लगानी सम्मेलनको सान्दर्भिकता

नेपालको विकासमा विदेशी लगानी जुटाउने अभीष्टका साथ यही वर्ष अर्थात् वि.सं. २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । लगानी बोर्डको गत चैतमा सम्पन्न ५३ औं बोर्ड बैठकले आसन्न लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सम्मेलनको आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारी तवरबाट आयोजना गर्न लागिएको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । यसअघि वि.सं. २०७३ र २०७५ मा गरी दुई पटक यस किसिमको लगानी सम्मेलनको आयोजना भइसकेको छ । देशको विकासमा आवश्यक पर्ने लगानीको न्यूनता झेलिरहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनु आफैंमा स्वागतयोग्य विषय हो । तथापि, विगतमा निकै तामझामका साथ सम्पन्न भएका लगानी सम्मेलनहरूको उपलब्धि हेर्ने हो भने सन्तोष गर्न सकिने स्थिति छैन ।

नेपालले विनाशकारी भूकम्पको मार झेलेसँगै वि.सं २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा नेपालमा सरकारले करिब ३१ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने विभिन्न ७७ वटा परियोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको थियो । यसमध्ये १७ वटा परियोजनामा आवेदन परेको र १५ वटा परियोजनाका लागि लगानी सम्झौता भएको पाइन्छ । यसैगरी वि.सं. २०७३ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यसरी सरसर्ती हेर्दा नेपालमा विगतमा आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त प्रतिबद्धताको आकार प्रशंसायोग्य देखिन्छ । तर, व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था भने उत्तिकै निराशाजनक रहेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनाका लागि आशयपत्र प्रस्तुत गरी लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र व्यक्त प्रतिबद्धतालाई कार्यरूपमा परिणत गर्नु पृथक् कुरा हुन् । विभिन्न कारणको विद्यमानतामा यस्ता सम्मेलनमा घोषणा गरेको र प्रतिबद्धता जनाएअनुरूपको लगानी दाता एवं लगानीकर्ताहरूबाट नआउने र सम्बन्धित क्षेत्रमा परिमाणात्मक उपलब्धि हासिल नहुने रोगका कारण यसअघि आयोजना भएका यस किसिमका सम्मेलनहरूले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । सम्मेलनमार्फत विकास साझेदार र लगानीकर्ताहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यरूपमा उतार्नका लागि प्रशस्त गृहकार्यको जरुरत पर्छ । प्रतिबद्धताअनुरूपको रकम प्राप्तकर्ता मुलुकले चाहना गर्नेबित्तिकै आजको भोलि नै प्राप्त हुने सम्भावना लगानी परिचालनको अभ्यासमा सम्भव देखिँदैन ।

सुरुवाती चरणमा नै प्राप्त प्रतिबद्धतालाई परियोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाहरू यकिन गरी ती परियोजनामा कसरी र कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र दाता एवं लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित परियोजना र यसको सञ्चालन मोडालिटीका बारेमा सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूसँग विभिन्न चरणमा ‘नेगोसिएसन’ भएपछि मात्र परियोजना सम्झौता सम्पन्न भई खर्चको मोडालिटीअनुसारको रकम क्रमशः देशभित्र भित्रिने अवस्था रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यही चरणदेखि नै समस्या देखा पर्ने गरेको छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा दाता एवं लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका क्षेत्रका सबै परियोजनामा सम्झौता हुन नसक्नुको मूल कारण पनि यही हो ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा देशभित्र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिनु र लगानीयोग्य वातावरणको सिर्जना गरिनु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वर्षौंदेखि अस्थिर सरकारको चक्करमा फसिरहेको छ ।

मुलुकमा व्याप्त अस्थिर राजनीति एवं खराब राजनीतिक संस्कृतियुक्त दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूका कारण उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा पटक–पटक दोहोरिने श्रम विवाद, चन्दा आतंक, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी बेवास्ताजस्ता कारणबाट पनि व्यावसायिक लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास खस्किएको छ । समय–समयमा दोहोरिने गरेका प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, आर्थिक संकटलगायतका मारहरूले सबै किसिमका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू प्रभावित भइरहेका र लगानी गर्ने सोचमा रहेका नयाँ व्यवसायीहरूको योजनामाथि पनि तुसारापात हुने गरेको छ । देशभित्र लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुनुको सट्टा हरतरहले यस्तो वातावरण धुमिल बन्दै गएको छ । यसबाट नेपालको ठूलो समस्या भनेको लगानीको अभाव र लगानी जुटाउनका लागि सम्मेलनभन्दा बढी लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न नसकिनु नै हो ।

लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको उत्साहप्रद लगानीको चाहनालाई परिणाममा बदल्न र व्यक्त प्रतिबद्धतालाई लगानीका रूपमा ल्याउन नसकेसम्म लगानी सम्मेलन आयोजनाको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन सक्दैन । आगामी दिनमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न जुटिरहँदा यसका लागि सरकारी तवरबाट प्रशस्त गृहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । हुन त विगतमा पनि लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि एकमतका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । तर, यस्ता प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू पटक–पटक चुक्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण हाम्रा सामु रहेका छन् । नयाँ लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा देशमा लगानीयोग्य वातावरणका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता र समान धारणा निर्माण गरिनु जरुरी छ । यसैगरी विगतमा आयोजना गरिएका सम्मेलनहरूका उपलब्धिको निर्मम ढंगले समीक्षा गरी देखिएका कमी–कमजोरीलाई पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरिनु आवश्यक छ ।

लगानी सम्मेलनअघि लगानीकर्ताहरूसमक्ष अघि सार्न खोजिएका परियोजनाहरू यकिन गरी ती परियोजनामा कसरी र कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेर पूरा तयारीका साथ सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्छ । सम्मेलनपश्चात् पनि लगानीका लागि आशयपत्र पेश गरेका लगानीकर्ताहरूसँग निरन्तर समन्वय र विभिन्न तहमा छलफलको योजना अहिले नै तय गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी प्राप्त हुने लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न, विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणालीबाट भिœयाउन र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नेजस्ता सुधारका एजेन्डाहरूलाई पनि सँगसँगै कार्यान्वयन गरिनु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले तीव्रतर रूपमा आर्थिक वृद्धि गरी देशको चौतर्फी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा प्रचुर लगानीको अपरिहार्यता रहन्छ र रहँदै आएको पनि छ ।

आन्तरिक लगानीकर्ताहरूले निर्धक्कसाथ अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने तथा बढीभन्दा बढी बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने माध्यम र पूर्वसर्त भनेकै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्नु हो । यस किसिमको वातावरण निर्माणमा बाधकका रूपमा देखिएका यावत् समस्याहरूलाई अविलम्ब समाधान गर्ने अग्रसरता प्रस्तुत गर्न सके मात्र लगानी सम्मेलनको औचित्य साबित हुन सक्छ । मुलुकभित्र लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुन नसक्ने र यस क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्याहरूको समाधान नखोजी सम्मेलनको अर्को श्रृंखला आयोजना गर्न र प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने आसन्न सम्मेलनबाट पनि मुलुकलाई ठूलो लाभ प्राप्त होला भन्ने आशा गरिनु निरर्थक हुने देखिन्छ ।