Logo

प्रदेश १ मा मन्त्रालय व्यवस्थापनको तामझाम

विराटनगर-प्रदेश नम्बर १ मा रहने ७ मन्त्रालयका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयको भवनलाई रंगरोगन र मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
१ नम्बर प्रदेशमा कुन कार्यालय भवनमा कुन मन्त्रालय राख्ने टुंगो लागेपछि मर्मत र रंगरोगन थालिएको थियो । १ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ वटा मन्त्रालय रहनेछन् । टुंगो लगाइएका मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा हुनेछ । यस्तै क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणको कार्यालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहनेछ । यसअघि क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयमा स्थापना गरिएको प्रमुख प्रमुखको कार्यालय सुरक्षालगायतका विभिन्न कारणले क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रदेशसभा सचिवालय रहने प्रदेशका प्रमुख सचिव यादवराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
सबै मन्त्रालयको रंगरोगन र मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “अहिले मन्त्रालय राखिने ती भवनको रंगरोगन, मर्मतसम्भार तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको छ,” उनले भने, “कतिपय मन्त्रालयको त मर्मत र रंगरोगन सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।” मन्त्रालयको टुंगो लगाएसँगै सबै मन्त्रालयमा बोर्डसमेत राखिएको छ ।
प्रदेश ४ मा ६ मन्त्रालय सञ्चालन
दीननाथ बराल
पोखरा २७, माघ
प्रदेश नम्बर ४ मा आईतबार थप दुई मन्त्रालय स्थापना भएसँगै ६ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा आउने भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालय आज सञ्चालनमा आउने प्रदेश ४ का मुख्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । उनका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकाल र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारी न्यौपानेले आइतबार पदभार सम्हाल्ने भएका छन् । प्रदेश ४ मा यसअघि ४ वटा मन्त्रालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सोमबार स्थापना हुने मुख्य सचिव अर्यालले जनाए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव भरतप्रसाद अर्याल आइतबार पोखरा आउन नसक्ने भएकोले सोमबारमात्र उनले पदभार सम्हाल्नेछन् । प्रदेश नं ४ का ७ वटा सबै मन्त्रालय सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृष् तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन् । केही मन्त्रालयमा सचिवले जिम्मेवारी सम्हालिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिला मन्त्रालय सीप विकास केन्द्रको नवनिर्मित भवनमा स्थापित भएका छन् । उद्योग, पर्यटन र वन मन्त्रालय क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको भवनमा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय शहरी विकास डिभिजन कार्यालयको भवनमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ ।
प्रदेश सातमा माघभित्रै सबै मन्त्रालय
हिमेश बिक
धनगढी,२७ माघ
कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम सञ्चालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले धनगढी रातोपुलस्थित निर्माणाधिन कार्यालयबाट कामकाज सुरु गरेको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यालयका लागि निर्माणाधिन भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको काम सुरु भएको हो । फागुन ३ गतेसम्म मुख्यमन्त्री चयन हुनुअघि नै सबै व्यवस्थापन भइसक्ने गरी कर्मचारीहरू प्रदेश मन्त्रालयका संरचनाहरू व्यवस्थापनको तामझाममा लागेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालमा भएको सचिवस्तरीय बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने कामसमेत मंगलबारबाट सुरु भएको छ । बैठकले कार्यालयमा भएका स्रोतसाधनको लेखाजोखा गर्ने निर्णय गरेको हो । सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पिताम्बर घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कँणेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि तिव्र गतिमा भइरहेको उनले बताए । २९ जना दरबन्दी रहेको मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा दुई जना सचिव, एक जना सुब्बासरहका कर्मचारी र एक जना कम्प्युटर अपरेटर गरी ४ जना कर्मचारी आइपुगेका छन् । मन्त्रालयलाई पत्राचार तथा परिपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै कार्य सम्पादन नियमावली, मन्त्रीपरिषद्को कार्य विभाजन गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री नहुँदा मन्त्रीपरिषद् कार्यालका सचिव यतिबेला प्रदेश मन्त्रालयको भौतिक व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । सचिव कँणेलले माघ मसान्तसम्म सात वटै मन्त्रालय स्थापना गरिसक्ने बताए । “प्रदेश संरचना सुझाव समितिले सिफारिस गरेका स्थानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौं’,” उनले भने, “मन्त्रालय रहने भवनहरूको मर्मत, रङ्गरोगन, साविकका कार्यालयहरूको स्थानान्तरणको काम शुरु भइरहेको छ ।”
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय स्थापनामा मन्त्रीको कार्यकक्षका लागि उपयुक्त हुने भवनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सरकारले कार्यालय खारेजीको निर्णय ढिला गर्दा समन्वयमा समस्या भएको बताइएको छ । जनशक्ति अभावले व्यवस्थापकीय तयारीमा अड्चन आउन थालेको छ । सरकारले क्षेत्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नयाँ संरचनामा काम गर्न आधिकारिक जिम्मेवारी दिएको छैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सीमित कर्मचारीले व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएका छन् ।
सात नम्बर प्रदेशमा बढीमा सात मन्त्रालय रहनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन, कृषि, पशु तथा सहकारी मन्त्रालयका स्थापना गर्न लागिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन प्रमुख रवीन्द्र बोहराले सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा प्रदेशसभा भवन मर्मत गर्न केही समय लाग्ने जानकारी दिए ।
हालसम्म यस प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पिताम्बर घिमिरे, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारी आएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । अन्य मन्त्रालयका सचिवहरु पुग्ने क्रम जारी नै रहेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारी मंगलबार मात्रै धनगढी पुगका छन् ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्