कर्णाली प्रदेशले वैशाख १९ मा लगानी सम्मेलन गर्ने

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ वैशाख १९ र २० मा कर्णाली लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश योजना आयोगको बैठकले लगानी सम्मेलनको प्रस्तावित मिति तय गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको हो ।
मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको आयोगको निर्णय भएकाले प्रस्तावित मिति नै अन्तिम हुने देखिन्छ । ‘आयोगले मिति प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका लागि सिफारिस गरिसकेको छ,’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षताको बैठक भएकाले प्रस्तावित मिति नै फाइनल हुन्छ होला ।’
नेपाल सरकारले वैशाख १६–१७ मा लगानी सम्मेलन गर्न लागेकाले त्यहाँ आएका लगानीकर्तालाई कर्णालीमा ल्याउनेगरी कर्णाली सम्मेलन गर्न लागिएको उपाध्यक्ष शाहीले बताए । उनका अनुसार आयोगको बैठकले मुख्यमन्त्री मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका साथै विभिन्न क्षेत्रगत उपसमिति पनि गठन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँंगै लगानी सम्मेलनको तयारीले तीव्रता पाउने उपाध्यक्ष शाहीले बताए ।
प्राथमिकतामा हाइड्रोपावर परियोजना
विद्युत उत्पादन सम्भावनाका हिसाबले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली दोस्रो स्थानमा पर्छ । विद्युत विकास विभागको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब १८ हजार (१७,७९९) मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता छ । यसैलाई मध्यनजर गरी कर्णाली लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत विकास परियोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने योजना आयोगको तयारी छ ।
यद्यपि प्रदेश सरकारसँग २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनामात्रै निर्माण गर्ने अधिकार छ । संघ सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ठूला जलविद्युत आयोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने योजना आयोगको तयारी छ । कर्णालीको भविष्य बदल्ने खालका ठूला आयोजना पनि लगानीका लागि राखिने र संघ सरकारमार्फत लगानी गर्न लगाउने उद्देश्य रहेको उपाध्यक्ष शाही बताउँछन् ।
‘कर्णालीमा पहिचान भइसकेका अपर कर्णालीलगायत ठूला आयोजनामा पनि काम हुन सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष शाहीले थपे, ‘कानुनी प्राविधिक पाटो एकातिर होला तर अब ती ठूला परियोजना पनि निर्माण हुनुपनर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ वर्षाैंदेखि चर्चामा रहेका अपर कर्णाली, नलगाड, फुकोट कर्णाली, वेतान कर्णाली जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । यससँंगै थुप्रै साना आयोजनाको अध्ययन भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
यस्तै जडिबुटी र खानी खनिजमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि लगाउने जुटाउने पनि आयोगले लक्ष्य राखेको छ । लगानी सम्मेलनमा कर्णालीका परम्परागत साना तथा लघु उद्योगसँंगै स्टार्टअप परियोजना रहनेछन् । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कर छुटदेखि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, कृषि, पर्यटन, लघु उद्योगमा ब्याज अनुदान दिने सरकारको योजना छ ।
उद्योग, पूर्वाधारसँंगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका परियोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमा राख्ने योजना रहेको आयोगका सदस्य जीतबहादुर शाहले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र दाताबाट लगानी जुटाउने योजना रहेको शाहले बताए ।
जसअन्तर्गत हिमाली साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा हरेक जिल्लामा एउटाका दरले आवाससहितको नमुना माध्यमिक विद्यालय निर्माणका गर्ने परियोजना तयार पारिएको छ । लगानी जुटाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, एनआरएनए, विदेशी नियोग, दातृ निकायलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिने आयोगका सदस्य शाहले बताए ।
सम्मेलनअघि नै विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर कम्तीमा १० परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको उनले बताए । सुरुवातदेखि नै लगानी सम्मेलन गर्ने योजनाअघि सारेको कर्णाली प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा लगानी सम्मलेनका लागि तयारी अघि बढाएको छ । तर यसअघि यसै वर्षको फागुनमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन वैशाखमा सर्नुले यस वर्ष पनि सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।