आर्थिक अवस्था किन सबल भएन ?

विश्व परिवेश नियाल्दा आर्थिक मन्दीको अवस्था, क्षेत्रीय राजनीतिक द्वन्द्व, विदेशी मुद्राको अभाव, जलवायु परिवर्तनको असरलगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय साक्षरताको पहुँच वृद्धि अनिवार्य आवश्यकता हो । किनकि वित्तीय साक्षरताको प्रभाव कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ऋण लगानी तथा असुलीमा अवरोध आउने र विश्वव्यापी बढ्दै गएको आर्थिक संकटबाट देशको अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । यसर्थ, नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नियमनकारी निकायको नीतिगत व्यवस्था, कार्यप्रणालीका कमजोरीमा सुधार, नियमन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था तथा निष्पक्ष र स्वच्छ वातावरणमा काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना गराउनु जरुरी देखिन्छ ।

वास्तवमा मुलुकमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी जनजीवनलाई गतिशील बनाउन आर्थिक क्रियाकलापका साधनहरू जहिलेसुकै सक्रिय हुनुपर्छ । किनकि जहाँ आर्थिक प्रभावकारिता हुन्छ त्यहाँ शासकीय प्रभावकारिताले प्रश्रय पाउँछ । त्यस्तै लगानी प्रतिफलमुखी बनाउने, निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनमा जोड्ने तथा स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा राज्य सधैं संवेदनशील बन्नुपर्छ । तर, मुलुकको राजस्व प्रशासनमा बढ्दै गइरहेको आर्थिक अनियमितता, महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा सरुवा हुन सरकारका पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मको सक्रियता र त्यस्ता कार्यालयमा केही वर्ष बसेका कर्मचारीको अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको आम्दानी तथा जीवनशैली हेर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटमा परेको स्पष्ट हुन्छ ।

मुलुकमा विद्यमान वित्तीय संस्थाहरू भरपर्दो नियमनकारी निकायको अभावमा आफैं अस्थिर, शोषण र लुटका केन्द्रजस्तै बने । खासगरी पछिल्लो समयमा सहकारी र साना तथा मझौला लघुवित्त संस्थाहरूले अराजकता देखाए । फलस्वरूप नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको आर्थिक मन्दीको भार वैदेशिक रोजगारी तथा रेमिटेन्सले मात्रै अब थेग्न सक्ने परिस्थिति रहेन । किनकि बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटा, उच्च बेरोजगारी दर, बजेटको पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन दर, बढ्दो साधारण खर्च, बजारमा आयातित उपभोग्य वस्तुको प्रभुत्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भारलगायतका सूचकले मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लागेको संकेत गरिरहेको छ भने आर्थिक अनियमितता, बेथिति, घूस, भ्रष्टाचारजस्ता अभ्यासहरूमा वृद्धि हुँदै जानुले देशको आर्थिक अवस्था विकराल बन्दै गएको देखाउँछ ।

अब अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापको प्रवृत्ति, विचार तथा तथ्यका बारेमा बुझेर विश्लेषण गर्न सक्ने र भविष्यमा हुने आर्थिक स्थितिको अनुमान गर्न सामान्य सामथ्र्य हासिल गर्नुपर्ने समय आएको छ । बजारमा हुने आपूर्ति र मागको अन्तरक्रिया, मुद्रास्फीति, ब्याजदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, बेरोजगारी, वित्तीय र मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय आय गणना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजार गतिशीलताजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसरी राजनीतिक चेतनासहितको आर्थिक सिद्धान्त र प्रणालीको विकास गरी राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक प्रणाली चलाउनुपर्ने भएकाले आर्थिक नीतिहरूको तर्जुमा गर्दा देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । हुन त सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्ने गर्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउँछ ।

सामान्यतया बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्ध र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा विस्तारले प्रत्यक्ष आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिनुपर्ने हो । तर, उच्च कर्जा वृद्धिले आयात बढाउनुका साथै मूल्यवृद्धि, घरजग्गा, सेयर बजार, गाडीलगायतका सम्पत्तिको मूल्य बढाउँछ । यसरी कर्जा विस्तारमार्फत बजारमा पैसा प्रवाह भए पनि त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम आयातमार्फत देशबाहिर जाने भएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन । श्रमिकको आयआर्जन बढ्यो भने मुद्रास्फीति बढ्छ, किनकि आर्जन बढेसँगै श्रमजीवीले बढी खर्च गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति कडा बनाउनुपर्छ र मुद्रा आपूर्ति कम गराउन तथा ऋणभार कम गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ । तब मात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्छ ।

राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व हो भने आयकर, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर आदि आयका मुख्य स्रोतहरू हुन् । भन्सार, अन्तःशुल्क, आन्तरिक राजस्व, मालपोत, यातायात कार्यालयजस्ता निकायहरू बढी राजस्व संकलन हुने केन्द्र मानिन्छन् । तर, देशभरका ४१ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयसहित अन्य कार्यालयले राजस्व असुली गरी राज्यकोषलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको अपेक्षा राखिए पनि यी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितताका कारण अहिले यस्ता कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेका छन् । विशेष गरी राजस्व संकलनको मुख्य केन्द्र मानिने भन्सार कार्यालयमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त लाभबेगर कुनै काम सम्पन्न गर्न सम्भव छैन । हरेक भन्सार कार्यालयमा आयात–निर्यात तथा मालसामानको जाँचपास गर्ने सरल प्रक्रियालाई जटिल बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिने गरिएका कारण सेवाग्राहीले समय, श्रम र ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ ।

राजस्व चुहावट हुने ठाउँ भन्सार मात्रै होइन । मुलुकका राजस्व असुली हुने सबैजसो कार्यालयमा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । तर, यसमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति सरकारसँग छैन । किनकि राजस्व चुहावटको प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ दामासाहीमा सबैले प्राप्त गर्ने हुँदा चुहावट नियन्त्रणमा कम चासो दिने गरिन्छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सहजै बाहिरिएको सय केजी सुन पक्राउ गरी ६० केजी कायम गरिनु यसको ज्वलन्त उदारहण हो । यस्ता खाले घटनामा सरकारी कर्मचारी मात्रै नभई कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्ने राजनीतिक दलका नेता, बिचौलिया तथा कालोबजारी गर्ने तस्करहरूसमेत दोषी छन् । यी सबै वर्गको मिलेमतोमा मुलुकमा बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुकको आर्थिक समृद्धि ?

अर्कातर्फ जोखिमयुक्त ऋण लगानी, पारदर्शिताको अभाव, सेयर सदस्यमा वित्तीय चेतना नहुनु, निक्षेप र ऋण लगानीको अनुपातमा कडाइ नहुनु, सम्बन्धित कानुनको पालना फितलो हुनुजस्ता समस्याहरूले नेपालमा वित्तीय संकट निम्त्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । ऋण लिएपछि ऋण लिनुपूर्वका सर्त वा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, जोखिम हुने भए बिमाको उपयोग गर्ने, चरम संकटको अवस्थामा राज्यले ऋणीको समस्या समाधानमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ऋणको प्रयोजनभन्दा बाहिर ऋणको उपयोग हुन नदिन नियमन तथा निगरानी गर्ने, जनताको निक्षेप दुरुपयोग हुन नदिन विश्वसनीय तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति अख्तियार गर्ने, ऋणीले ऋण तिर्न विभिन्न विकल्पको उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिनेमा सरकार उदासीन देखिन्छ ।

पछिल्लो १० वर्षको आर्थिक वृद्धि, कर्जा विस्तार र निक्षेप संकलनको तथ्यांक हेर्दा प्रायःजसो वर्षमा निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा विस्तार तीव्र छ । सरकारले बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा यसलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा मुलुकको आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा चलायमान भएन । किनकि बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा धेरै थिएन । फलस्वरूप बैंकबाट पर्याप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह भएन । फलस्वरूप जिडिपीको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो हुन गई नेपालको अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व देखियो । जसले नागरिकको आयआर्जन हुने आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, उत्पादनलगायत वास्तविक क्षेत्रहरू ओझेलमा पारी सेयर बजार, घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह बढायो ।

अर्थतन्त्रको सवालमा नेपाली नीति निर्माताको सैद्धान्तिक स्रोत नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र हो । नेपालका अधिकांश नीति निर्माता यही सूत्रका आधारमा अर्थतन्त्रका समस्याको समाधान खोज्छन् । त्यसैले मुलुकले अपनाएको कर प्रणाली, पुनरुत्पादनका लागि खर्च गर्ने परिपाटी, बेरोजगारी समस्या, सम्पत्ति र आयआर्जनको वितरण आदिमा यस्ता नीति निर्माताको खासै ध्यान जाँदैन । नेपालमा मुख्य उत्पादनको क्षेत्र कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र उद्योग हो । तर, दशकौंदेखि नै कृषिक्षेत्रलाई बेवारिसे बनाइयो । जसले कृषिकर्म गर्छ उनीहरूले सस्तो ब्याजमा लगानी प्राप्त गर्न सक्ने आधार निर्माण भएन । कृषिको सहकारीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणजस्ता आधुनिक प्रविधिसहित सुधारको प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो भने बाँझो तथा असिञ्चित जमिन, उत्पादकत्वमा गिरावट, तीव्र बसाइँसराइ, खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङलगायतका कार्यहरूले तीव्रता पाउँदासमेत त्यसको उचित व्यवस्थापनमा सरकारी चासो नदेखिनुले मुलुकको आर्थिक अवस्था उकालो लाग्ने अनुमान गर्न कठिन छ ।