वैदेशिक रोजगारीमा संवेदनशील होऊ

स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि काम गर्न कोरिया जान खोजेका दुई युवाको निधन हुनु अत्यन्त दु:खद विषय हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षालाई लिएर भएको विवादको अन्तत: दुई युवकको ज्यान गएपछि समाधान खोजिएको छ । युवाको ज्यान गएपछि मात्र समाधान खोजिनु कुनै पनि हिसाबबाट न्यायोचित होइन । कोरिया रोजगारीमा जान भाषा परीक्षा दिन नपाएपछि युवा आक्रोशमा आउनु स्वाभाविकै हो ।

सरकारले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकेकै कारण अहिलेको युवापिँढी काम खोज्न विदेश जान खोजिरहेको छ । त्यसमा पनि कोरियाजस्तो आकर्षक रोजगारीमा जान बन्देज गर्न खोजिएपछि युवामा उकुसमुकुस हुनु नौलो विषय रहेन । यो विषय सरकार र तिनका निकायहरूले बुझ्नुपर्ने थियो । अहिले सिर्जना भएको विवादको मुख्य विषय एकपटक भाषा परीक्षामा असफल भएका युवालाई यसै वर्ष अर्को परीक्षामा बस्न रोकिएबाट आएको हो । दक्षिण कोरियाले एक वर्षमा एक क्षेत्र (कृषि, उद्योग, सिप बिल्डिङलगायत) का लागि भाषा परीक्षा दिन पाउने नियम बनाएको छ ।

एकपटक अथवा एउटा क्षेत्रका लागि दिएको भाषा परीक्षामा असफल भए त्यही वर्ष अर्को क्षेत्रका लागि परीक्षामा बस्न पाइँदैन । यो नेपालका लागि मात्र बनाएको व्यवस्था होइन, सबैका लागि हो । वैदेशिक रोजगार विभागले विगतमा पनि यस्तैगरी परीक्षा लिने गरेको भन्दै आएको छ । यस पटक भने सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा जान भाषा परीक्षा दिएर असफल भएका युवाले अन्य क्षेत्रका लागि पनि परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । यस्तो माग एकाएक शुक्रबार मात्र राखिएको होइन । युवा करिब एक महिनादेखि यो माग राखेर विरोधमा उत्रिएका थिए ।

देश वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाबाट आएको रेमिटेन्सले चलेको छ । यसमा केही मात्र पनि तलमाथि भए देशकै अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ । तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सकेको छैन ।

सरकारी कार्यालयअगाडि उनीहरूले धर्ना दिँदै आएको लामो समय बितेको थियो । तर, रोजगार विभागले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेन । अदालतको निर्णयलाई पनि अपव्याख्या गरियो । यही कारण युवाको आक्रोश उत्पन्न भएको हो । जुन जायज पनि छ । विरोधका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएपछि मात्र नीतिगत परिवर्तन गरिनु सरकारको गैरजिम्मेवारी र चरम लापरवाहीको नमुना हो । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि युवा आन्दोलनरत हुँदा सरकार मौन बसेको परिणाम हो, शुक्रबारको घटना ।

युवाले नियमित आन्दोलन गरिरहँदा सरकारसमक्ष दुई विकल्प थिए । एउटा, कोरियाको नियम र कानुनलाई देखाएर परीक्षा दिन चाहेका युवालाई विश्वासमा लिने । अर्को, कोरियासमक्ष भाषा परीक्षाको नीतिलाई परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्ने । तर, सरकारले न त युवालाई विश्वासमा लिन सक्यो, न त नीतिगत परीवर्तनका लागि कोरियालाई भन्न नै सक्यो । सरकारको यही गल्तीका कारण दुई युवकले ज्यान गुमाए, कैयौं घाइते बने, सरकारको सम्पत्ति नष्ट भयो र सर्वसाधारणले केही घण्टा आवतजावतमा कठिनाइ भोगे । त्यस क्षेत्रमा एक किसिमको त्रासमय वातावरण बन्यो ।

देश वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाबाट आएको रेमिटेन्सले चलेको छ । यसमा केही मात्र पनि तलमाथि भए देशकै अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ । तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सकेको छैन । विदेश जाने युवा स्वदेश र विदेश दुवैतिर ठगिएका छन् । सरकारी कर्मचारी, हवाईजहाजका कम्पनी, म्यानपावर व्यवसायी र तिनका देशभर छरिएर रहेका एजेन्टको जालोमा युवा छन् । यस्तो ठगीको जालो जान्दाजान्दै पनि स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि युवा बिदेसिन बाध्य छन् । यही बाध्यतामाथि कुल्चेर उनीहरूमाथि सबैले सर्वत्र दोहन र दमन गरिरहेका छन् ।

शुक्रबारको घटनामा पनि प्रहरी प्रशासन यति कठोर बन्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, न त गोली प्रहार गर्नैपर्ने आवश्यकता थियो । सरकारले बुझ्नुपर्ने मुख्य विषय के हो भने अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीका विषयहरूमा कुनै पनि ठूलो समस्या आउन दिनु हुँदैन । त्यसै पनि युवाको शक्ति निकै ठूलो हुन्छ, त्यसमा अझै बेरोजगार युवालाई सरकारले नजिस्क्याएकै राम्रो । आन्दोलन होइन, ‘नो रेमिटेन्स’ जस्ता विषयको माहोल बन्यो भने समस्या आउन महिना दिन कुर्नु पर्दैन । त्यसैले सरकार वा यसका निकायहरूले यो क्षेत्रमा निकै ध्यान पुर्‍याएर काम अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।