अलैंची खेतीमा सरकारको उपेक्षा

बिर्तामोड- कालोसुनको रूपमा परिचित अलैंची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको छ । अलैंचीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा अलैंचीसम्बन्धी कुनै पनि नीति र कानुन नबनेका कारण अलैंची खेती सरकारको उपेक्षामा परेको हो । झापाको बिर्तामोडमा आयोजित नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघको आठौं साधारणसभामा सहभागीहरूले अलैंची खेती र व्यवसायको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैंचीका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न तीनै तहमा अलैंचीसम्बन्धी कुनै पनि नीति तथा कानुन नबनेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारसमक्ष अलैंची खेती तथा व्यवसायको सम्वर्द्धन, विकास र प्रवर्द्धनका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलैंचीको विषय समावेश गर्न आग्रह गरे । अलैंची खेती र व्यवसायका लागि सरकारको स्पष्ट नीति हुन नसक्दा सम्भावना भएर पनि अलैंची खेतीको खेती विस्तार हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले अलैंचीबाट हुन सक्ने फाइदाको विषयमा जनस्तरसम्म कार्यक्रम पुर्याएर नेपालमै यसको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि तीनै तहमा अलैंचीसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कृषिवस्तु अलैंची भए पनि अलैंचीका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाउन नसकेकाले समस्या भएको उनले बताए । उनले अलैंची उत्पादकदेखि निर्यातकर्तासम्मका समस्यालाई सम्बोधन गर्न यथाशक्य चाँडो अलैंचीको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।
हाल ५२ वटा जिल्लामा १७ हजार हेक्टर जमिनमा विस्तार भएको अलैंची खेतीबाट वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अलैंची उत्पादन हुँदै आएको बताउँदै उनले अलैंची उत्पादनमध्ये ५ प्रतिशत नेपालमा खपत हुने र बाँकी भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदै आएको जानकारी दिए । नेपालको अलैंची गुणस्तर र उत्पादनका दृष्टिले विश्व बजारमा पहिलो मानिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा अलैंची खेतीमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी कृषक आबद्ध तथा १ हजार ५ सयभन्दा बढी अलैंची व्यवसायीहरू रहेको उनले बताए । झापाको बिर्तामोडमा अलैंचीको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ कार्यमा एक हजारभन्दा बढी महिला–पुरुष रोजगारमा आबद्ध रहेको उनले बताए । २०६४ सालमा नेपाल अलैंची व्यवसायी संघको स्थापना भई हाल ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, गोर्खा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, खोटाङ, नुवाकोट र कास्कीमा जिल्ला शाखा विस्तार भएको बताउँदै उनले सोलुखुम्बु, रोल्पा, दैलेखलगायतका जिल्लामा समेत शाखा विस्तारको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले अलैंचीको गुणस्तर सुधारका लागि कृषक व्यवसायी तथा निर्यातकर्ता सम्मिलित भेलाले अलैंचीको गुणस्तरसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जानकारी दिए । पछिल्लो समय अलैंचीको उत्पादन घटेको बताउँदै उनले अलैंचीमा लागेको रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु, समयमा किसानलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सिँचाइ व्यवस्था हुन नसक्नु नै उत्पादन वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण भएको जनाए ।
नेपालमा अलैंचीको उत्पादन र खेती विस्तारका लागि कृषकहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, अलैंची सुकाउने आधुनिक भट्टीको अभाव, सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, मल–बीउको अभाव, जिल्ला तथा केन्द्र तहमा अलैंचीको गोदामघर नहुनु, गैरकानुनी तथा दोहोरो कर संकलन गर्नु, मूल्यको उतार–चढाव, पछिल्लो समयमा भारत तथा भुटानमा तीव्र रूपमा अलैंची खेती विस्तार हुनु, विश्व बजारमा नेपाली अलैंचीको आफ्नै पहुँच पुग्न नसकेर भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहनु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले अलैंचीमा देखिएको रोग र यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, अलैंचीको गुणस्तर सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम व्यवसायीदेखि कृषकसम्म अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, विगतमा अलैंचीको पर्याप्त खेती तथा उत्पादन हुने स्थानमा हाल रोग आदि कारणले उत्पादन शून्य हुँदै गएकाले नयाँ उत्पादनका सम्भावना बोकेका स्थानहरूको पहिचान गरी अलैंची रोपणको अभियान प्रारम्भ गरी १० हजार मेट्रिक टनभन्दा माथि उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अलैंचीको घरेलु प्रयोगलाई बढाउन अलैंचीले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदालाई जनस्तरसम्म प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अलैंचीको मूल्यको स्थिर नभएका कारण यसबाट आमकृषक तथा व्यवसायीलाई पर्न गएको असहजतालाई सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला तथा केन्द्रस्तरमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत धितो उपलब्ध हुने गरी अलैंचीको भण्डारण गर्ने गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने, अलैंचीको महोत्सव सञ्चालन गर्ने, अलैंचीको बजारीकरणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएको बताए ।