निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण नभई ‘ओभर रेगुलेट’

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझाव सम्बोधन गरेर सरकारले हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको थियो । ती सुझाव पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका थियौं । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामा जेठ मसान्तसम्म १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ३५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र बाँकी ४८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा स्विकारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रूख कटानलगायतका पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योगीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने गरिएको छ, जसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ । तर, बजेट यसमा मौन छ । वनस्पति घ्यू–तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ ।

छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन । लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानुन, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्छ । यसले नै लगानीमा अभिवृद्धि ल्याउँछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ ।

अतः यसलाई तत्काल सच्याई साबिकबमोजिम १ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गर्छु । साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरूसमेत धराशायी बन्न सक्नेतर्फ ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्छु । विगतमा कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ ।

पुँजी वृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशनबमोजिम जारी भएको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अव्यावहारिक मात्रै होइन, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायहरूलाई पुँजी/आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागिसमेत हतोत्साही गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । कोभिड–१९ महामारीको असरबाट पर्यटन उद्योग केही तङ्ग्रिन लागेको छ ।

यस्तो बेलामा पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च गराउनुपर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र पाँचतारे होेटेल तथा रिसोर्टमा विलासिता शुल्क लगाइएको छ । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा त्यसको असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीको मनोबलमा पर्नेछ । उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरूलाई भ्याटबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने सोचाइले मूर्त रूप लिन पाएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै भ्याटमा बहुदरको विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेमा अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक व्यापारका कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरी आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गर्दै आएको थियो । बजेटमा उल्लेख गरिएको यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै निर्यात बढाउन थप २६ वटा वस्तुलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने वस्तुहरूको सूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियौं । यसैगरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो । अध्ययन नै गरेर कुन–कुन वस्तुमा कम्तीमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने हो, ती वस्तुको किटानीसहित सुझाव पेस गरेका थियौं । तर, यी सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छैनन् ।

सुझावहरू आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्नेमा परिसंघ आशावादी छ । बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । यी चुनौती सामना गर्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन ‘रिबुटिङ नेपलिज इकोनोमी’को अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूमा सुझाव पेस गरेका छौं ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन

उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । चालू बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हदबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा यसै वर्ष अध्ययन गरी उद्योगलाई प्रवर्द्धन हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । मेक इन नेपालअन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगीकरणलाई अगाडि बढाउन परिसंघले शक्तिखोर या मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सरकारसमक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ ।

अनुमति पाएमा निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने मौका पाउँछ, जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा औद्योगीकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै जिडिपीमा उद्योगहरूको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको योगदान बढाउनसमेत सहयोग गर्नेछ ।

पूर्वाधार

समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दिगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो । पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गुरुयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

पर्यटन

पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी परिसकेको छ । राज्यले पनि विमानस्थललगायत पूर्वाधारमा अर्बौंको लगानी गरेको छ । यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महँगो गन्तव्य भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याई यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । सन् २०१३ देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सीधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । युरोपसँग पुनः सीधा हवाई सम्पर्क जतिसक्दो छिटो जोड्नुपर्छ ।

ऊर्जा

ऊर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत् बजार भारत तथा बंगलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वस्त छौं । ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ ।

यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्ण उपयोग गर्न अनुरोध गर्छु । सँगै विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । साथै, विद्युत् निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरूले सहज रूपमा विद्युत् पाइरहेका छैनन् । यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाएको छ । उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत् उपलब्ध गराउन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु ।

सूचना प्रविधि

विद्युत्, मौसम अनुकूलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । परिसंघले अति महत्त्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आइटी पार्क) का विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन । आइटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्वनिर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्छु । सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न कलेजका लागि विद्यार्र्थी कोटा हटाई गैरडिग्री आइटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्छु ।

अर्थतन्त्रका यी चुनौतीबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ । यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ । निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको संवाहक हो । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको छ । लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरिएको हुन्छ । तर, छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन ।

लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानुन, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्छ । यसले नै लगानीमा अभिवृद्धि ल्याउँछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ । २०४८/४९ सालतिर सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक, आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक वृद्धिका साथै देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सफल भएका छौं । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा बढी दबाबमा राखिएको छ । हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । बजेटमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने विषय स्वागतयोग्य छन् । हामी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका लागि अघि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्छौं ।

(नेपाल उद्योग परिसंघको शुक्रबार भएको २० औं वार्षिक साधारणसभा समुुद्घाटनमा अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले राखेको स्वागत मन्तव्यका सम्पादित अंश)