तीस करोड खर्चेर चैते धान मिसन कार्यक्रम

काठमाडौं– सरकारले चैते धानको उत्पादन बढाउन मिसन कार्यक्रम बनाउने भएको छ । मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ‘चैते धान प्रवर्धन मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय मस्यौदा समितिले कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको छ । समितिले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३० करोड ३४ लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । हाल १ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रम लागु गरेपछि आगामी ५वर्षभित्रमा ३ लाख ५० हजार हेक्टरमा चैते धान खेती पुर्‍याउने र उत्पादकत्व ४ टनबाट ६ टन प्रतिहेक्टर बनाउने लक्ष्य छ ।

मस्यौदाअनुसार पहिलो वर्ष १७ हजार ६ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार गर्ने योजना छ । यसबाट पहिलो वर्षमै करिब ८० हजार टन थप धान उत्पादन हुने अनुमान छ । यो बजार मूल्यअनुसार २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको उत्पादन हो । यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा १८ जिल्लाका ३८ पालिकाबाट सञ्चालन हुनेछ । कोशी प्रदेशबाट झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङ जिल्ला छनोटमा परेका छन् भने मधेश प्रदेशमा बारा र पर्सा छन् । बागमतीमा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट र गण्डकीमा स्याङ्जा जिल्ला छनोट गरिएको छ ।

यसैगरी लुम्बिनीमा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर छनोट भएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । सहसचिव श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले बुझाएको मस्यौदामा थप अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने मिश्रले बताए । यो मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याउन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

धान उत्पादन बढाउन सिँचाइ महत्वपूर्ण भएकाले कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्र कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने उनले बताए । ‘कार्यक्रम सफल बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । मस्यौदामा चैते धान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न रणनीति बनाइएको छ । त्यसअनुसार सिँचाइका कमाण्ड क्षेत्रहरुमा चैते धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

यस्तै पानी सञ्चालन हुन नसकेका कुला तथा नहरको मर्मत गरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ । चैते धानका नयाँ जात विकास गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले बृहत आधुनिक हाइब्रिड विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसैगरी मस्यौदामा निजी, सहकारी साझेदारी मार्फत चैते धान खेती गर्ने, यान्त्रिकरण, उन्नत तथा नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्ने, सुलभ ऋण सुविधा, बाली बीमाको पहुँच पुर्‍याउने लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।