बिपिसिको महशुल नबढ्ने

बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसि) ले नयाँ आर्थिक वर्षबाट विद्युत महशुल समायोजन गरिदिन गरेको प्रस्ताव महशुल नबढ्ने गरी थन्किने भएको छ । कम्पनीले आँधीखोला जलविद्युत उत्पादन प्लान्टबाट उत्पादित विद्युतको महशुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्ताव उपर हाललाई सुनुवाइ नहुने गरी थन्किएको हो । कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा घाटा भएको प्रतिवेदन पेस गर्दै महशुल समायोजन गरिदिन प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

विद्युत महशुल बढाउन उचित हुने वा नहुने भन्दै आयोगले २०७९ चैत्रमा काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । महशुल वृद्धि नगर्न जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेपछि आयोग अगाडि बढ्न सकेन । विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको चर्को दबाब र कम्पनीले वितरण गरेको प्रशारणमा केही त्रुटि देखिएपछि हाललाई महशुल समायोजन गर्न नसकिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको जनाइएको छ ।

आयोगका सचिव गोर्कण पन्थले अहिले कम्पनीले पेस गरेको महशुल वृद्धिमा सुनुवाइ गरेर अगाडि बढ्न नसकिएको बताए । “जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताको चर्को दबाब आयो,” सचिव पन्थले भने, “आयोगले आवश्यक अनुसन्धान गर्दा महशुल बढाउनु पर्ने नदेखेपछि हाललाई स्थगित गरेका छौं ।” उनले अगाडि भने, “कम्पनीलाई केही घाटा देखिए पनि जनताको गुनासो र दबाबले आयोग हाललाई महशुल समायोजनमा साथ दिन नसक्ने भयो ।” महशुल वृद्धि गर्ने विषय सार्वजनिक गर्न नसकिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

“बिपिसिले उक्त प्लान्ट विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्न खोजिरहेको छ,” सचिव पन्थले भने, “यो प्रक्रिया पनि छलफलकै क्रममा छ ।” आयोगले दिएको जानकारी अनुसार आँधीखोला जलविद्युत प्लान्टबाट उत्पादित विद्युतको महशुल हाल नबढ्ने भएको छ । २०७३ साउनदेखि लागु भएको महशुलमा कम्पनी झण्डै सात वर्षको अवधिमा घाटा भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः विद्युत महशुल बढाउने अन्तिम तयारीमा थियो । प्रतियुनिट २ रुपैयाँ तिर्दै आएका उपभोक्ताले ०७३ देखि नयाँ महशुल निर्धारण गर्दा प्रतियुनिट औषतमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ ८७ पैसा तिर्दै आएका थिए ।

कम्पनीले आयोगलाई औषतमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ २६६ पैसा घाटा हुँदै आएको बताउँदै घाटा परिपूर्ति गर्न थप ५ रुपैयाँ २६६ पैसा बढाउन पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कम्पनीले आँधीखोलाबाट ९.३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । स्याङ्जाका गल्याङ, चापाकोट, भीरकोट र वालिङ नगरपालिका र पाल्पाका पालिकामा गरी झण्डै ३९ हजार दुई सय सेवाग्राहीले विद्युत उपभोग गर्दै आएका छन् । मासिक ३५ लाख युनिट विद्युत खपत हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकै आधारमा आयोगले महशुल समायोजन गरेको भए स्थानीय उपभोक्ताले विद्युत प्राधिकरणकै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । महशुल वृद्धिलाई लिएर संघीय सांसद, गण्डकी प्रदेशका सांसद र स्थानीय पालिकाका प्रमुखसहित उपभोक्ताले पनि चर्को विरोध जनाएका थिए । चर्को विरोधपछि हाललाई आयोग पछाडि हटेको छ ।