चिमखोलालाई उपेक्षा गरेको गुनासो

म्याग्दी– म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी स्थानीयबासीले गाउँपालिकाले विकास बजेटमा चिमखोलालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।

विगतको तुलनामा गाउँपालिकाले बजेट घटाएर पठाएको, गाउँपालिकाबाट गाउँमा भित्रिएको योजनासमेत कार्यान्वयन नभइकन बजेट फिर्ता भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसैगरी सहभागीले जलविद्युत आयोजनाबाट निस्कने मकिन र पानीको व्यवस्थापन नहुँदा विपद्को जोखिम बढेको, जलविद्युतको सुरुङ खन्ने क्रममा मलाङ क्षेत्रमा पानीको मुहान सुकेको र घरहरू चर्किएको भन्दै वडा र पालिकामार्फत् समस्या समाधानमा जलविद्युत कम्पनीहरूसँग सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी कृषकले फलफूलमा रोग कीराको समस्या बढेको, घाँसका बोट बिरुवा माग गरे पनि उपलब्ध नभएको, बिउ बिजन उपलब्ध नभएको बताउँदै कृषि उपजका लागि चिस्यान गृह बनाउन माग गरेका छन् । त्यसैगरी पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म सेवा सुचारु नभएको, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा फर्निचरको अभाव भएको, आमा समूहको भवनमा भाँडाकुडा र लत्ताकपडाको अभाव रहेको सहभागीको गुनासो थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष थकबहादुर पाइजाले गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन हुँदा वडाहरूलाई विगतको तुलनामा कम सिलिङ दिएका कारण विकास बजेटमा उपेक्षा भएको बताए । उनले रघुगंगाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट तर्जुमा गरेको र पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतसमेत कम भएकाले विकासतर्फको बजेटको आकार बढ्न नसकेको बताए ।

वडाध्यक्ष पाइजाले जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको बताउँदै वडाभित्र आउने योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयबासी समेत सक्रिय हुनुपर्ने र सकारात्मक साथ दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै कार्यपालिका सदस्य कुमारी गर्वुजाले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमले जनताका समस्या र गुनासा पहिचान गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, विकास निर्माण योजनालाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत खगराज सुवेदीले सार्वजनिक सुनुवाइले जनतालाई सूसुचित गराउने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने बताए । उनले बजेट निर्माण निश्चित मापदण्ड तथा भूगोल, जनसंख्या र विकासको अवस्थालगायतका आधारमा हुने भएकाले गाउँपालिकाले कुनै पनि निश्चित क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर बजेट विनियोजन नगरेको स्पष्ट पारे ।