नयाँ सरकारसामु चुनौतीका चाङ

सात दशकदेखि अपुरो रहेको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अभिभारासहित बिहीबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालका ४१ औं प्रधामन्त्री बनेका छन् । संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक विकास र समृद्धिलाई काँधमा बोकेर हिँडेको गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थिर सरकारसामु अर्थतन्त्रलाई गति दिनु तथा समृद्धिका सपना पूरा गर्नु भने त्यति सहज छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली एकातिर पछिल्ला सरकारहरूका निरन्तरताका समस्याले जेलिएका छन् भने अर्कोतिर आफनै पार्टीभित्र पनि कस्तो अर्थनीति लिने भन्ने कुरामा एकमत नभएको अवस्थामा उनले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउँछन् भन्ने गहन चुनौती रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । साथै, आफैले बाँडेका समृद्धिका सपना पूरा गर्न उनले खुला बजार तथा समाजबाद अनि निजी क्षेत्रले चाहेको आर्थिक स्वतन्त्रताबीच कसरी सन्तुलन राख्छन् उनका लागि ठूलो चुनौती रहेको छ ।
सरकारी खर्चको अवस्था नाजुक, व्यप्त भ्रष्टाचार, चालू खर्च उच्च र रित्तिँदो सरकारी ढुकटीसँगै आर्थिक सामाजिक दायित्वले अहिले अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । “भूकम्प, बाढीपहिरोले यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस छ,” अर्थविद केशव आचार्य भन्छन्, “सरकारको ढुकुटी पनि रित्तिँदो क्रममा रहेको छ ।” यद्यपि, पदबहालीलगत्तै ओलीले भ्रष्टाचारबिरुद्ध कुनै कसर बाँकी नराख्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए ।
“कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र स्रोतसाधनको परिचालन गर्नु सरकारको चुनौती हो,” आचार्यले थपे । कमजोर पुँजीगत खर्च, चालू खर्च अत्यधिक हुँदा स्रोतको खोजी र भएको स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पनि सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको उनले बताए ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म मुलुकको बजेट घाटा ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा सरकारले ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।
अर्थविद् प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपाल पनि वाम गठबन्धनले समयबद्ध रुपमा जुन घोषणापत्र ल्याएको छ, त्यसमा अडिग रहेर आवश्यकताअनुसार स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्नु नयाँ सरकारको चुनौती रहेको टिप्पणी गर्छन् । गएको सरकारले छोडेर गएको आर्थिक दायित्व नयाँ सरकारलाई थपिएकोले पनि वित्तीय दयित्व पूरा गर्न निकै कठिन भएको उनले बताए ।
बिहीबारदेखि नै सरकार छाडेको शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो साता सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको वृद्धभत्ता पाउनयोग्य नागरिकको उमेर ६५ मा झारेको छ । त्यसका अतिरिक्त विभिन्न रोगबाट प्रभावितलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरको छ भने भूकम्प र बाढी प्रभावितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर सरकारमाथि सवा खर्बको दायित्व थपिदिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा नागरिकले तिरेको करको रकम बाँड्ने राजनीतिकदलको प्रतिस्पर्धाले पनि ओलि सरकारलाई चुनौती थपिदिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सुशासन ज्यादै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भने भ्रष्टाचार र बेथितिहरू उच्च देखिएको अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. डिल्लिराज खनालले बताएका छन् । “यस्ता अराजकताको अन्त्य गर्ने अहिलेको सरकारलाई निकै चुनौती रहने छ,” खनाल भन्छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन अर्को मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए । “सरकारका सामु व्यापारघाटा कहालिलाग्दो छ, सरकारी ढुकुटी रित्तिएको अवस्था छ,” उनी भन्छ्न्, “कमजोर उत्पादनशील क्षमता अनि कमजोर विकास खर्चसँगै चालू खर्च उच्च छ, यस्तो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थप चुनौती नयाँ सरकारलाई छ ।”
नयाँ सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउने पनि उनले बताए । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अवको सरकारलाई स्रोतको व्यवस्थापन नै भएको अर्का अर्थविद् डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । “प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको विषयमा स्पष्ट छैन, ठूलाठूला पुूर्वधारको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । उनले शान्ति र स्थायित्वको अभिभारा लिएर आएको सरकारले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नु लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको अवस्थामा निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको बताए । “घोषणापत्रअनुसार नै नयाँ पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउँदा पनि स्रोतको आवश्यकता पर्छ,” उनले भने, “यससँगै बाह्य सम्बन्ध र दाताहरूको विश्वास कसरी दिलाउने भन्ने पनि नयाँ सरकारसामु निकै ठूलो चुनौती छ ।”
हालको अवस्थामा नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीका अतिरिक्त चालू आयोजनाको काम पनि सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । सिँचाइका केही आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक अवस्थामा छैनन् । पौडेल भन्छन्, “अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, हिजोका दिनमा अस्थिर सरकार छ भन्ने एकखालको बहाना थियो अब भने स्थिर सरकार आएकाले त्यसो गर्न मिल्दैन ।”
केशव आचार्य
कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र स्रोतसाधनको परिचालन गर्नु सरकारको चुनौती हो । यस्तै, भूकम्प बाढीपहिराले यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस छ । सरकारको ढुकुटी सत्यानास भएको छ । कमजोर पुँजीगत खर्च, चालू खर्च अत्यधिक हुँदा स्रोतको खोजी र भएको स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो ।
प्रा.डा. गोविन्द नेपाल
गएको सरकारले छोडेर गएको आर्थिक दायित्व छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, वाम गठबन्धनले जुन घोषणापत्र ल्याएको छ, त्यसमा अडिग रहेर आवश्यकताअनुसार स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । संघीयतामार्फत सरकारले जुन किसिमको विकास र स्थायित्वको लक्ष्य लिएको छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन ।
प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल
अहिलेको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । स्रोतको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो । सुशासन ज्यादै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, भ्रष्टाचार र बेथितिहरू उच्च देखिएका छन् । यस्ता अराजकताको अन्त्य गर्ने अहिलेको सरकारलाई निकै चुनौती देखिएको छ । यससँगै गएको सरकारले दायित्व बढाएको छ ।
डा. विश्व पौडेल
संघीयता कार्यान्वयनको वित्तीय अवस्था ज्यादै कहालीलाग्दो छ । विकास र समृद्धिका लागि तीनै तहमा पर्याप्त पूर्वाधार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइएका भूकम्प र बाढी पीडितका लागि दिने भनिएको रकमको अहिलेसम्म पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नाजुक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी औपचारिकतामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ ।