उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढ्याे
प्रकाशित मिति : पुस ५, २०८० बिहीबार
काठमाडौं– सरकारले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएर यो वर्षको मूल्य तोकिएको हो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँका दरले उखु खरिद गर्नेछन् भने सरकारले किसानलाई थप ७० रुपैयाँ अनुदान दिनेछ । यसरी किसानले पाउने मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ हुनेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा उखुको मूल्य निर्धारण भएको हो । गत वर्ष सरकारले अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ६१० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यसमा उद्योगले दिने ५४० र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५९० र २०७७–७८ मा ५४४ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । सरकारले उखुको मूल्य बढाए पनि किसान भने सन्तुष्ट छैनन् । उत्पादन लागत हरेक वर्ष बढ्दै गएकोले सरकारले तोकेको मूल्यमा बेच्दा लगानीसमेत उठ्न नसक्ने किसानको भनाइ छ ।
उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘पछिल्लो समय उखुको लागत बढ्दो छ । खर्चको आधारमा हेर्ने हो भने यो वर्षको लागि प्रतिक्विन्टल अनुदानबाहेक ६८० रुपैयाँ हुनुपर्ने हाम्रो माग थियो । तर, सरकारले किसानको माग सुनुवाइ गरेन । प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानसहित ७५० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । सरकारले किसानको मागलाई बेवास्ता गर्दै उद्योगीको पक्षमा मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसबाट उखु किसान मर्कामा पर्छन् ।’
किसानलाई हेर्ने सरकारको रवैयाका कारण किसानहरु उखु खेतीबाट पलायन भइरहेको उनले बताए । सरकारले सधैं उद्योगीको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने गरेको आरोप अध्यक्ष मैनालीको छ । मैनालीका अनुसार असोजमै सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो । ढिलो मूल्य तोक्दा पनि किसानको हितमा नतोकिएको उनले गुनासो गरे ।
‘उखुको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा किसानहरु उखु खेती गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सरकारले भने मूल्य बढाउन माग गर्दा किसानको कुरा सुनिरहेको छैन,’ उनले भने । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानको लागत पनि नउठ्ने दाबी अध्यक्ष मैनालीले गरे ।
‘किसानलाई चाहिने हरेक सामानको भाउ बढेको छ । चिनी उद्योगीले ढुवानी भाडा पनि किसानलाई नै तिराउने गरेका छन् । पहिले चिनी मिल नै खेतमा उखु लिन आउँथे, अहिले छोडिसकेका छन् । किसानले नै भाडा तिरेर मिलसम्म उखु पुर्याउनुपर्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानलाई फाइदा नै छैन,’ उनले भने । चिनी उद्योगले किसानको बक्यौता नदिने र सरकारले पनि उद्योगीकै हितमा निर्णय गर्ने भएकाले उखुको उत्पादन आधा घटेको मैनालीले बताए । ‘केही वर्ष अघिसम्म वार्षिक २ करोड ८० क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले १ करोड २० लाखमा झरेको छ,’ उनले भने ।
उखु किसान रामेश्वरप्रसाद यादवले जुन सरकार आए पनि किसानको पक्षमा निर्णय नगर्ने बरु उद्योगीलाई नै पोस्ने भन्दै सरकारप्रति गुनासो गरे । गत वर्ष पुसको ठण्डीमा काठमाडौं आएर १५ दिन आन्दोलन गर्दा पनि उद्योगीले उखुको पैसा नदिएको उनले बताए । सरकारले समयमा मूल्य नतोकिदिँदा आफूहरुले प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँमै उखु बिक्री सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए । सरकारले दिने भनेको अनुदानसमेत अहिलेसम्म नपाएको गुनासो उनले गरे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका आधारमा उखुको न्यूनतम मूल्य तोकिएको हो । ‘कृषि विभागले प्रतिक्विन्टल ५९० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयले ५६५ निर्धारण गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । किसानका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर नै मूल्य निर्धारण गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।