२०४८ को आर्थिक सुधारको भरमा अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ

म आफ्नो अर्काइभ पल्टाउँदै थिएँ, २०६१ सालमा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित डबल डिजिट ग्रोथसम्बन्धी आर्थिक सम्मेलनमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ भनेर प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट फेला पारें । त्यति बेला पनि नेपाल आर्थिक रूपमा शिथिल अवस्थामा थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको घाँटी निमोठिएको त्यो समयमा आर्थिक वर्ष २०५८-०५९ मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको पृष्ठभूमिमा मैले नेपालले दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गरेर देशमा नयाँ आशा र उत्साह जगाउने प्रयास गरेको थिएँ, जसलाई अर्थतन्त्रका स्टक होल्डरहरूले सकारात्मक रूपमा अपनत्व लिएका थिए ।

यही बीचमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा परिणत भयो । २०६४ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । १० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा (माओवादी) संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्दै सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । २०६५ भदौ १५ मा सिएनआईले गरेको आर्थिक सम्मेलनमा मैले ‘हरेक नेपालीको मासिक आय १२ हजारः एक राष्ट्रिय संकल्प’ विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक एजेन्डा व्यवस्थापन भएकाले सरकार आर्थिक विकासको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्र पेस गरेको थिएँ । मैले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निम्नअनुसारका आधार प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

१. कृषिको व्यवसायीकरण । वनजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता
२. वैदेशिक रोजगार (१० लाखबाट ५० लाख पुर्याउने)
३. जलविद्युतको विकास (१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन)
४. पर्यटन (वार्षिक २० लाख भित्र्याउने)
५. उत्पादनशील क्षेत्र-विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास (प्रडक्ट स्पेसिफिक-सेक्टर स्पेसिफिक)

आज म १५ वर्षपछि संसद्मा उभिएर बोल्दै गर्दा त्यति बेला जुन प्राथमिकता थिए अहिले पनि उही छन् । व्यावसायिक कृषिको नारा नीतिमा सीमित भएर बसेको छ । वनजन्य उद्योगको अवधारणालाई बाहिर ल्याउनै सकिएको छैन । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत्को नारा चुनावी घोषणापत्रहरूमा दोहोरिरहेको छ । भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति जनाउँदा हामीसँग १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

उत्पादनशील उद्योग प्रत्येक वर्ष खुम्चिँदै गएका छन् । कुनै बेला जिडिपीमा १३ प्रतिशतसम्मको योगदान गर्ने यो क्षेत्र अहिले ५ प्रतिशतमा सीमित छ । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या भने उच्चदरले वृद्धि भएको छ । तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रको चक्र (रेमिटेन्स–आयात–राजस्व¬) चलिरहेको छ । रेमिटेन्सलाई हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्लगानी गर्न नसक्नु अत्यन्तै दुःखद् छ । पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य खोल्न नसक्नु, निर्माण भएका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रयोग गर्न नसक्नु र लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नसक्नुजस्ता जटिल समस्या यथावत् छन् ।

विगत ३५ वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रका खुसीका दिनलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेपछि देशको अर्थतन्त्रमा उत्साहको सञ्चार भएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुगेको थियो । निर्यात दोब्बर बनेको थियो । देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर, लिभर, कोलगेटजस्ता आएका थिए । देशभित्र कार्पेट, गार्मेन्ट उद्योगको विस्तार भएको थियो । त्यो उत्साह नेपाली अर्थतन्त्रले फेरि महसुस गर्न पाएको छैन ।
यो आर्थिक उदारीकरणमार्फत सुरु गरिएको सुधारले मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो ।

सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । यस नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी क्षेत्रहरू विकास भएका हुन् । हामी तीन दशकअघिको आर्थिक सुधारको भरमा अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ । त्यसपछि दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै त्यसको विकास गर्न सक्नुपथ्र्यो । दोस्रो चरणको सुधारमार्फत हामी डिजिटल प्रविधि, बायोटेक, फार्माजस्ता टेकबेस्ड इन्डस्ट्रीमा जानुपथ्र्यो ।

त्यसो गर्न सकेको भए हामी माइक्रोसफ्टदेखि अमेजोनसम्मको आधुनिक विकाससँग जोडिन सक्थ्यौं । यो अवधिमा सिंगापुर, हैदरावाद र सिलिकन भ्यालीले गरेजस्तै नयाँ ढंगको विकास गर्न सक्थ्यौं होला । अहिले सोही सुधारको ब्याज खाएर मात्रै बस्ने काम भएको छ । यस अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रको दिशा यु–टर्न भएको छ । ‘डिजिटल वल्र्ड’का कारण आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका साथसाथै नवप्रवर्तनका यथार्थ हाम्रा माझ छन् र नेपाल यसको अभिन्न अंग बन्न सक्ने सम्भावना छ । हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत नयाँ पोलिसी डिपार्चरमा जान ढिला भइसकेको छ ।

विगत १५ वर्षमा समयको अन्तरालमा हुने र अन्तर्राष्ट्रिय टे«न्डबाट प्रभावित हुने क्षेत्रबाहेक हाम्रो आफ्नै क्षमताले आर्थिक विकासमा खास केही गर्न सकिएको छैन । त्यही कारण त्यस बेलाका हाम्रा प्राथमिकता अहिले पनि लगभग उस्तै अवस्थामा छन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौती र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई निम्न छन् ।
१. अल्पविकास, गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र असमानता अर्थतन्त्रका क्रोनिक समस्या बनेका छन् ।
२. सरकार बाहिरको क्षेत्र (बाह्य क्षेत्र) ले राम्रो गरिरहेको छ । तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम (विकास खर्च, राजस्व संकलन, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सेवा आदि) मा निराशाजनक अवस्था छ ।
३. युवाहरूको बिदेसिने क्रम तीव्र छ । यसले बजारको समग्र माग घटाएको छ । आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ ।
४. आन्तरिक र बाह्य लगानी संकुचित भएको छ । आर्थिक मन्दी र निराशाले लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गुमेको छ ।
५. बैंकको ब्याजदर केही मात्रामा घटेको छ । तर, कर्जा प्रवाह अवरुद्ध बनेको छ । बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ ।
६. सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व उच्च बन्दै गएको छ । कुल पुँजीगत खर्चभन्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट धेरै पुगेको छ ।
७. निर्यातभन्दा आयात १३ गुणा बढी छ ।
८. चालु खर्चको वृद्धिदर उच्च र पुँजीगत खर्च न्यून बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका अनुसार चालु खर्च ४४ प्रतिशत पुग्दा पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
९. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपालमा ५ प्रतिशतमा सीमित छ ।

हाम्रो विकासको अवधारणामा हामी अहिले पनि प्रस्ट छैनौँ । हामी ‘गोरु चुट्ने, हलो अड्काउने’ विकास नीति लिएर हिँडिरहेका छौँ । हामी हाइड्रो बनाउने लाइसेन्स दिन्छौँ तर हाइटेन्सन लाइनमा बिजुली जोड्न नसक्ने वातावरण बनाइदिन्छौँ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लाइसेन्स दिन्छौँ तर चुनढुंगा निकाल्न नसक्ने अवस्था बनाइदिन्छौँ । सडक बनाउन बजेट छुट्ट्याउँछौँ, सडक बनाउने ठाउँका रूख काट्न प्रतिबन्ध लगाउँछौँ ।

अहिले आमनागरिक र विशेष गरी युवाहरू निराश छन् । उनीहरू निराश हुनुको कारण राजनीतिक भागबन्डा नपाएर होइन, आर्थिक विकासको दुरुह अवस्थाले हो । त्यसैले हामीले तत्काल आमनागरिक र युवाहरूलाई आशावादी बनाउनु र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले निम्न काममा फोकस गर्नुपर्छ ।

१. विकास परियोजना कार्यान्वयनको उदेगलाग्दो अवस्था (उदाहरणका रूपमा मेलम्ची, फास्टट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ, नारायणगढ–बुटवल सडक) लाई अन्त्य गर्दै विकास परियोजनालाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गरेर देखाउने ।
२. सरकारको चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने । बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश ५० प्रतिशत पुर्याउने रणनीति लिने । विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमा खर्च गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने ।
३. विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, प्रशासनमा राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने । महत्वपूर्ण परियोजनाको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै हेरफेर गर्ने काम रोकिनुपर्छ ।
४. लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोचको अन्त्य गर्ने । उनीहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने ।
५. वर्तमान अवस्थामा समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायी, निर्माण सामग्री, ठूला लगानी भएका तर खस्किँदै गएका उद्योग र परियोजनाको रिभाइबल गर्नुपर्छ ।

हाम्रा सम्भावना
हामी समस्याग्रस्त मात्रै होइन, विविध आरोह र अवरोहका बीच हामीले केही क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेका छौं, केही क्षेत्रमा सम्भावनाहरू पहिचान भएका छन् र केही क्षेत्रमा हामीले थोरै प्रयत्नबाट पनि ठूलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावनाका क्षितिजहरू देखा परेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्र पहिचानः यो हामीमध्ये थोरैले पहिचान गरेको क्षेत्र हो भन्ने लाग्छ । स्थानीय सरकार संघीयताका सबैभन्दा उज्याला पक्ष हुन् । कुनै एउटा निकायलाई स्वायत्त अधिकार दिँदा कसरी उसले राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने नमुना उदारहण पनि हुन् । विगत सात वर्षको स्थानीय सरकारको अभ्यासबाट नेपालका लगभग सबै स्थानीय सरकारले अब कुन क्षेत्रमा कुन प्रकारको पुँजी (जस्तै भौतिक पुँजी, मानव पुँजी, सामाजिक पुँजी) मा लगानी गर्दा कुन नयाँ क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक संरचनामा नै अमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा धेरै अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त गरेका छन् । जब म मेरो निर्वाचन क्षेत्र जान्छु, पालिकाका प्रमुखहरू आफ्नो पालिकालाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा धेरै नैं प्रस्ट भएको पाउँछु । अहिले स्थानीय सरकारले खेपिरहेको बजेट अभावलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । विकास परियोजनामा साधारण खर्चको सिलिङ तोक्ने र त्यस्ता परियोजनाको निर्माण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, सबैले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ , के हाम्रो राजनीति, प्रशासनिक संरचना, संस्कार र क्षमता माथि भनिएझैं नयाँ क्षेत्रको पहिचान र त्यसको दीर्घकालीन योजनासहितको कार्यान्वयनका लागि तयार छ ? छैन भने त्यो सबै गराउने जिम्मा यो सम्मानित सदनको हो । सरकारले पनि खुला हृदयका साथ सदनसँग संवाद गर्नुपर्छ र सदनले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

• उद्योगी चौधरीले सोमबार संसदमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।