लुम्बिनीका १५ पालिका भाडामै खर्चिन्छन् बर्सेनि सवा करोड

गुल्मी– गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको गाउँसभाले १७ मंसिर २०७७ मा वडा नम्बर ५ रातापोखरालाई गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्यो । त्यसविरुद्ध वडा नम्बर १ र २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र टिका रेश्मी सर्वोच्च अदालत पुगे । केन्द्र तोकिएको ठाउँमा क्वाटर र कृषि संकलन केन्द्रको निर्माण हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले २६ माघ २०७७ मा अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म केही नगर्न आदेश दियो ।

त्यसपछि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी काम रोकियो । सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै १६ माघ २०७८ मा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट नयाँ तोकिएको ठाउँमा कार्यालय सार्न तयार थिए । त्यसको केही समय अगाडि स्थानीय २५० जनाले हस्ताक्षर गरेको पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो । उक्त पत्रमा गाउँपालिकाले बनाएका दुई भवन बन क्षेत्रमा रहेको भनि उजुरी गरिएको थियो ।

सर्वोच्च र अख्तियार दुवैमा उजुरी परेपछि अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र र प्रशासनिक भवनको काम रोकियो । यसको फैसला नभएकाले इस्मा गाउँपालिका केन्द्र र कार्यालयविहीन छ । अहिले गाउँपालिकाले दोबाटामा निजी घर र विद्यालयबाट कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । यसवापत गाउँपालिकाले मासिक ३३ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले सुरुमा चार भवन भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गरेको थियो ।

जसवापत सुरुमा दुई लाख १५ हजार भाडा तिथ्र्याे । हालसम्म पनि सो नगरपालिकाको कार्यालय बनेको छैन् । पहिले चार वटा निजी घरलाई भाडामा लिएको नगरपालिकाले हाल एउटामात्र भवन भाडामा लिएको छ । त्यसको मासिक भाडा दुई लाख ६० हजार रहेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को प्रतापपुर गाउँपालिकाले तीन वटा निजी भवन भाडामा लिएको छ । यसवापत गाउँपालिकाले मासिक ९७ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । यस गाउँपालिकाको कार्यालय बन्ने प्रक्रियामा छ ।

गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले पनि तीनवटा भवन भाडामा लिएको छ । एक भवनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन, पूर्वाधार र सामाजिक विकासका शाखा रहेका छन् । अर्को भवनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु स्वास्थ्य शाखा छन् । एउटा भवन क्वाटरमा रूपमा प्रयोग गर्दछ । गाउँपालिकाले कार्यालय बनाउन मापदण्ड अनुसारको जग्गा पाएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका १५ वटा पालिकाले हालसम्म पनि भाडाका घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । भाडामा बस्ने पालिकाहरूमा गुल्मीका पाँच, रुपन्देहीका तीन, रोल्पाका तीन, कपिलवस्तुका दुई, नवलपरासीको एक र प्यूठानका एक छन् । यी पालिकाले मासिक २३ हजारदेखि दुई लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् । मासिक रूपमा १४ लाख २५ हजार भाडा तिर्ने यी पालिकाले भाडामा मात्रै वार्षिक एक करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्चिंदै आएका छन् ।

अपरिपक्व निर्णयले अधुरै

इस्मा गाउँपालिका–५ रातापोखराका स्थानीयले १० रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिदिए । तर, त्यो पास गरिएको छेउको सार्वजनिक जग्गामा भवन बनेका कारण विवाद उत्पन्न भएको जग्गादाता विष्णुबहादुर घर्तीले बताए । ‘हामीले लालपुर्जा भएको १० रोपनी जग्गा पास गरिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले भवन बनेको जग्गा भोकचलन गरेको हो तर हामीसँग लालपुर्जा थिएन ।’

उनका अनुसार समथर देखेर गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाएको हो । अर्का स्थानीय नारायण जिसीका अनुसार भवन निर्माण भएको जग्गा अव्यवस्थित जग्गा हो । ‘प्रयोग गर्दै आएकोले हामीले गाउँपालिकालाई जग्गा दिएका हौं’ उनले भने, ‘लालपुर्जा नभएको जग्गामा भवन बनेपछि मुद्दा हालिएको हो ।’ सर्वोच्च र अख्तियारको मुद्दा फैसला भएर केन्द्र र कार्यालयको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले केन्द्रको टुंगो दुई तिहाइ मतले पास गरेको र बनेका भवनमध्ये केही सार्वजनिक जग्गामा बनेको बताए । ‘केन्द्रमा विमति राख्ने साथीहरू सर्वोच्च पुग्नुभयो, काम रोकियो’ उनले भने, ‘बनेका भवन व्यक्तिगत घरको आँगनमा हुँदा थोरै बाहिर परेछ ।’ उनका अनुसार बनेका भवन कृषि संकलन केन्द्र र क्वाटरका लागि निर्माण भएका हुन् । जनप्रतिनिधिको अपरिपक्व निर्णय सार्वजनिक जग्गामा भवन बन्दा हालसम्म सबै काम रोकिन पुगेको हो ।

यसले गर्दा गाउँपालिकाले ८० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरेका ७ र ५ कोठे दुई भवन अहिले प्रयोगविहीन छन् । स्थानीयले गाउँपालिकाको केन्द्र हुने आशले १० रोपनी बुट्यान क्षेत्र नि:शुल्क गाउँपालिकाको नाममा पास गरेका थिए । भवन सार्वजनिक ठाउँमा बन्दा समस्या लम्बिँदै गएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । कानुनी अड्चनका कारण सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाउन नपाउने भएपछि त्यस ठाउँमा केन्द्र र कार्यालयमा विमति जनाउनेले विरोध जनाएका हुन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह खड्काले अघिल्लो पाँच वर्षको कार्यकालमै जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय, सर्वोच्चमा परेको मुद्दा र अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण आफूहरूले केही गर्न नसेकेको बताए । ‘हामी केन्द्र र कार्यालयको बिषयमा एकदमै गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेर अन्तिम फैसलापछि निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकाले मुद्दा छिटो फैसला होस् भनी माग गरेको छ ।

गुल्मीका १२ मध्ये इस्मा गाउँपालिकाबाहेक ११ पालिकाले केन्द्र तोकेका छन् । तर, रेसुंगा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाको मात्र आफ्नै प्रशासनिक भवन छ । मदाने गाउँपालिकाले साविकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देश्यीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । बाँकी पाँच पालिका चन्द्रकोट, कालिगण्डकी, गुल्मीदरबार, इस्मा गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिका निजी भवनबाट भाडा तिरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले वार्षिक ३०/३२ लाख रुपैयाँ भाडामा खर्च गरेको बताउँछन् । उनले यस विषयलाई सामान्य रुपमा लिँदै आफूहरू कार्यालय निर्माणको प्रक्रियामा लागेको बताए । नगरपालिकाले सुरुमा चार भवन भाडामा घर लिए पनि हाल मासिक दुई लाख ६० हजारमा एउटा भवन भाडामा लिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या

रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, गुल्मीको गुल्मीदरबार र कालिगण्डकी गाउँपालिका, रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, रोल्पाको लुङग्री गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाले समयमै जग्गा नपाउँदा कार्यालय बनाउन ढिलाइ भएको हो ।

यीबाहेक भाडा तिर्दै आएका गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिका, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका, रोल्पाको सुनिलस्मृति र माडी गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को प्रतापपुर गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका कार्यालय निर्माणाधीन छन् ।

गाउँसभाको कमजोरी

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले केन्द्र निर्धारण, जग्गा प्राप्ति र कार्यालय संरचनाबारे हालसम्म निर्णय नहुनुमा गाउँसभाको कमजोरी रहेको बताए । ‘यी सबै समाधान गाउँसभाबाट हुने हो, त्यसको मुख्य अध्यक्ष/प्रमुख नै हो’ उनले भने, ‘हामीले सबैभन्दा छोटो समयमै कार्यालय बनाउन सकेका थियौं ।’

स्थानीय तहको गठनपछि २०७४ मा निवार्चित गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले २३ महिनामात्र भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गरेका थिए । त्यसपछि आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाएका अध्यक्ष पोखरेलले धुर्कोट गाउँपालिकालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो बनाएका थिए ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले गाउँसभाको निर्णयबाट सबै कुराको टुंगो लगाएर प्रशासनिक भवन बनाएमा भाडामा हुने खर्चलाई अन्य विकासमा खर्चिन सक्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पनि पुगेको अवस्थामा पालिकाको केन्द्र, जग्गा र कार्यालय लगायतको विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।