Logo

चालू पुँजी कर्जा संशोधन र यसको मर्म

राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा दोस्रो संशोधन गरेपछि यसको प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । यो संशोधनमा मुख्य गरी तीन–चारवटा विषय समेटिएका छन् । पहिलो उत्पादनमूलक उद्योगले लिने ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिन सक्नेछन् । विगतमा यस्तो कर्जा १ करोडसम्म दिन पाउने व्यवस्था थियो । यसलाई ३ करोड पुर्‍याइएको हो ।

अर्को, विगतमा २ करोडभन्दा कम रकमको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्दा कारोबारको २० प्रतिशतमात्रै ऋण दिन पाइन्थ्यो । यसमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई ४ करोडसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन साइकल, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङलगायतका केही विषय हेरेर अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा यो वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतमात्र थियो ।

यस्तै संशोधनले ५ करोडभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षक राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट छुट्कारा मिलेको छ । अर्को, उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्र स्पष्ट छुट्ट्याइदिएपछि उद्योगीहरूलाई काम गर्न सहज भएको छ । यस्तै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेकै दिन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले झनै असजिलो ल्याएको आरोप लगाइएको छ ।

गत वर्ष मात्र होइन, चालू आवको करिब डेढ महिना बिते पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआएका कारण राजस्व असुलीले लय समात्न सकेको छैन ।

महासंघले नै यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भए कर्जाको भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कम्पनी खोल्दा सहकार्य गर्नेमध्ये एक जना डिफल्ट भए सबै जना वाच लिस्टमा राखिने व्यवस्थाले थप समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । यी दुई प्रावधानले एकातिर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनेछ भने अर्कातिर बैंक–वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न जानेछ । संशोधनले उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बढी फाइदा पुगेको तर अन्य उद्योग–व्यवसायलाई खासै सहयोग पुग्न नसकेको बताइएको छ । संशोधनले निजी क्षेत्रको आंशिक रूपमा मात्र माग पूरा गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति निकालेरै आंशिक रूपमा मात्र माग पूरा भएको जनाएको छ । अन्य उद्योगी–व्यवसायी र तिनका संघसंस्थाको धारणा पनि यस्तै छ । निजी क्षेत्रले आंशिक माग पूरा भएको भनेजस्तै केही नहुनुभन्दा केही न केही अवश्य नै भएको छ । अर्कातिर अर्थतन्त्रमा उद्योग र व्यापार दुवैको भूमिका रहने भए पनि संशोधनले उद्योगलाई मात्रै हेरेको छ । व्यापारलाई सहज नगर्दा वस्तु उत्पादन भए पनि बजार चलायमान हुन सक्दैन ।

अहिले पनि उद्योगी–व्यवसायीले बजार चलायमान नभएकै कारण उत्पादन कटौती गरेका हुन् । खासमा अर्थतन्त्रमा सुधार नआएपछि जति समस्या निजी क्षेत्रलाई आएको छ, त्यस्तै सरकारलाई पनि परेको छ । मुख्य रूपमा सुस्त अर्थतन्त्रले राजस्वमा गम्भीर धक्का पारेको छ । यो नै सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ । लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व असुली भएको अवस्था भए सरकारले निजी क्षेत्रका मागलाई बढी गम्भीर रूपमा लिने थिएन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने मान्यता सबै दलको रहँदै आएको छ ।

सरकारी निकायमा बस्नेहरूले पनि त्यस्तै भावना पोखिरहेको देखिन्छ । तर, कसैले पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने गरी सार्थक काम गरेको देखिँदैन । अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले जेजति नीतिनियम खुकलो बनाएका छन् र बनाउने प्रयासमा छन्, त्यो सबै राजस्वलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गरिएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई असजिलो भयो भन्ने महसुस गरेको भए गत वर्ष नै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने थियो । निजी क्षेत्रले भनेजसरी कर्जाको ब्याजदर घटाउन प्रयास गर्ने थियो । चालू पुँजी कर्जामा देखिएको अप्ठेरो गाँठो फुकाउने थियो ।

गत वर्ष सरकारी राजस्व लक्ष्यको ७० प्रतिशत पनि उठेन । अझै अघिल्ला वर्षहरूभन्दा पनि कम भयो । उठेको राजस्वले चालू खर्च पनि नधान्ने अवस्था आयो । गत वर्ष मात्र होइन, चालू आवको करिब डेढ महिना बिते पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआएका कारण राजस्व असुलीले लय समात्न सकेको छैन । गत वर्षभन्दा पनि कम राजस्व उठ्न थालेपछि सरकारमा बस्नेहरूमा छटपटी पैदा भएको छ । त्यसैले नीति नियमलाई खुकुलो बनाउन खोजिएको हो । निजी क्षेत्रको मागमा सम्बोधन भएको होइन । चालू पुँजी कर्जामा लचकता पनि यसैको उपज हो । त्यसैले निजी क्षेत्रमा भ्रम नपरोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्