घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा सामान्य वृद्धि

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा जग्गा कारोबारमा मन्दी आए पनि यो वर्ष भने कारोबार र राजस्व वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ । गत आवको पहिलो चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा कारोबार र राजस्व बढेको हो ।

गत आवको साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा भएको कारोबार संख्या र राजस्व संकलनलाई यो वर्षको कात्तिकसम्म तुलना गर्दा आगामी दिनमा जग्गा कारोबार बढ्ने देखिएको हो । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाएपछि आर्थिक वर्षको सुरुका चार महिनामा कारोबार र यसबाट संकलन हुने राजस्व बढेको हो । यो वर्षदेखि घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने संकेत देखिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनालले सरकारले कित्ताकाटको दायरालाई सहज बनाएपछि कारोबार र राजस्वमा वृद्धि भएको बताए । विभागका अनुसार चालु आवको कात्तिकसम्ममा कारोबार संख्या ४ लाख ५६ हजार र राजस्व १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यो अवधिमा कारोबार संख्या ३ लाख ५६ हजार र रावस्व ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भएको थियो । चालु आवको साउनमा १ लाख १९ हजार ३२४ वटा जग्गाको कारोबार हुँदा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

यो संख्या भदौमा सामान्य वृद्धि भएर कारोबार संख्या १ लाख २० हजार ३८१ र राजस्व ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । यसैगरी असोजमा कारोबार संख्या १ लाख ४० हजार र चार अर्ब आठ करोड हुँदा कात्तिकमा ७७ हजार वटा कारोबार भएर २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जग्गाको कारोबार र त्यसबाट संकलन हुने राजस्वमा कमी आएपछि सरकारले गत साउनबाट जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको थियो । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका बेला सरकारले कित्ताकाट खुलाएपछि त्यसको सकारात्मक असर साउन र भदौमा देखिएको हो ।

घरजग्गा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेका कारण यसको कारोबारबाट हुने राजस्वले सरकारको आयसमेत बढ्ने क्रम देखिएको छ । सरकारले कित्ताकाट खुला गरेपछि व्यवसायीले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अब आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बताएका छन् । कित्ताकाट खुलेपछि अंशबण्डा, मोही बाँडफाँड, सार्वजनिक बाटो र सरकारी जग्गा कित्ताकाट गर्न सजिलो भएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभएका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको थियो ।

२०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन र २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि कित्ताकाट रोकेका कारण लाखौं जनता र लगानीकर्ता प्रभावित भएका थिए । हाल देशभर १७ हजारभन्दा बढी रियल स्टेट व्यवसायी रहेको अनुमान छ । यो क्षेत्रमा करिब २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान गत वर्ष ८ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशत थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार घरजग्गा कारोबार गर्न व्यवसायीले विभिन्न समयमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएका छन् । कित्ताकाटको निर्णयसँगै आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट हुन थालेको छ । खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइन्छ । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ ।

साथै व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ । यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।