उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशमा लैजान सक्ने

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार विधेयक, २०८० मा मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको १२ घण्टाभित्र ढुवानी साधनको विवरणसहित मालवस्तुको विवरण भन्सारमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भन्सार विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअगाडि नै पूर्वआगमन प्रशोधन प्रि अराएभल प्रोसेसिङको लागि विद्युतीय माध्यमबाट घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको बताए । नयाँ विधेयकमा महशुल बुझाउने दायित्व घोषणा हुनेगरी किटान गरिएको उनको भनाइ छ ।

निर्धारण भएको मितिले ७ दिनभित्र महसुल बुझाउनुपर्ने र आठौं दिनदेखि प्रत्येक दिन ०.०४२ प्रतिशत वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ३० दिनसम्म ब्याजसहित महशुल बुझाउन सकिने र सो अवधिभित्र महशुल नबुझाए मालवस्तुको लिलाम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । त्यस्तै नयाँ विधेयकमा नेपालका कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशमा लैजान सक्ने र तयारी मालवस्तु बनाइ पुनः आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र महशुल लाग्ने सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको उनले जानकारी दिए ।

‘नेपालका कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशमा लैजान सक्ने र तयारी मालवस्तु बनाइ पुनः आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र महशुल लाग्ने सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएका छन्’ उनले भने, ‘मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको १२ घण्टाभित्र ढुवानी साधनको विवरणसहित मालवस्तुको विवरण भन्सारमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

‘निकासी प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने भन्सारका प्रक्रिया र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं असल अभ्यासको अन्तरविश्लेषण गर्दा देखिएका कुरा र मुख्य विषयहरु सरकारी तथा निजी भन्सार वेयरहाउसको व्यवस्था अस्थायी आयात निर्यातको सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएका छन्’ उनले भने ।

नयाँ व्यवस्थामा कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने काम समयभित्र नगरेको वा निजले गरेको कार्यबाट मर्का परेको वा चित्त नबुझे निकटतम माथिल्लो अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था र उचित समयभित्र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

उनले निकासी प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने भन्सारका प्रक्रिया र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं असल अभ्यासको अन्तरविश्लेषण गर्दा देखिएका कुरा र मुख्य विषय सरकारी तथा निजी भन्सार वेयरहाउसको व्यवस्था अस्थायी आयात निर्यातको सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको बताए ।

त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद बद्रिप्रसाद पाण्डेले भन्सार छलीको समस्या समाधान हुने गरी भन्सार विधेयक बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले सेटिङलगायतका अनगिन्ति बदनियत रहेको भन्दै भन्सारलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

‘भन्सार छलिका लागि जतिपनि अहिले सेटिङ लगायतका अनगिन्ति बदनियत छन्, त्यसको अन्त्य गर्न पनि हाम्रो ज्ञान, विवेकले काम गरेन भने कानूनले निर्देशित गर्नुपर्छ’ उनले भने । सांसद पाण्डेले ज्ञान, विवेकले काम गरेन भने कानुनले निर्देशित गरेर भन्सारमा हुने अनियमितता रोक्न जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सारलाई एकीकृत व्यापार एवं उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भन्सारलाई राजस्व संकलन केन्द्रका रुपमा मात्रै लिनु नहुने भन्दै उनले नेपालमा भन्सार बद्नाम शब्दका रुपमा चिनिएको बताए । सांसद वाग्लेले भन्सार मालदार अड्डा, पैसा कमाउने थलो, सेटिङ चुहावट, तस्करी, कर छली, अवैध व्यापारको पर्याय बनेको टिप्पणी गरे ।

भन्सार एजेण्टहरुको लाइसेन्स पनि उचित नियमन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘भन्सार पैसा कमाउने थलो, सेटिङ चुहावट, तस्करी, कर छली, अवैध व्यापारका लागि पर्याय नै बनेको छ’ उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायी हैरानी हुने, उपभोक्ता सास्तीमा पर्ने कुरा मिलाउने गरेर हामी अघि जानुपर्छ ।’ एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले चुहावट रोक्न राजस्व प्रशासनको पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले प्रक्षेपण गरेको जति राजस्व उठ्न नसकेको दावी गरे । सांसद बाँस्कोटाले राजस्वका नाकामा पारदर्शिता नभएको, मुल नाका भन्दा बाहिरबाट सामान आयात निर्यात भएको बताए । भन्सार तोकिएका वस्तुको मूल्य फरक हुनुले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या आइरहेको उनको तर्क छ ।

‘मुल नाकाहरु भन्दा बाहिरबाट सामान आयात निर्यात भएको छ । भन्सार तोकिएका वस्तुको मूल्य फरक छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि राजस्व प्रशासनको पारदर्शिता, राजस्व क्षेत्रमा हस्तक्षेप हटाउने, जवाफदेही बनाउने कुरा र राजस्वलाई देश निर्माणको आधार बनाउने गरी यो अघि बढ्न सकोस् ।’ सांसद बाँस्कोटाले राजस्वलाई देश निर्माणको आधार बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।