटाधारीलाई मानवीय र भौतिक सुविधा राज्यकोषबाट प्रदान गरिने कुप्रथाको पनि अविलम्ब अन्त्य गरिनु जरुरी छ । राज्यकोषको अनियमित र अविरल चुहावटतर्फ अख्तियारले दृष्टि पुर्याउनैपर्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई मित्रराष्ट्र श्रीलंकाले दुई वर्षभित्रै आर्थिक वृद्धिदरका खुड्किला उक्लन थालिसक्यो । हाम्रा आँखामा कहाँनेर पर्दा लागेको छ, त्यसबारे विद्वत्वर्गलाई राखेर एउटा गहन गोष्ठी र कार्यशालाको आयोजना गरिनुपर्छ । सम्भवतः यो कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दा प्रभावकारी होला कि ?
पुनः एकचोटि पर्यटनतर्फ हेर्ने जमर्को गरिएको छ यहाँ, सन् ९० को दशकमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्को गठन भएको थियो । यसमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण संलग्नता रहेको थियो र परिषद्को करिब चारवटाजति बैठक बस्यो । परिषद्को मुख्य काम पर्यटन सम्बद्ध विषयहरूमा छलफल गरी आवश्यक नीति निर्माण र पर्यटनको रोडम्याप (मार्गदिशा) निर्धारण गर्ने नै रहेकाले तत्कालीन परिषद्ले निजी क्षेत्रका समस्या एवं आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्समेतलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्देशन गर्ने गर्थे ।
मुलुकको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् यत्रा वर्षहरू व्यतीत भैसके, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भयो । कैयौं गान्धी, माक्र्स, लेनिन, स्टालिन र चाणक्यहरू आ–आफ्ना दर्शन लिएर आए–गए; पूर्वाधार र मुखौटाहरूको परिवर्तन भयो, दासता र परनिर्भरताका विचारमा परिवर्तन भएन । स्वावलम्बन, सदाचार र श्रमजनिक अति आवश्यक गुणहरू अन्याय, भ्रष्टाचार र दुराचारमा परिणत हुँदै गइरहे निर्वाध रूपले । देशको उन्नति कसरी हुन्छ भन्ने विचारहरू महत्वहीन र गौण बन्दै गए । हामी अलमलियौं ।
यो अलमलिएको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन नेताहरूको देवत्वकरण गर्न थाल्यौं । अबिर, फूलमाला र खादाले सजायाैँ, तिनका मिस्रीलेपित भाषणमा भुल्यौं । नेपाली जनताले चाहेको सुख, समृद्धि र विकास एकातिर पन्छियो, अर्कातिर भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डले हाम्रो सुन्दर, शान्त, विशाल देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै हेय हुन पुग्यो । काण्डकारी, भ्रष्टाचारी र देशै नचाहिनेहरूले रचेको चक्रव्यूहलाई तोड्न नेपालको राजनीतिले एउटा अभिमन्युलाई पर्खिरहेको सर्वसाधारण सबै नेपालीले अनुभूति गरिरहेका छन् ।