पूर्वाधार विकास बैंकको सुस्तता
प्रकाशित मिति : मंसिर २४, २०८० आईतबार
मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित भई कार्य गर्ने छुट्टै वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको पूर्वाधार विकास बैंक (नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड) स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रको नोडल वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने दूरदृष्टिका साथ २०७५ सालमा यो बैंक स्थापना गरिएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाबमोजिम पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्दै मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासलाई गति दिने अभीष्ट राखी निकै तामझामका साथ स्थापना गरिएको यो बैंकको पाँचवर्षे कार्यसम्पादनको अवस्था भने सन्तोष गर्नलायक देखिँदैन ।
पूर्वाधार विकास बैंक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । पुँजी संरचनाका हिसाबले पूर्वाधार विकास बैंकमा ४० अर्ब अधिकृत पुँजी, २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २०.८९ प्रतिशत, बीमा कम्पनीको १८.९७ प्रतिशत, सार्वजनिक÷निजी कम्पनीहरूको ५.१५ प्रतिशत र अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको ४.९९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत सेयर प्राथमिक निष्कासनमार्फत सर्वसाधारणको रहने व्यवस्थाअनुरूप बैंकले २०७७ सालमा ८ अर्बबराबरको साधारण सेयर निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणसमेत भइसकेको छ । यस किसिमको पुँजी संरचनामा आधारित रही पूर्वाधार विकासमा गति दिन दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने र मुलुकको समृद्धिको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने गहन जिम्मेवारी र विशिष्ट उद्देश्यका साथ यो बैंक स्थापना भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको संशोधित निर्देशनअनुसार यो बैंकको कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिपरियोजना ३० करोड रहेको छ । तथापि, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका सरकारहरूको अगुवाइ सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा प्रवद्र्घित कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहरमैला व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा १० करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशनले गरेको छ । यो बैंकले लगानी गर्ने परियोजना दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । बैंकले निक्षेपतर्फ न्यूनतम पाँचवर्षे अवधिको व्यक्तिगत निक्षेपका हकमा न्यूनतम १ करोड र संस्थागततर्फ न्यूनतम ५ करोडको निक्षेप स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंक स्थापना हुँदा यसले लगानी गर्ने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूसमेत पहिचान गरिएका छन् । जसअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग र अन्य औद्योगिक पूर्वाधार, सिमेन्ट र अन्य ठूला उत्पादनमूलक उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सूचना–सञ्चार प्रविधि र वातावरणमैत्री आयोजनाहरू गरी पूर्वाधार विकासका ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । विगत पाँच वर्षको अवस्था हेर्दा यो बैंकले आफूलाई तोकिएका ११ क्षेत्रमध्ये ५ क्षेत्रका २६ आयोजनामा लगानी गरी कार्यसम्पादन गरिरहेको देखिन्छ । जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रका १२ वटा हाइड्रोपावर परियोजना, पर्यटन क्षेत्रका ७ आयोजना, ३ वटा अस्पताल, एउटा उद्योग र ३ वटा सूचना–सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका आयोजनामा लगानी गरेको छ । बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएका बाँकी ६ वटा क्षेत्रका आयोजनामा हालसम्म लगानीको सुरुवात नै भएको देखिँदैन । अर्कातर्फ हाल कार्यान्वयनको क्रममा रहेका आयोजनाहरूमध्ये करिब आधा हिस्सा अर्थात् ४६ प्रतिशत आयोजना ऊर्जा क्षेत्रका मात्रै रहेका छन् ।
नेपालको पछिल्लो सन्दर्भमा उद्योग, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको गति तीव्रत्तर रूपमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहे तापनि पूर्वाधार विकास बैंकले हालसम्म यसतर्फ एउटा आयोजना पनि पहिचान गर्न र लगानी गर्नसकेको अवस्था छैन । सरकारी लगानीसमेतबाट स्थापित बैंक भएकाले राज्यबाहेकका क्षेत्र आकर्षित नहुने तर लोककल्याण एवं सामाजिक मूल्यका आधारमा राज्यका लागि अति आवश्यक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । तर, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता निजी क्षेत्रलगायत राज्यबाहेकका क्षेत्रहरू आकर्षित भइरहेका पूर्वाधार विकास क्षेत्रका आयोजनामा नै यो बैंक पनि केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाताका यसलाई औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि अग्रणी संस्थाका रूपमा अघि बढाइने अपेक्षा राखिएकोमा पाँचवर्षे कार्यकालमा बैंकको ध्यान यसतर्फ पनि पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन । केही समयअघि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले एक औपचारिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास बैंकको हालसम्मको समग्र प्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि कति लगानी गर्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भनाइ सार्वजनिक गरेबाट पनि बैंकको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको पाँचवर्षे अवधिभित्र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, बजारमा देखिएको तरलता अभाव, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको चापजस्ता विषयहरूले बैंकको क्रियाशीलतामा पनि केही हदसम्म व्यवधान खडा गरेका थिए । तर, यी कारणहरूबाट मात्रै बैंकले अपेक्षित दिशा लिन नसकेको भने होइन । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा पनि पूर्वाधार विकास सम्बद्ध आयोजनाहरूमा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सेक्टर फन्ड स्थापना गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप संकलन गर्ने, अनसोर-अफसोर बोन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, विदेशी साझेदारहरूसँग पहुँच वृद्धि र सहकार्य गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि सहुलियतपूर्ण लगानी आकर्षित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि म्याचिङ अवधारणामा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको रणनीति कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कार्यहरू यस प्रकृतिको बैंकका आधारभूत कार्यहरू हुन् । यस्ता कार्यहरूमा बैंकले सुरुदेखि नै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा पाँचवर्षे अवधि व्यतीत गरिसक्दासमेत अपेक्षित रूपमा सही दिशा लिन नसक्नुले पूर्वाधार विकास बैंकको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ ।
मुलुकको आवश्यकता खड्किएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानीका लागि अघि नसर्ने हो भने पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । यो बैंकको सफलता अन्य बैंकहरूको जस्तो व्यवसाय वृद्धिमा मात्र सीमित नभई देशको समग्र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका आधारमा समेत मापन गरिनुपर्ने हुन्छ । मापनको यो कसीमा पूर्वाधार विकास बैंकको हालसम्मको गति सन्तोष गर्नलायक छैन । अतः पूर्वाधार विकास बैंकको पाँचवर्षे अवधिको गहन समीक्षा गरी देखिएका कमी–कमजोरीहरूको सुधारमार्फत यसलाई पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रको नोडल वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न नेपाल सरकार, बैंक व्यवस्थापनलगायत सबै सरोकारवालाहरूको समयमै ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।