‘राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न सक्दैन’

सहकारी ऐनमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन जिम्मेवारी दिए पनि तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था भएमा मात्र सहकारी संस्थालाई अनुगमन गर्ने बताए ।
“हामीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन मात्र लागू हुन्छ,” राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कारोबार शुभारम्भ दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजिक कार्यक्रममा शिवाकोटीले भने, “सहकारी ऐनले एउटा भन्ने, अर्को ऐनले अर्को भन्ने, त्यो राष्ट्र बैंकले पालना गर्न सक्दैन ।”
सरकारले चाहेमा राष्ट्र बैंक ऐन परिवर्तन गरेर सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिन सक्ने शिवाकोटीले बताए । “राज्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर सहकारीलाई पनि नियमन गर्नु, लाईसेन्स दिनु भन्छ भने सहकारी सुपरीवेक्षण विभाग खोलेर सहकारीलाई व्यवस्थित गछौं ।” विगतमा राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन सहकारी विभागले कार्यान्वयन नगरेमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “हामीले विगतमा गरेका निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा आजसम्म कुनै सहकारीलाई कानुनी कारबाही भएको छैन । त्यो सबै ऊर्जा खेर गयो,” उनले भने ।
शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन नगरे पनि नियामक निकायहरूले गर्ने निरीक्षणमा भने सहयोग गर्ने बताए । सहकारी अनुगमनका लागि जनशक्तिको विकास गर्न तालिम र अनुगमनका लागि केही विशेषज्ञ आवश्यक भएमा विभागलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
सहकारी बैंकले स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार विद्यमान कानुन अवसर र चुनौतीका विषयमा आइतबार देशभरी रहेका आफ्ना ४४ वटै शाखामा अन्तक्रिया गरेको थियो । अन्तक्र्रियामा नेपालको संविधानले ३ खम्बे अर्थतन्त स्वीकार गरे पनि विभिन्न ऐन नियमहरूमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सहकारीले उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो गरेका छन् । गोष्ठीमा तीन दर्जन भन्दा बढि ऐन नियमहरूले सहकारीलाई स्विकार गर्न नसकेको अधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सहकारीमार्फत मुलुकमा देखिएका गरिवी, बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले कानुनी झन्झटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कदम चाल्ने बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीलाई निषेध गरेर समग्र देश विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । उनले वित्तिय कारोबार गर्ने मात्र सहकारी भन्ने बुझाई गलत भएको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, विमा, सञ्चार, उपभोक्ता, कृषिलगायत यावत क्षेत्रमा सहकारीको मोडेलमार्फत अगाडि बढ्नका लागि सरकारले कानुनी अड्चनलाई हटाउनेमा आफ्नो विश्वास रहेको उल्लेख गरे ।
सहकारी बैंकमा देशभरका करिब १२ हजार सहकारी संघ-संस्था सदस्य रहेका छन् । बैंकमा हाल १ अर्ब ५८ करोड सेयर, २८ अर्ब निक्षेप र साढे १९ अर्ब कर्जा लगानी रहेको छ । सहकारी बैंकले २०६१ साल असार २५ मा दर्ता भई साउन १९ गतेबाट काराबोर शुरु गरेको थियो । कारोबार शुरु भएको दिनलाई बैंकले स्थापना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।