गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रहरीको ब्रिफिङ रहेको बताएका हुन् ।

उनले रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा आउने चर्चा चलेपछि यो विषयलाई संसदको काम, कारबाही नै प्रभावित हुनेगरी उठाइएको बताए । उनले हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनैपनि जिम्मेवारी र भुमिकामा नरहेको बताए । अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा पनि उनको नाम कतै नजोडिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

पूरक जाहेरी दिँदापनि गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएकोले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक नठानेकाले जाहेरी दर्ता नगरेको बताए । उनले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतामा कुनै सम्झौता नहुने बताए । अनुसन्धानमा कैफियत भएमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताए । उनले ठाडो उजुरी हुनासाथ राजीनामा गर्ने परिपाटी बसालेमा कस्तो अवस्था आउला भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई यस विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह समेत गरे ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यपहाडी राजमार्गलाई छोटो र सहज बजाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले राजमार्ग सम्बन्धि राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मध्यपहाडी राजमार्ग कुल लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ९९ सय ६० किलोमिटर डेडिकेट दोब्बर लेनको स्तरोन्नती भइसकेको बताए ।

उनले जसमा १३७ पुलमध्ये ३३ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको भन्दै राजमार्गका आवश्यक स्थानमा अग्ला पुलहरु निर्माण गरी राजमार्गलाई छोटो र सहज बनाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमितामा राखेको बताए । उनले निर्माण सम्पन्न भएपछि आवश्यक र सम्भव हुने स्थानमा राजमार्गलाई डेडिकेटेड डब्बल लेनमा स्तर उन्नती गरिनेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मदन भण्डारी प्राविधि विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा पाँचखाल नगरपालिकामा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिससम्मको आधारमा भित्र राष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंलादेशका तर्फबाट बंलादेश पावर डेभल्पमेण्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैंठकको निर्णयअनुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको आयोजनाको डिजाइन अध्ययन प्रतिवेदन बंगलादेश पक्षलाई बुझाइएको समेत जानकारी दिए । यसैगरी, बैठकमा सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्ने बताए । उनले चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय गरी विस्तृत प्रश्ताव तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

उनले चुरे–तराई/मधेस क्षेत्रको संरक्षणमार्फत तराई/मधेसको मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्न, चुरेको माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा संरक्षणको गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनेगरी कार्य भइरहेको पनि बताए । उनले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्न एवं चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमती प्रदान भइसकेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना परिमार्जन भइ स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको पनि बताए ।

यसकासाथै प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कारणले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको वडा नं ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याका कारणले ५० वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न निर्देशन दिइसकेको बताए ।

उनले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा संरचना निर्माणका लागि विश्विद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको बताए ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारे ।