कर्णाली प्रदेश सरकारकाे उपलब्धिविहीन एक वर्ष

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी नेता राजकुमार शर्माले नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । शर्मा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा भए पनि कर्णालीवासीका लागि भने विगत एक वर्ष उपलब्धिविहीन वर्ष बनेको छ ।

२७ पुसमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री शर्माले बीचमा सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण तीन पटक विश्वासको मत लिए । मुख्यमन्त्री शर्मासँग प्रदेश सरकारमा प्रष्ट बहुमत भएकाले सत्ता गुुम्ने डर छैन । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता साझेदार छ भने प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छैन । तर मुख्यमन्त्री शर्मा भने कुहिरोमा हराएका कागजस्तै देखिएका छन भने प्रदेश सरकार गन्तव्यविहीन यात्रीजस्तै अलमलमा परेको छ ।

आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेका मुख्यमन्त्री शर्मासँंग देखाउन लायक कुनै खास उपलब्धि थिएन । नियमित ल्याउनुपर्ने विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनबाहेक एक वर्षमा दुईवटा ऐन कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी र प्रदेश निजामती ऐन मात्रै प्रदेशसभाबाट पारित भएको शर्माले पेस गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै खेलकुद विकास, विद्युत र प्रदेश प्रहरी गरी तीनवटा विद्येयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री शर्माले जाजरकोट भूकम्पमा उद्धार राहतमा खटिएको, विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गरेको कुरा प्रगति प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । जुन सरकारले नियमित कार्यसञ्चालनका लागि गर्ने काम हुन । यद्यपि मुख्यमन्त्री शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भने अघिल्ला वर्षको तुलनात्मक रूपमा हेर्दा आफ्नो एक वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरे । त्यतिमात्रै होइन उनले एक वर्षमा गरेका उपलब्धि कर्णाली प्रदेशको विकासमा कोषेढुङ्गा सावित हुने जिकिर गर्न पनि छुटाएनन् ।

पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री शर्माले हरेक वर्ष १० हजार युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक सातापछि माघ ४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन पनि गरेको छ । कार्यदललाई ३० दिनभित्र रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको नक्सांकन गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र रोजगारीका लागि आधार तयार गर्ने कार्यादेश थियो ।

त्यसैलाई टेकेर कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियानमार्फत वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा पनि गरेको छ । रोजगारी दिने सरकारको उक्त घोषणाले कर्णालीबासी उत्साहित थिए तर आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि रोजगारी सिर्जनाका कुनै कार्यक्रम सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा उनले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्णाली समृद्धि परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको तयारीमा रहेको दाबी गरे ।

वर्ष दिनमा देखिन लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सरकारको एक वर्ष समयको बरबाद मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘जनताको अभिभावकको रूपमा सरकारले जनता उत्साहित हुनेगरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘तर एक वर्षको काम कारबाही हेर्दा एक वर्ष कर्णाली प्रदेशका निम्ति खेर गएको हिसाबमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ बजेट पारित गरेको ६ महिना बितिसक्दासम्म कुन योजना कार्यान्वयन गर्ने कुन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने अन्योलमा सरकार रहेकाले त्यसले नागरिकमा निरासा सिर्जना गरेको कंँडेलको भनाइ छ ।

प्रतिपक्ष मात्रै होइन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैन । गत मंसिर २५ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ९० दिनभित्र आफूहरूसँग गरिएको सहमतिअनुसार काम नगरे सरकारको औचित्यमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी नै दिइसकेको छ । सरकारमै सहभागी मन्त्रीहरूले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण काम गर्न नसकेको अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री खै कसको निर्णयमा चल्नु हुन्छ हामीबीच सरसल्लाह हुँदैन त्यसतर्फ उहाँको रुचि पनि देखिँदैन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘टाउको नहल्लिएपछि पुच्छर हल्लाएर के काम ।’ बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता र १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले नै अन्यौलतामा राखेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

एक वर्षमा २६ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबसी ८२ निर्णय गरे पनि ती निर्णय मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सांगठनिक संरचना हेरफेरमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । विकास निर्माण र नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकार चुकेको राजनीतिक विश्लेषक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक डा. अर्जुनबहादुर ऐडी बताउँछन् ।

निरन्तर चल्ने प्रशासनिक काम र योजना त सामान्य कुरा हो सरकारले एक वर्षमा देखाउन सक्ने र जनताले महशुस गर्नेगरी कुनै काम हुन नसकेको ऐडी बताउछन् । ‘प्रदेश सरकारबाट दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा सुशासन झन खस्किएको हो कि भन्ने आवाज आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दिनप्रतिदिन राम्रो हुँदै जानुपर्नेमा झन झन्झिटिलो काम गर्न प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने गरेको भन्ने नागरिकका आवाज सुनिन्छ यसलाई सकरात्मक मान्न सकिँदैन ।’

यस्तै सरकारले आलु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा जम्मा १३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भने अझै न्यून छ । बजेट पारित गर्दा १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिपक्षदल एमालेसँंग सम्झौता गरेको सरकारले ६ महिनासम्म ती योजना छुट्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा समेत अन्यौलतामा मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालय छन् । यस्तै अझैसम्म ठूला, बहुवर्षीय योजना ठेक्का लगाउन पनि सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा महत्वपूर्ण भनिएका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको छैन ।

विकासमा पछाडि परेको हिसाबले अन्य प्रदेशलाई भेटाउन कर्णाली प्रदेशले द्रुतगतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेश सरकारको भने कछुवागति देखिएको छ । जसले गर्दा प्रदेशको संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउनेलाई थप बल पुगेको छ ।