बेरोजगारी र रोजगारका कार्यक्रम

मुलुकभर करिब ९ लाख बेरोजगार रहेकामा आगामी ६ वर्ष (२०८६) मा यो संख्यालाई ३ लाखमा झार्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको लक्ष्य आफैंमा हास्यास्पद छ । पहिलो, मुलुकमा ९ लाख होइन, दसौं लाखको संख्यामा बेरोजगारी छ । दैनिक २ हजारभन्दा बढीको संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथ्यांकले मुलुकभित्र बेरोजगारीको भयावह तस्बिरलाई प्रस्ट पार्छ ।

दोस्रो, मुलुकभित्र सरकारी र निजी क्षेत्रले गरेर वार्षिक केही हजारको संख्यामा मात्र थप रोजगारी दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बेरोजगारको संख्या ३ लाखमा सीमित गर्ने लक्ष्य आफैंमा हाँसउठ्दो देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गर्दा ३ लाखमा बेरोजगार झार्ने लक्ष्य राखेको हो । आयोगका सदस्य रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।

प्रतिवेदनमा यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा प्रधानमन्त्री, अर्थ, संघीय मामिला मन्त्रालयका साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रका विद्यालयलगायतका प्रतिनिधिलाई सदस्य राखिएको छ । मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यसर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेका छन् ।

एकैपटक अर्बौं रकम विनियोजन गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउनु उचित हुँदैन ।

प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था, २०८६ सम्म सिर्जना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश छ । यही प्रतिवेदनले देशमा करिब ९ लाखको संख्यामा बेरोजगार रहेको निक्र्योल निकालेको छ भने २०८६ सम्म ३ लाखमा झार्ने योजना बनाएको हो । सरकारले बेरोजगारलाई पूर्ण रोजगारी दिने धेरै माथिको विषय हो । आंशिक रोजगारी दिने कुरामा पनि सरकार विफल भएको छ ।

सरकारले केही वर्षअघि बेरोजगारलाई कम्तीमा वर्षको १ सय दिन रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नामबाट ल्याइएको यो योजना वर्षैपिच्छे तुहिँदै गएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले बेरोजगारहरूको सूची तयार पारेको छ । अहिलेसम्म सूचीमा करिब ९ लाख जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । तर, सरकारले वार्षिक १ लाख जनालाई पनि रोजगारी दिन सकेको छैन । सुरुमा यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर ५ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो ।

यो वर्षसम्म आउँदा बजेट घटेर ५ अर्ब ९४ करोडमा आएको छ भने रोजगारी पाउनेको संख्या १ लाख पनि छैन । आफैंले महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने अनि फेरि बजेट घटाउँदै लैजाने सरकारको नीति बुझिसक्नु छैन । अर्को अचम्म के छ भने सरकार बजेटमार्फत आन्तरिक रोजगारी बढाउने बन्दै दर्जनौं कार्यक्रम ल्याउँछ । तर, श्रममन्त्री विदेशमा महिला पठाउन संसदीय समितिमा अनुमति माग्छन् । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैधानिक र व्यवस्थित रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति खोलिदिन शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसँग आग्रह गरे ।

समितिले केही वर्षअघि महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाएको थियो । मन्त्रीले यही निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरे । अहिले पनि पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा हजारौँ महिला रोजगारीका लागि विदेश गइरहेको भन्दै यसलाई रोकेर वैधानिक र सरल एवं सहज बाटो बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्रीको धारणा छ । अवैधानिक तवरबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेतलगायत खाडीका मुलुकमा करिब २० हजार महिला श्रमिक रहेको सूचना आफूलाई प्राप्त भएको श्रममन्त्रीको दाबी छ ।

रोजगारी सिर्जनामा सरकारको मूल राष्ट्रिय नीति नहुँदा यस्ता फरकपन देखिने गरेको हो । सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो भने त्यहीअनुसारको नीति, कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्छ । विदेश पनि पठाउने र स्वदेशमा पनि रोजगारीका अवसर खुला गर्ने दोहोरो नीति प्रभावकारी हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन । रोजगारी र रेमिटेन्स दुवै हाम्रो मुलुक र अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य छ । त्यसो भन्दैमा सधैं वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सले पनि चल्न सक्दैन ।

कोभिडजस्ता महामारी आउँदा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी दुवै आवश्यक पर्ने देखिइसकेको अवस्था छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई तत्कालका लागि कायमै राख्दै क्रमशः स्वदेशी रोजगारीका अवसर सरकारले खुलाउँदै जानुपर्छ । सर्वसाधारणलार्ई उत्पादनका कार्यक्रमसँग जोड्न सके छोटो समयमा नै लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । एकैपटक अर्बौं रकम विनियोजन गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउनु उचित हुँदैन ।