बजेट विरोधभित्र लुकेको अर्थ

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि रोकिएको बजेटमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले फेरि सुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि अहिले संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूले बजेटको विरोध गरेका छन् । बजेटप्रति चित्त नबुझेको हो भने सत्ताधारी दलहरूमा बजेट निर्माणकै क्रममा गम्भीर छलफल र बहस हुनुपथ्र्यो ।

सबैको समर्थनबिना बजेट ल्याउनु हुँदैनथ्यो । बजेट संसद्मा पुगिसकेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको धर्म त्यसलाई पास गराउनुपर्ने हो । तर, अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेर सार्वजनिक रूपमा र संसद्मा नै बजेटमाथि विरोध गरिरहेको अवस्था छ । यसले आगामी बजेट संसद्बाट पास हुने/नहुनेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टीलगायतले यथास्थितिमा बजेट पास नहुने बताइरहेका छन् ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेका छन् । समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले पनि बजेट हुबहु पास नगर्ने र परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । गठबन्धनका दलमध्ये असन्तुष्ट दलहरूले आफूहरूसँग छलफल नगरी बजेट ल्याएको र केही नेताका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बढी कार्यक्रम र रकम विनियोजन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

बजेटप्रति खरो रूपमा विवाद गर्नु, परिमार्जनको माग राख्नु, संसद्मा चर्को विरोध गर्नु विपक्षीको धर्म हो । तर, सरकारमै बसेर सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा विरोध गर्नु कुनै पनि कोणबाट नैतिक देखिँदैन ।

कुनै पनि असन्तुष्ट दलले बजेट मुलुकको अहिलेको अर्थव्यवस्थालाई समाधान गर्ने किसिमले बजेट नआएको, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरिएको, करका दरमा गरिएका परिवर्तनले सर्वसाधारण नागरिकलाई सहयोगभन्दा बढी मारमा पारेको जस्ता विषय उठाएका छैनन् । खालि आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट धेरै नपारेको तुस मात्र पोखिएको छ । यस अर्थमा राष्ट्रिय हितका लागि बजेट आएन भनेर कसैले पनि आरोप लगाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलगायत ठूला नेताहरूले धेरै कार्यक्रम र बजेट हाल्ने, आफूहरूले नपाउने भन्ने तर्कमात्र विरोधमा उत्रिएका सत्ताधारी दलहरूको छ ।

यसैले यो विरोध राष्ट्रहितका लागि होइन, व्यक्तिहित र पार्टीको स्वार्थका लागि मात्र गरिएको हो । सत्ता गठबन्धनका ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीको स्वार्थमा मात्र बजेट आएको हो भने बजेट नल्याउँदै विरोध गर्नुपथ्र्यो । अहिले आएर एकलौटी ढंगले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको भन्नु आफैंमा हास्यास्पद छ । सरकारमा बसेर सरकारले ल्याउने कार्यक्रममा आफ्नो अपनत्व छैन भने सबैभन्दा पहिले सरकार छाडेर मात्र विरोध गर्नुपर्छ । सरकारमा टाँसिरहने तर विरोध पनि गर्न नछोडने प्रवृत्ति किमार्थ मान्य हुँदैन ।

यस्तो प्रवृत्ति सत्तालिप्साको मात्र हो । बजेटमाथि दोष दिनेहरूले बजेटमा न्यायोचित वितरण भएन भनेका छन् । तर, कुन जिल्ला र कुन कार्यक्रमका लागि बजेट पुगेन अथवा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कुन कार्यक्रमलाई धेरै बजेट दिइयो भन्न सकेका छैनन् । अर्को, बजेट असन्तुलित भएको भनिएको छ । बजेट कसरी असन्तुलित भयो ? कुन प्रदेश, जिल्ला वा कार्यक्रमलाई कुन–कुन आधारमा बजेट दिइयो वा दिइएन, विरोध गर्नेहरूले प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् । मधेसमा कम बजेट दिइयो भनेर सोलोडोलो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । विरोध गर्नेहरूले आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भन्न र देखाउनु सक्नुपर्छ ।

दल र तिनका नेताहरूले बनाएकै कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरिन्छ । यसमा कसैलाई तलमाथि हुँदैन । यसका बारेमा सबै नेतालाई थाहै छ । अर्को, अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गरेपछि फेरि सच्याउनुपर्छ भनेर सत्ता गठबन्धनमै बसेका दलले भन्नु आफैंमा विरोधाभास हो । सबैलाई थाहा छ, हामीले प्रयोग गरेको प्रणालीमा बजेटका कुनै पनि विषय फेरबदल गर्नु भनेको सरकार गिर्नु हो । आफैं सरकारमा बस्ने र आफ्नै गतिविधिले सरकार गिराउनु कहाँसम्मको नैतिकता होला ?

बजेटमाथिको राजनीतिक प्रहार अहिले मात्र होइन, २०४६ सालपछिका धेरै वर्षहरूमा बजेटमाथि यस्तै गिद्धे राजनीति गरिएको थियो । कतिपय वर्ष ससाना निहुँ झिकेर समयमा बजेट ल्याउन दिइएन । बजेट भाषण गर्न गएका अर्थमन्त्रीमाथि हूलदंगा गरेर बजेट पुस्तिका च्यात्नेसम्मका काम पनि गरिए । एकाध वर्षबाहेक बजेट कहिल्यै समयमा ल्याउन दिइएन । राजनीतिक नेतृत्वले बजेटमाथि गरेका यी घटनाको चर्को आलोचना भए पनि नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिलेको घटनाले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन तोकेर मात्र समस्या समाधान नहुने रहेछ भन्ने देखाएको छ । बजेटप्रति खरो रूपमा विवाद गर्नु, परिमार्जनको माग राख्नु, संसद्मा चर्को विरोध गर्नु विपक्षीको धर्म हो । तर, सरकारमै बसेर सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा विरोध गर्नु कुनै पनि कोणबाट नैतिक देखिँदैन । खासमा बजेटमाथि अहिले देखाइएको विवाद बजेटलाई लिएर भन्दा पनि सत्ता परिवर्तनका लागि गरिएको प्रयास हो कि जस्तो देखिएको छ ।