Logo

आफैंले बनाएको नीतिमा फेल हुँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत– आथिक वर्ष २०८०/०८१ मा विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्ने भन्दै ल्याएको नीति फेल भएको छ । बजेट कार्यान्वयन तथा ठेक्का, सम्झौता गरी युद्धस्तरमा जनतालाई अनुभूति गराउने उद्देश्य राखे पनि अघिल्लो आर्थिकभन्दा २ प्रतिशत कम बजेट कार्यान्वयन नहुँदा नीतिमा ल्याउने कुरा र कार्यान्वयन गर्ने कुरा आकाश, पातलको फरक भएको हो ।

यो समयभित्र बजेट कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्नेदेखि बजेट नै नदिनेसम्मका क्रान्तिकारी भनाइ बीचमै अलपत्र परेका छन् । बजेट ल्याउँदा भनिएका वा उद्घोष गरिएको कुरा अहिले कार्यान्वयन नहुँदा कर्णाली सरकारप्रति नागरिकले औंला उठाउन थालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ३० लाखभन्दा तलका योजना र अन्य मन्त्रालयको १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सरकार अझै बेखबर नै छ ।

६१ बुँदे निर्देशनसमेत आफै थला परिसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । कार्यान्वयन नहुने कुरा चाहिनेभन्दा बढी क्रान्तिकारी बन्दा सरकार आफैले ल्याएको नीतिमा फेल हुँदै गएको नागरिकको गुनासो छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले बहुवर्षे ठेक्काको म्याद थप गर्ने कार्यसमेत हुन सकेको छैन । एक कार्यालय प्रमुखका अनुसार सबै योजना किनेर ल्याइएका छन्, ठेक्का नै गर्न दिँदैनन् कसरी होला काम ? भन्दै निरासा व्यक्त गरे । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत योजनाको ठेक्कासमेत भएको छैन ।

बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वत: रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’ बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताएका थिए । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पूर्वाधारसम्बन्धी योजना बढी छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भूकम्पलगायत यावत् कारण सरकारको नीतिअनुसार उक्त काम हुन सकिरहेको छैन । मन्त्री सिंहले नीति अनुरूप नै अहिले पनि ठेक्का लाग्दै गरेको जवाफ दिए ।

सरकारको नीति र मन्त्रीहरूका भाषण यदि व्यवहारमा लागू हुन्थ्यो भने पाँच महिना बित्दासम्म विकास बजेट कम्तीमा पनि १० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयमा आएको हुन्थ्यो । यद्यपि अहिलेसम्म जम्मा ४.९४ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का लगाउने काम अझै बाँकी छ । विभिन्न कारणले ढिला भएका कारण कामहरू भइरहेको विभिन्न मन्त्रालयले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारी जस्तै मन्त्री सिंहले पनि भूकम्पलाई नै दोष देखाए ।

मन्त्री सिंहले आफ्नै नीतिको बचाउन पनि गरे । ‘खोला तर्ने लौर भुल्ने तरिका झैं मन्त्रीहरूले हामीले बाध्यकारी रूपमा उक्त नीति ल्याएका थिएनौं, गरिने छ भनेर भनेको हो,’ भन्दै मन्त्री सिंहले तर्क राखे । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा दुई प्रतिशतले कम हो । यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छ । चालुतर्फको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नियमित बढिरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार जहिल्यै उदासीन बन्दै आएको छ ।

असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने छ, असारमै योजना तर्जुमा गर्ने, असारमै संशोधन गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने छ भन्दै ल्याइएको बजेटले कुनै अंश फेला नपर्दा अहिले मन्त्रीहरू सभा, बैठकमा सरकारले सबै काम गर्छ भन्दै गफ दिइरहेका छन् । जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरू कहाँ, कसरी काम गरिरहेको भन्ने सम्मको निगरानी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा थप समस्या भइरहेको छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अहिलेसम्म क्षति भएका संरचनाको विवरण संकलन हुन सकेको छैन । एक महिना अघिसम्म कर्मचारी सरुवामै ध्यान दिएको प्रदेश सरकारले भाषण कम गरी काम छिटो गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाह बताउँछन् । संघीय सरकारभन्दा बढी प्रदेश सरकार चलाएमान हुनुपर्ने मात्र होइन, जनताको घर आगनमा हुनुपर्नेमा काम गर्ने तरिका असाध्य ढिलो हुँदा तोकिएको समयमा लक्ष्य पूरा नहुने रोग देखापरेको उनको भनाइ छ ।

अघिल्ला सरकारहरू केही चलायमान देखिए पनि अहिले सरकार सुस्त भएको नागरिक अगुवाको तर्क छ । अहिले समयमा काम नहुने पछि गएर असारे विकास निर्माण गर्न सक्रियता देखाउने पुरानै तरिका हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका सार्वजनिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म डाटा नै संकलन गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयबाट सोधेर पठाएका विभिन्न प्रकारका पत्रहरुको जवाफसमेत जिल्ला कार्यालयले समयमै नदिने गरेको मन्त्रालयका सचिवको गुनासो छ । तालिम, गोष्ठीमा मात्र ध्यान दिएर मन्त्रालयको काम ढिला हुुने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सत्ता पक्षलाई खासै खबरदारी गर्न सकेको आरोप लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्