बढ्दो निष्क्रिय कर्जा: अनुगमन आवश्यकता «
Logo

बढ्दो निष्क्रिय कर्जा: अनुगमन आवश्यकता

मुलुकको अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बरले बढ्न पुगेको देखिएको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको गत आव २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले खराब कर्जाको अवस्था बढेको देखाएको छ । सरसरी हेर्दा २०७९ असारमा १.२ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा दोब्बरभन्दा बढीले बढेर असार २०८० मा २.७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन र खराब कर्जा

वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै जानुमा अर्थतन्त्रको संकुचन मुख्य कारक रहेको बैंक सम्बद्ध बैंकरहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा गाउँ–गाउँमा त्यसको असर देखिएको छ । ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई पछिल्लो समय ससाना व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूमा अर्थतन्त्र संकुचनको असर देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी भएपछि त्यसको असर ऋणीहरूलाई परेको देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले गर्दा मानिसको नगद प्रवाहमा असर परेको पाइन्छ, जसले कर्जा असुलीका लागि गाह्रो परेको छ । यसो हुनुमा अर्थतन्त्रको बाह्य तथा आन्तरिक क्षेत्रमा क्रमश: संकुचन आउँदा त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा समेत परेको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघे बढी जोखिमयुक्त रहने मान्यता छ ।

गलत ऋण अभ्यास

उचित मूल्यांकन प्रक्रियाबिना कहिलेकाहीँ एक ऋणीलाई ऋण दिइन्छ । मानौं, एक उधारकर्ताले आफ्नो आम्दानी बढाएको छ र ऊ बैंकलाई ठगी गर्न सफल भएको छ । त्यसो भए यस्तो पार्टीबाट भुक्तानी प्राप्त हुने सम्भावना धेरै हुँदैन । यद्यपि, ऋण दिने प्रक्रियाहरू अहिले सुधारिएका छन् र विस्तृत ‘चेक र ब्यालेन्सहरू’ छन् ।

खराब कर्जाको मूल्यांकन

व्यापक अर्थमा, बैंकहरूले खराब कर्जालाई दुईवटा मुख्य मापदण्डका साथ मूल्यांकन गर्छन् । यदि उधारकर्ता तिर्न इच्छुक छ तर वर्तमान परिस्थितिमा ऊ सक्षम छैन भने ऋण पुनर्संरचनाको मार्ग अवलम्बन गरिन्छ । सम्भवत: वित्तीय सल्लाहकारहरूले भुक्तानीको रकमलाई पुनर्संरचना गर्न कदम चाल्नेछन् । यदि उधारकर्ता तिर्न सक्षम छ तर ऊ फिर्ता तिर्न इच्छुक छैन र भुक्तान बेवास्ता गर्न खोज्छ भने यो बैंकका लागि खतरा हुनेछ ।

त्यस्ता पक्षहरूलाई कानुनी विभागको सहयोगमा अदालती मुद्दाहरूमार्फत व्यवहार गरिन्छ । यो स्पष्ट छ कि जब अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ र आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान नभएर अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्छ, त्यतिबेला त्यो रोगको लक्षण र प्रभावबाट बैंकिङ क्षेत्र मात्र अछुत रहन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्र नै अस्वस्थ भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक दुश्चक्रमा फस्ने भएकाले यो क्षेत्रको स्वच्छतालाई प्राथमिकताका साथ यथावत् कायम राख्न विश्वव्यापी रूपमा नै विभिन्न प्रयास हुने गरेका छन् ।

मर्जर पनि केही कारण हो । ठूला बैंकहरू मर्जरमा गएपछि कर्जा वर्गीकरणमा केही समस्या भएकाले खराब कर्जा बढेको हुन सक्छ । केवल ब्याजदरको एकोहरो रट लगाउनु उचित होइन । यो कुरा सायद सम्बन्धित अधिकारीले समेत बताएका छन् । तरलता, ब्याजदर वृद्धि, बाह्य क्षेत्रमा दबाब, संसारभर नै मूल्यवृद्धि बढ्नुजस्ता कारणले पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।

ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई पछिल्लो समय ससाना व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूमा अर्थतन्त्र संकुचनको असर देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी भएपछि त्यसको असर ऋणीहरूलाई परेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले गर्दा मानिसको नगद प्रवाहमा असर परेको पाइन्छ, जसले कर्जा असुलीका लागि गाह्रो परेको छ ।

आर्थिक शिथिलता

मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीले लामो समय लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलेको थियो । कारण बैंक ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । बैंक ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा कर्जा लिएका ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा क्रमश: निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा बारम्बार भन्ने लागतमा पनि फेरि भनियो ।

बैंकप्रति सकारात्मक धारणा

मुलुकमा बैंकको कर्जा र बैंकप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र आतंकित हुने स्थिति रहन्छ । तसर्थ वित्तीय स्थायित्वमा केही असर पर्ने भए पनि बैंकिङ क्षेत्र अझै सुरक्षित नै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत तरल सम्पत्ति अझै रहेको देखिन्छ । डिपोजिट फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउँदैन । विगतमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब वा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात न्यून स्तरमा रहेको भनेर बैंकिङ क्षेत्रका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सरकारले समेत समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्थ्यो ।

विगतमा सरकारी बैंकमा निष्क्रिय कर्जा

विगतमा सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को अनुपात ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगी समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुने अवस्था आइपरेपछि विश्व बैंक र डिएफआइडीको करिब १५ अर्बको ऋण तथा अनुदान लगानीमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपरेको तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा भुल्नु हुँदैन ।

त्यसबाहेक समान किसिमको सुधार कार्यक्रम, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा कृषि विकास बैंक र एनआइडिसीका वित्तीय प्रणाली सुधारका लागिसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । सुधारपछि रा.वा. बैंक र एनआइडिसी आपसमा गाभिएका छन् । सरकारी बैंकहरूको यो अवस्था भए पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरू समस्यामुक्त नै रहे भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन, निजी क्षेत्रकै केही वाणिज्य बैंकको सुशासनसम्बन्धी समस्या चर्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको कटु अनुभवको विगत हामीसँग छ । बैंकिङ क्षेत्र उत्पादनशील कोषको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका लागि इन्जिन हो ।

कुशल मौद्रिक नीतिको माध्यमद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छ । बलियो आर्थिक प्रणाली बलियो वित्तीय प्रणालीको परिणाम र वित्तीय संकटहरू सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंकिङ संकटमा परेका देशहरूको अन्य बृहत् आर्थिक सूचकहरूसँगै निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) प्रमुख कारकहरूमध्ये एक रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानका अनुसार एनपिएल अनुपात (कुल कर्जाको अनुपात) ७ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नाघ्न थालेपछि बैंकिङ संकटको संकेत अझ बलियो बन्दै गएको छ ।

खराब कर्जाको कारणले घाटा कभर गर्नका लागि ऋण नोक्सानको प्रावधानले पछिको ऋण प्रदान गर्न पुँजीको कम गर्छ, खराब कर्जाले बैंकको नाफा र दिगोपनमा नकारात्मक असर पार्छ । समयावधिमा एनपिएलको उल्लेख्य मात्राले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको जोखिमपूर्ण पोर्टफोलियोलाई पनि संकेत गर्छ, जसले तरलता र वृद्धिलाई सीमित गर्छ । नेपालमा हाल मुख्यतया ऋण असुली नहुँदा निकृष्ट कर्जा बढेको बैंकर्सको भनाइ छ । बढ्दो कर्जाको दर र बजारको मागमा आएको तीव्र कमीका कारण निजी क्षेत्रले संघर्ष गरिरहेका बेला बैंकहरूले ऋण असुली गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।

यो आर्थिक वर्षमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिर्ने क्रम बढेको बैंकर्सले बताएका छन् । आर्थिक गतिविधि भएको भए ऋणीलाई समयमै ऋण र ब्याज तिर्न सजिलो हुने अपेक्षा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र ऋण लिएर बैंकको ब्याज तिर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सन् २०२२ कात्तिक मसान्तमा कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका लागू गरेको थियो । ब्याज तिर्न बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायी तथा उद्योगीले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका लागू भएपछि ब्याज तिर्न नसकेकाले पनि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको हो ।

खराब कर्जाको प्रावधानका लागि ठूलो रकम छुट्ट्याउनुपर्ने भएकाले खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफामा पनि असर परेको छ । ब्याजदर उच्च हुँदा तथा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीहरूको रोजीरोटीसमेत गुमेकाले कर्जा उठाउन धौधौ भएको बैंकरहरू बताउँछन् । अहिले कतिपय बैंकिङ संस्थाले ठूला ऋणीलाई मात्रै धेरै ऋण दिने प्रवृत्ति हुनु, ऋण असुल नहुँदा ठूला ऋणीको कर्जा त्यहीअनुसार वर्गीकरण नगर्ने र ऋण नै थप्ने प्रवृत्ति हुनाले पनि समस्या आइरहेको छ ।

कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्ने गरी २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।

ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । त्यस्तै नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । अहिले कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा पनि यिनै कारण हाबी भएको देखिन्छ ।

कोरोनाकालीन समयमा निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जा ताकेर भाका नाघेका त्यस्तो कर्जाको धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दिएको थियो । अहिले त्यो सहुलियत दिइएको अवधि सकिएको छ । बैंकहरूले धितो असुली प्रक्रिया चलाइरहेका छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । त्यस्तै आव २०७५/७६ पछि खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने (चेक बाउन्स) लाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा कडाइ भयो ।

यस्ता घटना धेरै हुने भएकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको हो । यसबाहेक कोरोनाकालमा कतिपय ऋणीको व्यापार–व्यवसाय बन्दै भयो । कतिपय ऋणी अझै उक्सिन सकेका छैनन् । अर्कातिर घरजग्गा कारोबार ठप्प भएकाले धेरैले साँवाब्याज तिर्न सकेनन् । यसले पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढाएको छ । अहिले कतिपय बैंकिङ संस्थाले ठूला ऋणीलाई मात्रै धेरै ऋण दिने प्रवृत्ति हुनु, ऋण असुल नहुँदा ठूला ऋणीको कर्जा त्यहीअनुसार वर्गीकरण नगर्ने र ऋण नै थप्ने प्रवृत्ति हुनाले पनि समस्या आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्