Logo

बजार अनुगमनको नाटकमात्र

बजारमा खुलमखुल्ला गुणस्तरहीन सामान बिक्री गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिँदासमेत सरकार लाचारी बन्दै आएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । सरकारले बजार अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी दिएको निकाय उपभोक्ता संरक्षण विभागकै तथ्यांक हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा (साउनदेखि असार २५ सम्म) जम्मा ३ हजार ६ सय ५१ वटा व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरिएको छ । यो अनुगमनबाट ७ सय ८३ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरी १ करोड ९८ लाख ४९ हजार राजस्व असुली भएको छ ।

अनुगमनमा कैफियत भेटिएका १ हजार १ सय ३५ व्यावसायिक फर्मसँग कागजात मागिएको थियो । यीमध्ये २ सय ४१ खाद्य वस्तुसम्बन्धी व्यापारिक फर्म कारबाहीमा परेका छन् । यस्तै ९० वटा रेडिमेड तथा थान कपडा व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरिएको छ भने ४६ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई जरिवाना गरेको छ । अन्य प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने ४९ व्यावसायिक फर्म, ३२ वटा खाद्यान्न किराना पसल, अर्का ३२ वटा तरकारी तथा फलफूल, १८ वटा माछामासु, हार्डवेयर १७ वटा र १७ मार्ट तथा मिनी मार्ट कारबाहीमा परेका छन् ।

अनुगमनकै क्रममा विभागले १ करोड ६४ लाख ३२ हजार मूल्यबराबरका ९१ वस्तु नष्ट गरेको छ । बजार अनुगमनमा सबैभन्दा धेरै खाद्य वस्तु, रेडिमेड तथा थान कपडा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, किराना पसल कारबाहीमा परेका छन् । बिलबिजक नराख्ने, मूल्यसूची नराख्ने र तोकेको भन्दा बढी मूल्य राखी सामान बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को मापदण्डविपरीत व्यापार–व्यवसाय गरेको पाए विभागलाई अनुगमनकै क्रममा तत्कालै कारबाही गर्ने अधिकार छ ।

सरकारको फितलो अनुगमनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् ।

उद्योगी–व्यापारीले मापदण्डविपरीत व्यापार–व्यवसाय गरेको पाए ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ देखि ६ महिना कैद सजाय तोक्न पाउने अधिकार विभागलाई छ । ३ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद गर्न सक्ने अधिकार अवश्य पनि सानो होइन । यस्तो अधिकार पाएको निकायको अनुगमन चुस्त बनाएर बजारमा गुणस्तरीय सामान बेच्ने वातावरण सिर्जना गराउनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने र वस्तुको बिल अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, अधिकांश व्यापारीले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । वस्तु बिक्री गरेबापत बिल जारी गर्ने विषय धेरै परको बनेको छ । कम्तीमा वस्तुको मूल्यसूचीसमेत राखिने गरेको छैन । मालसामान बढी मूल्यमा बेच्न पाइने लोभका कारण मूल्यसूची नराख्ने प्रचलन छ । सबै उपभोक्ता वस्तुमा राखिएको मूल्य हेरेर खरिद गर्दैनन् । यस्तोमा सोझा उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने नियत व्यापारीहरूको रहँदै आएको छ । अर्कातिर सबै मालवस्तुमा बिक्री मूल्य पनि लेखिएको हुँदैन । बिक्री मूल्य नभएपछि उपभोक्ताबाट आफूखुसी रकम लिन सकिन्छ ।

यस्तै विभिन्न फाइदा हुने देखेर नै व्यापारीले मूल्यसूची जानीजानी राख्दैनन् । सरकारको फितलो अनुगमनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् । बजारभरि छ्यापछ्याप्ती गुणस्तहीन सामान छन् । उपभोग्य मिति सकिएका सामान पनि बिक्रीका लागि राखिएका छन् । कति सामानमा उपभोग्य मिति पनि राखिएका हुँदैनन् । ससाना चिया पसलदेखि होटलहरूमा उत्पादित खाद्य वस्तु खान लायक छैनन् ।

ठूला भनाउँदा होटल र रेस्टुरेन्टका किचन पनि फोहोर भएको बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्ता महँगा होटलहरूमा पनि खाने तेललगायतका वस्तु कम गुणस्तरका प्रयोग भएको भेटिँदै आएको छ । स्तरीय भनेर चिनिएका मिठाई पसलहरूमा झनै गुणस्तरहीन सामान राखिने गरेको छ । अर्को, सबैभन्दा फोहोर र कहिल्यै नसुध्रिने मासुपसल हुन् । मासु काट्नेदेखि ओसारपसारसम्मको व्यवस्थापन ज्यादै नाजुक रहँदै आएको छ । विषादीबाहेक पनि तरकारीमा धेरै कमजोरी छन् ।

यो सबै बेथिति हुँदा पनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा नाममात्रको अनुगमन र कारबाही गरेका कारण उपभोक्ता गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य बनेका छन्, सरकारले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई बजार अनुगमन र गुणस्तरहीन सामान बेच्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दुवै तोकेको छ । तर, विभागले वर्षभरिमा गरेको कारबाही र जरिवानाको तथ्यांकले खेलबाडमात्र गरेको देखाउँछ ।

आम सर्वसाधारणले चाडपर्वको बेलामात्र हुने कर्मकाण्डी अनुगमनबाट अनुगमनकारी निकाय बाहिर निस्कन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । कतिपयले व्यवसायीबाट अतिरिक्त नजराना लिनमात्र बजार अनुगमनको नाटक गरिने पनि बताउने गरेका छन् । सवारी साधन र जनशक्ति अभाव देखाएर विभाग सधैं पन्छिँदै आएको छ । आगामी वर्ष पनि यस्तै परम्परासहितको नाटक दोहोरिने निश्चित प्रायः छ । यस्तोमा उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने वातावरण बन्ने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्