दुई गाउँपालिकाको बेरुजु १० करोड

खोटाङ– खोटाङका दुई गाउँपालिकाको बेरुजु १० करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । बेरुजु हुनेमा दिप्रुङचुइचुम्मा र साकेला गाउँपालिका रहेका छन् । ती स्थानीय तहको १० करोड १२ लाखभन्दा बढी बेरुजु रहेको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा साकेला गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ४ करोड ७१ लाख २३ हजार रुपैयाँ देखाइएको छ भने दिप्रुङचुइचुम्मा गाउँपालिकामा कुल बेरुजु ५ करोड ४१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । साकेला गाउँपालिकामा असुल गर्नु पर्ने ३३ लाख २७ हजार, अनियमित भएको १ करोड ७२ लाख ९२ हजार र प्रमाणित कागजात पेश नभएको २ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साकेला गाउँपालिकाका पदाधिकारीले सवारी साधनको सुविधा तथा मासिक रूपमा यातायात खर्च समेत लिएको भन्दै महालेखाले दोहोरो सुविधा लिने पदाधिकारीबाट २ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल गरेर स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दिप्रुङचुइचुम्मा गाउँपालिकाले असुल गर्न पर्ने २२ लाख ३६ हजार, अनियमित भएको ३ करोड ८३ लाख ६२ हजार र प्रमाणित कागजात पेश नभएको १ करोड ९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखा परीक्षणकै क्रममा ९६ हजार असुल गरिएको थियो । तर, प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका अधिकांश अनियमितताका विषयलाई सच्याउने, असुल गर्नु पर्नेलाई असुलउपर गर्ने र कागजात नपुगेकाको हकमा कागजात मिलाइने हुँदा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु र अनियमितताको मात्रा घटेर आउने छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको बेरुजुको मात्रा पनि यी दुई गाउँपालिकाको भन्दा फरक छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भने महालेखाले लेखा परीक्षण लगत्तै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ सकेको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याएका कमी कमजोरीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले ३५ दिनभित्र सच्याएर महालेखालाई जानकारी गराउँछन् । ३५ दिनको अवधिमा अनियमिततालाई सच्याइन्छ भने असुल गर्नु पर्ने रकमको असुल गरिन्छ । सोही आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।