Logo

नवीकरण नभएको संस्थालाई पाँच लाख सहयोग

विराटनगर– देशकै सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक संस्थाका रुपमा रहेको मोरङ व्यापार संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण नै नगरेको पाइएको छ । नवीकरण नै नभएको संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मेला सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।

संघका अध्यक्ष नविन रिजालसहित अन्य व्यापारीहरूले मेला सञ्चालन गर्न प्रशासन कार्यालयलाई पटकपटक दबाब दिएका थिए । संघले २०७८ असार मसान्तसम्म मात्रै नवीकरण गरेको पाइएको छ । रिजाल नेतृत्वमा आएपछि संघको नवीकरण नगरेको पाइएको हो । रिजालले २०७८ माघ १३ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी नेतृत्वमा आएपछि संघ कमजोर भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले नै गुनासो गर्दै आएका छन् ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक संस्था भएर पनि रिजालले उद्योगी व्यवसायीका मुद्दा उठाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रिजालले उद्योग संगठन र परिसंघसँग आड लिएर उद्योगी व्यवसायीका मुद्दा उठाउने गरेको व्यापार संघका एक पूर्वअध्यक्षले गुनासो पोखे । ‘यो संस्थाको आफ्नै गरिमा छ । तर नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूको केटाकेटीपनले गर्दा संस्थाको शाख गिरेको छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘नविनजीको झन्किने बानी र अहम्ताले गर्दा समस्या देखिएको छ । यस्तो गरिमा बोकेको संस्था दुई वर्षदेखि नवीकरण नहुनुको जवाफ रिजालजीले दिनुपर्छ ।’

गैरकानुनी रुपमा प्रदेश सरकारको सहयोग
कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० मंसिर १९ गते १० वटा छुट्टाछुट्टै मेलालाई ५ लाखको दरले सहयोग गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जसमा सहयोग लिने संस्थाको नवीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

तर संघ र मन्त्रालयको मिलेमतोमा नवीकरण नै नभएको संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी पुस २ गते सम्झौता भएको पाइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमार्फत महिला, पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्ग, जनजातिलगायतका उद्यमीहरूलाई ११ वटा स्टल नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर संघले ११ वटा स्टल नि:शुल्क रुपमा कसलाई दिएको बताउन चाहेका छैनन् ।

अनुमति लिने र मेला गर्ने संस्था फरक
मोरङ व्यापार संघले यो मेला सञ्चालन गर्न मंसिर १४ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा ‘मोरङ व्यापार संघ एक्स्पो–२०२३’ को नाममा अस्थायी पान लिइएको देखिएको छ । तर मोरङ व्यापार संघ एक्स्पो–२०२३ सित मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा मोरङ व्यापार संघको नाममा गरेको पाइएको छ । यस विषयमा संघका अध्यक्ष रिजालसित सम्पर्क गर्दा सबै अपडेट भएको जिकिर गरे ।

आफू मेलामा व्यस्त भएका कारण धेरै कुरा जानकारी नभएकाले मेला सकिएपछि प्रशासन कार्यालय गएर बुझ्ने उनको प्रतिक्रिया थियो । ‘मलाई लाग्छ सबै अपडेट नै हुनुपर्ने हो । नवीकरणको प्रक्रियामा होला । केही कमीकमजोरी भएको रहेछ भने मेला सकिएपछि सिडिओ अफिस गएर बुझ्छु,’ उनले भने, ‘कहाँबाट कसले यस्तो हल्ला चलाएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

त्यस्तै मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले २०७८ सालदेखि यता संघले नवीकरण नगरेको बताए । उनले मेला आयोजना गर्नुभन्दा केही दिनअघि कागजपत्र लिएर नवीकरणका लागि आएको जानकारी दिए । ‘मेला सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि नवीकरणका लागि आउनुभएको थियो । आवश्यक कागजात पूरा नभएका कारण रोकिएको छ,’ साहले भने, ‘सबै सामान झारिसकेका कारण मेला नरोकेको हो । अब नवीकरण गर्न आउँदा कानुनअनुसार जरिवाना तिरेर मात्रै गर्नेछौं ।’

महानगरलाई कर नतिरी मेला आयोजना
विराटनगर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने करसमेत नतिरेको पाइएको छ । संघले महानगरलाई मेला आयोजना गर्दा दैनिक ५ हजार रुपैयाँका दरले १० दिनको ५० हजार तिर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै टिकटको बिक्रीको ५ प्रतिशत र मेलाभित्र राखिएका विभिन्न खेलको समेत कर नतिरेको पाइएको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि संघले कर तिर्नेतर्फ ध्यान नदिएको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म मेला आयोजना गरेबापत मोरङ व्यापार संघले कुनै पनि कर बुझाएको छैन । पटक–पटक ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छौं । मेला आयोजना गरेबापत हामीले लिने सबै कर जसरी पनि लिन्छौं ।’ मेला आयोजक समितिका संयोजक अनिल साहले महानगरपालिकालाई अगाडि नै कर तिर्नु जरुरी नभएको बताए । मेला सकिए पनि आवश्यक सबै कर तिर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । ‘हाम्रो संस्था यहीँ छ, हामी भाग्ने होइनौं । महानगरपालिकाले तोकेको सबै कर हामी मेला सकिएपछि तिर्नेछौं,’ संयोजक साहले भने ।

स्थानीय उत्पादनसहित कला–संस्कृतिलाई बेवास्ता
स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर आयोजना गरेको एक्स्पोमा स्थानीय उत्पादनहरू भने प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो आएको छ । एक्स्पो अर्थात् एक्सपोजिसन प्रदर्शनी भए पनि यसलाई सामान्य अर्थमा स्थानीय उत्पादन, स्थानीय संस्कृति तथा स्थानीय कलाहरू चित्र, पाक, लेखन, अन्य सीपहरूको प्रदर्शनी र प्रदर्शन गरेर प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमलाई एक्स्पो वा महोत्सव भनिन्छ । तर संघले आयोजना गरिरहेको एक्स्पोमा यसको मौलिकता नै हराएको देख्न पाइन्छ ।

आयोजकले एक्स्पोलाई विशेष बनाउने भन्दै मेलाभित्र कृत्रिम आइफिल टावर निर्माण गरेपछि अझ बढी विवादमा तानिएको छ । उक्त आइफिल टावर कुन उद्योगको उत्पादन हो भन्दै मेला अवलोकन गर्न जानेहरूले प्रतिप्रश्न गर्ने गरेका छन् । ७० फिट अग्लो यो आइफिल टावर मेला अवलोकनकर्ताको सेल्फी स्टेन भएको छ । एक्स्पोमा विराटनगरसहित कोशी प्रदेश झल्किने गेट, विराटनगरका उद्योग, यहाँको ऐतिहासिक जुटमिल, रिक्सा, बयलगाडी, ठेला, विराटराजाको दरबार, विराटनगरको परिचय झल्किने वा परिचय दिने कुनै कल्पनासमेत आयोजकले गर्न नसकेको पब्लिक फोरम विराटनगरका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए ।

‘मोरङ व्यापार संघले ट्रेड फेयर, ट्रेड एक्स्पो गर्ने क्षमता राख्न छोडेछ । रमाइलो मेला, सांगीतिक कार्यक्रम चाहिँ गर्न माहिर भएको देखियो यो रमाइलो मेलामा,’ ढुंगेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दुई–चार थान चाउचाउ, चिजबल, साबुन र खानेकुराका स्टल अनि कलाकार भएपछि मेला चलिहाल्छ । प्रायोजक मध्येकाले आफ्ना उपभोग्य वस्तुमा कानुनविपरीत अधिकतम खुद्रा मूल्य नराख्दा नि हुने रहेछ । कानुनत: जनता हाहाहुहुमा अल्मलाउन माहिर भएछ एउटा इतिहास बोकेको संस्था ।’ एक्स्पोमा फुड जोन भन्दै खानाको सबै किसिमका परिकारहरू प्रशस्त मात्रामा राखिएका छन् ।

तर स्थानीय थारु, राजवंशी, मिथिला परिकारहरू एक्पोमा देखिँदैनन् । जाडोका समयमा एक्स्पो सुरु भएकाले स्थानीयले धेरै मन पराउने भक्का, घुँघी, हाँसको मासु, चामलको पिठोको भित्र दाल राखेर पकाइने परिकार, तिलौरी र तरुवा जस्ता खाद्य वस्तुलाई मेला आयोजकले कुनै महत्व नै नदिएको विराटनगरमा अर्गानिक पसल सञ्चालन गर्दै आएका युवा अभिशेक गौतमले गुनासो गरे । स्थानीय उत्पादन, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन भनिए पनि मेलाले त्यसको छनक नदिएको उनको बुझाइ छ ।

स्टलको शुल्क महँगो हुँदा व्यापारीलाई घाटाको चिन्ता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नविन रिजालको नेतृत्वमा रहेको व्यापार संघले स्टल राखेबापत व्यापारीहरूबाट मोटो रकम असुल गरेको छ । संघले प्रतिस्टल ४० हजारका दरले असुल गरेको छ । २४० स्टलमध्ये २२४ वटाको ४० हजारका दरले लिएको छ भने १६ वटाको १ लाखका दरले असुल गरेको छ । १६ वटा फुड स्टल रहेका छन् । फुड स्टलमा भीडभाड देखिए पनि अन्य स्टल सुनसान देखिन्छन् । साँझको समयमा सांगीतिक कार्यक्रम राखिएको छ ।

त्यतिबेला मात्रै दर्शकको भीड लाग्ने गरेको छ । सांगीतिक प्रस्तुति हेर्न आउनेहरूले फुड स्टल भरिभराऊ हुने गरेको छ । तर, अन्य स्टलमा भने दर्शक नआउने गरेको व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन् । चितवनबाट आइक्रिम र मिठाइको स्टल राख्न आएका व्यापारी अर्जुन पौडेलले यस्तो व्यापार नभएको मेलामा पहिलोपटक सहभागी भएको सुनाए । व्यापार मेलाभन्दा पनि सांगीतिक कार्यक्रमजस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘बेलुकाको समयमा भीडभाड त हुन्छ तर कलाकारका गीत सुन्न र नाचेको हेर्न मात्रै आउने गरेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘स्टलको शुल्क उठिदियो भने ठूलै भाग्य सम्झनुपर्छ ।’

आयोजकले त स्टल, प्रायोजक, प्रवर्द्धकका रुपमा रहेको प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिकाबाट राम्रै आम्दानी गरे पनि व्यापारी भने मारमा परेको अर्का व्यापारी रामबाबु पटेलले गुनासो पोखे । ‘आयोजकले प्रचारप्रसार नगरेका कारणले पनि यो मेलामा यस्तो सुस्तता छाएको हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘मेलाको आकर्षण पनि केही भएन । त्यही भएर पनि मेलाप्रति दर्शकको चासो कम भएको हुनुपर्छ ।’ उनले संघको अहिलेको अपरिपक्व नेतृत्वका कारण मेला असफल हुने जोखिम बढेको बताए । सामान बिक्री नहुँदा व्यापारीहरू मोबाइल खेलाएर समय कटाउने गरेका छन् ।

मदिरा बिक्रीवितरण र विज्ञापनको विरोध
विराटनगर–४ मा कार्यालय रहेको युथका अध्यक्ष अच्युत खतिवडाको समूहले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित ‘विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा बिक्रीवितरण तथा नियमन कार्यविधि–२०७६’ को परिच्छेद ४ को दफा ८(ढ) र (ण) को नियम उल्लंघन भइरहेको औंल्याएको छ । स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै उनीहरूले यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् ।

दफा ८ (ढ) मा ‘मदिरा व्यवसायी वा अन्य बिक्रेताले हाटबजार, सार्वजानिक स्थल, चोक तथा मेला, पर्वहरूमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन’ उल्लेख छ । यसैगरी (ण) मा ‘मानव स्वास्थ्यप्रति चेतना गराउने सुचना तथा होर्डिङ बोर्डबाहेक मदिराको प्रचारप्रसार, माइकिङ, विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन,’ उल्लेख छ ।

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधि कार्यान्वयन नभएको भन्दै हामी सबैको युनाइटेड युथले मेलास्थलमा स्वास्थ्य चेतनाबिना नै होर्डिङ बोर्ड राखिएको, बिक्री वितरण भइरहेको र प्रचारप्रसारसमेत भइरहेको भन्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महानगरपालिका राजस्व महाशाखाका प्रमुख सरोज गौतमले नियमअनुसार नपाइने काम भइरहेको बताए । महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले एक्स्पो लाग्न थालेको ६ दिनपछि गराइएको ध्यानाकर्षण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । मेलाको यही पुस ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्