चालु आवमा जग्गा कारोबार बढ्ने संकेत

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा भदौमा जग्गा कारोबार र राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाएपछि आर्थिक वर्षका शुरुका दुई महिनामा कारोबार र यसबाट संकलन हुने राजस्व दुवै बढेको हो । यो वर्षदेखि यस क्षेत्रको कारोबार चलायमान हुने संकेत देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले सरकारले कित्ताकाटको दायरालाई सहज बनाएपछि कारोबार र राजस्वमा वृद्धि भएको बताए । चालु आवको साउनमा १ लाख १९ हजार ३२४ वटा जग्गाको कारोबार हुँदा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो संख्या भदौमा सामान्य वृद्धि भएको छ । भदौमा १ लाख २० हजार ३८१ वटा जग्गा कारोबार हुँदा यसबाट संकलन हुने राजस्व वृद्धि भएर ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ ।

यो संख्या र राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य कम भए पनि चालु आवको शुरुमा कारोबार वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । जग्गाको कारोबार र त्यसबाट संकलन हुने राजस्वमा कमी आएपछि सरकारले साउनबाट जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको थियो । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका बेला सरकारले जग्गाको कारोबार र राजस्वमा कमी आएपछि कित्ताकाट खुला गरेको हो । त्यसको सकारात्मक असर साउन र भदौमा देखिएको छ ।

घरजग्गामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेका कारण यसको कारोबारबाट हुने राजस्वले सरकारको आयसमेत बढ्ने क्रम देखिएको छ । सरकारले कित्ताकाट खुला गरेपछि व्यवसायीले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । कित्ताकाट खुलेपछि अंशबण्डा, मोही बाँडफाँड, सार्वजानिक बाटो र सरकारी जग्गा कित्ताकाट गर्न सजिलो भएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभएका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको थियो ।

कित्ताकाट सहज भएपछि सरकारले संकलन गर्ने राजस्वसमेत वृद्धि हुन थालेको छ । २०७६ सालमा भू—उपयोग ऐन र २०७९ मा भू—उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि कित्ताकाट रोकेका कारण लाखौं जनता र लगानीकर्ता प्रभावित भएका थिए । हाल देशभर रहेका १७ हजारभन्दा बढी रियलस्टेट व्यवसायबाट यस क्षेत्रमा २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको व्यवसायीले जनाएका छन् ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घरजग्गा क्षेत्रको योगदान गत वर्ष ८ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार घरजग्गाको कारोबार गर्न व्यवसायीले विभिन्न समयमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरेका छन् । कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयसँगै आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट हुन थालेको छ । खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याइने भएको छ । यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।