आम्दानी सुक्दा खर्चमा नियन्त्रण गर

यो वर्ष आम्दानी र खर्चबीचको खाडल निकै फराकिलो बनेपछि वित्त व्यवस्थापनमा सरकार संघर्षरत छ । असार १७ सम्मको सरकारी तथ्यांकअनुसार ऋणबाहेक सरकारको कुल आम्दानी ९ खर्ब ४ अर्ब हुँदा कुल खर्च १२ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । अहिलेसम्म आम्दानी र खर्चबीचको फरक ३ खर्ब ५० अर्ब पुगेकाले वर्ष सकिँदा यो ४ खर्बमाथि जाने देखिन्छ । यो ४ खर्बको खाडललाई सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएर पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

यदि ऋण पनि आउन नसके ओभरड्राफ्टको सहारा लिनुपर्नेछ । १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले यो वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी ४ खर्ब ९८ अर्ब ऋण लिने भनेको छ । यो ऋण लिने भनेको पूरै बजेट खर्च हुँदाको अवस्थामा हो । तर, यो वर्ष कुल बजेट खर्च ८० प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्था छ । आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो खाडल कम राजस्व उठेका कारण आएको हो । गत वर्ष सरकारको ऋणबाहेकको कुल आम्दानी र खर्चको फरक १ खर्ब ६२ अर्ब मात्र थियो ।

यस्तो सजिलो अवस्था यस वर्ष सरकारलाई रहेन । सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व असुली हुने अनुमान गरेको थियो । असार १७ सम्म ८ खर्ब ६१ अर्ब उठेको राजस्व अन्त्यसम्ममा बढीमा साढे ९ खर्ब मात्र पुग्ने देखिन्छ । सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा सधैं सबैभन्दा पेचिलो राजस्व असुली नै हुने गरेको छ । तर पनि सरकारले राजस्व बढाउने गतिलो रणनीति बनाउन सकेको छैन । राजस्व बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा सधैं सबैभन्दा पेचिलो राजस्व असुली नै हुने गरेको छ । तर पनि सरकारले राजस्व बढाउने गतिलो रणनीति बनाउन सकेको छैन ।

हाम्रो जस्तो आकार भएको अर्थतन्त्रमा उठिरहेको राजस्व निकै कम हो । कारोबार लुकाएर राजस्वको दायराभित्र पर्नै नचाहनेको हूल पनि ठूलै छ । यस्तै सरकार पुग्न नसकेका ठाउँ पनि धेरै छन् । त्यसैले दायरा फराकिलो पहिलो सर्त हो । अर्कातिर करको दायरामा आएकाहरूले पनि यथार्थ कर तिर्ने गरेका छैनन् । खास गरी तीन–चार किसिमबाट कर चोरी हुँदै आएको छ । कारोबारको विवरण लुकाएर यथार्थ कर नतिर्नेको संख्या सबैभन्दा बढी छ । अनावश्यक खर्च देखाएर कम कर तिर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् ।

यस्तै करको दायरामा आउने तर कर तिर्ने बेलामा बेपत्ता हुने व्यापारिक कम्पनीहरू पनि छन् । करको दायरामा आउने तर कारोबारै नभएको विवरण देखाएर कर छल्न खोज्ने कम्पनीहरू पनि पर्याप्त छन् । कर छलीका यी उदाहरणबाहेक उपभोक्ताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएर सरकारलाई नदिई आफैंले राख्नेजस्तो आपराधिक प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएको छ । नक्कली भ्याटका बिलको कारोबार भइरहेको कसैबाट छुपेको छैन । यस्तै भन्सारमा पनि दर्जनौं तरिका अपनाएर राजस्व छली हुँदै आएको छ ।

भन्सार छलेर खुला सिमानाबाट मालवस्तु चोरी–पैठारी भएका घटना दैनिक सार्वजनिक भइरहेका छन् । राजस्व छलीका यस्ता सबै घटनाबारे अर्थ र गृह प्रशासन बेखबर छैन । थाहा पाएर पनि मौन बसेको छ । भन्सारबाट हुने चोरीपैठारीका घटना भन्सारका कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनसँग व्यापारीहरूको मिलेमतोमा भइरहेको छ । अन्य कर छलीका घटनामा राजस्वका कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतो छ । मिलेमतोबिना कसैले पनि एक पैसा राजस्व छली गर्न सक्दैन ।

व्यापारी वा राजस्व तिर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले तिर्न ढिला गर्ला, फरार होला तर छली गर्न सक्दैन । कुनै न कुनै बेला कानुनको दायराभित्र नआई सुख छैन । त्यसैले जति पनि राजस्व चुहावटका घटना भइरहेका छन् ती सबै मिलेमतोमा मात्र भएका हुन् । यो प्रवृत्तिलाई नेतृत्व तहले निगरानी र कारबाही नगरेसम्म रोकिनेवाला छैन । विगतमा राजस्व छलीका घटनामा अर्थमन्त्रालयभित्रै गतिला अनुसन्धान पनि हुने गरेका थिए । अहिले अनुसन्धान भन्ने पनि हुन्छ र ? भन्ने अवस्था छ ।

आम्दानी सुकेका बेला राजस्व बढाउनुको अतिरिक्त खर्चमा नियन्त्रण गर्न सके पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । चालू वर्षको सुरुदेखि नै आम्दानीमा कमी आएको सरकारलाई थाहै भएको विषय हो । सरकारी अधिकारीहरूले नै यो वर्ष राजस्व असुली कम भएको बताउँदै आएका छन् । तर पनि खर्च घटाउने काम हुन सकेको छैन । बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षामा चालू खर्च घटाउने भन्दै विभिन्न निर्णय पनि गरिएका थिए ।

तर, अर्थमन्त्री फेरिएसँगै त्यो निर्णयले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा चालू खर्चमा भइरहेको बढोत्तरीले विगतका निर्णयलाई कर्मचारीले धोती लगाइदिएको देखिन्छ । बढ्दो चालू खर्चलाई दीर्घकालीन रूपमा नै कम गर्ने हो भने विगतमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल संयोजक रहेको समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । तर, राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकारमा बस्नेहरूले यस्तो हिम्मत गर्ने देखिँदैन ।