भ्याट बिलमा भाटभटेनीले कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं– नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले सम्पूर्ण कर तिर्नुपर्ने भएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार चुँडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले भाटभटेनीको यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेकोले कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।

भाटभटेनीले कति कर तिर्नुपर्छ स्पष्ट भने भएको छैन । यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब डेढ सय हाराहारीको संख्यामा रहेका नक्कली भ्याटबिलका मुद्दालाई समेत दिशानिर्देश गर्नेछ । नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २८ पुस, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।

राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो । तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले १० असार, २०७८ मा भाटभटेनीको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो ।

त्यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा फेरि सुनुवाइ भएको हो । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले भाटभटेनी स्टोरमाथि आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्ममा आयकर र भ्याट गरी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।