दाहालको सराहनीय कदम

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकप्रति सरकार अनुदार रहेको आरोप लाग्दै आएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशस्थित नेपाली दूतावासका राजदूतहरूलाई बोलाएर श्रमिक तथा कामदारको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । श्रमिक तथा कामदारका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीस्तरबाट यसरी पहिलो पटक जानकारी लिनुले सरकार यसमा केही गम्भीर बनेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा राजदूतहरूले आआफ्ना रिपोर्टका साथै आगामी कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरेका थिए । राजदूतहरूका कुरा सुनेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई मुख्य गरी तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्न निर्देशन दिए । पहिलो, नेपाली श्रमिक तथा कामदारको सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनलाई केन्द्रमा राख्ने । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप बलियो र मजबुत बनाउन प्रयास गर्ने र तेस्रो, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यापार अभिवृद्धिका लागि सहयोग पुर्‍याउने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, यो क्षेत्रमा देखिएको भद्रगोल सजिलै समाधान हुन सक्दैन । समस्या स्वदेश र विदेश दुवैतर्फ छन् । सरकारले चाहे स्वदेशमा रहेका समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्छन् । विदेश जाने नेपाली कामदारलाई स्वदेशमा सबैभन्दा बढी एजेन्टले ठगी गरिरहेका छन् । मेनपावर एजेन्सीसँग सम्पर्कमा रहेका एजेन्टले विदेश जानेहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ठगिरहेको अवस्था छ ।

खासगरी विदेशमा पाइनेभन्दा बढी आकर्षक तलब, सुविधा र सजिलो काम देखाएर आवश्यकभन्दा बढी पैसा उठाउने गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा भिजिट भिसामा विदेश पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने काम पनि भएको छ । अधिकांश रूपमा एजेन्टमार्फत हुने यस्तो कार्यलाई बन्द गर्न सके यो क्षेत्रमा रहेको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । अर्को, सरकारले लोकप्रियताका लागि लागू गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नीति पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा समस्या ल्याउने एउटा कडी हो ।

यो नीति लागू भएपछि खाडी र मलेसियासहित केही मुलुकमा जाने कामदारसँग सेवाशुल्क बापत १० हजारभन्दा बढी रकम लिन वञ्चित गरिएको छ । तर, व्यवसायीहरूले नेपालका लागि ल्याउने कामदारको कोटामध्ये ९९ प्रतिशत पैसा तिरेर मात्र ल्याउने गरेका छन् । औसतमा प्रतिकामदार ३ सय अमेरिकी डलर तिरेर ल्याएको कोटामा १० हजार शुल्क लिएर कुन व्यवसायीले कामदार पठाउन सक्ला ? यो सोचनीय विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो पटक यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा चासो देखाएका छन् । यही बेला विदेशी मुलुकहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न सके यो क्षेत्रमा उनको कार्यकाल सफल मानिनेछ ।

त्यसैले सरकारले यो क्षेत्रलाई समस्यारहित बनाउने हो भने फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्छ । यसको स्थानमा कामदारले विदेशमा पाउने तलब र अन्य सेवासुविधाअनुसार व्यवसायीले पैसा उठाउन पाउने नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । सेवासुविधा थोरै भए कामदारबाट उठाउने रकम पनि थोरै र सेवासुविधा धेरै भए रकम पनि धेरै उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । महिनाको लाखौं रुपैयाँबराबर तलब र अन्य सुविधा पाए स्वदेशमा केही लाख रुपैयाँ तिरेर जान जोसुकै पनि तयार हुन्छन् ।

सरकारले यस्तो नीति लागू गर्न सके अहिले देखिएको एजेन्ट र फ्री भिसा फ्री टिकटले ल्याएका सबै समस्या समाधान हुन्छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्थाले सरकारले अहिले वार्षिक २ अर्ब राजस्व गुमाएको अवस्था छ । नयाँ नीति लागू गरे राजस्व गुम्ने अवस्था पनि आउँदैन । साथै, सेवासुविधा पर्याप्त देखाएको भरमा लाखौं रुपैयाँ तिरेर विदेश पुगेका कामदारले स्वदेशमा भनिएको सेवासुविधा नपाउने वा कामदार अलपत्र पार्ने काम गरे त्यस्ता व्यवसायीलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

अर्कातिर विदेशी भूभागमा नेपाली कामदारले पाएका समस्या समाधान भने स्वदेशको जस्तो त्यति सजिलो देखिँदैन । विदेशी मुलुकहरूको सहयोगबिना दूतावासहरूको पहलले मात्र सबै समस्या समाधान हुन सक्दैन । तर, दूतावासहरू सक्रिय बने भने आधा समस्या भने समाधान हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई विदेशमा समस्यारहित बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ ।

यस्तो सम्झौता भए मात्र कुनै पनि समस्या आए त्यसलाई कानुनी रूपबाट समाधान खोज्न सकिन्छ । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा आउने समस्याको समाधान भनेको विदेशी मुलुकको निगाहमा मात्र भर पर्नु हो । कानुनी रूपमा कुनै अस्तित्व नभएपछि अनुरोध मात्र गर्न सकिन्छ । हक–अधिकारका लागि लड्न सकिँदैन । त्यसैले जुन मुलुकका लागि नेपाली कामदार पठाउन खुला गर्ने हो, त्यो मुलुकसँग श्रम सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

श्रम सम्झौता भए मात्र पनि कामदारहरूको सुरक्षा, तोकिएको सेवासुविधा र अन्याय पर्दा न्याय पाउने वातवारण बन्छ । त्यसैले गन्तव्य मुलुकहरूसँगको श्रम सम्झौता अनिवार्य छ । तर दुर्भाग्य, सरकारले कामदार पठाउने मुलुक डेढ सयभन्दा बढी खोल्दा श्रम सम्झौता भने एक दर्जनसँग मात्र गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो पटक यो क्षेत्रको समस्या समाधानमा चासो देखाएका छन् । यही बेला विदेशी मुलुकहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न सके यो क्षेत्रमा उनको कार्यकाल सफल मानिनेछ ।