गलैँचा उद्योगमा दिएको सुविधामा बजेटको कैंची

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएका दुई सुविधालाई खारेज गरेको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत् यो उद्योगले पाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकर छुट हटाएको हो । यो व्यवस्थाले २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध उद्योग संकटमा पर्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकोले विगतदेखि नै यो क्षेत्रले राज्यको संरक्षण प्राप्त गर्दै आएको थियो ।

२०५४ सालमा भ्याट लागु भएदेखि नै यस उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले छुट सुविधा हटाएको हो । अर्कोतर्फ, नेपालको स्रोतबाट नेपालमै उत्पादन भइ निकासी हुँदै आएका वस्तुमा अरु छुटपछिको आयमा लाग्ने करमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि यस पटकको बजेटले हटाइदिएको छ । यो व्यवस्था हुँदा गलैँचा उद्योग नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएको थियो । अहिले यो सुविधा हटाइदिएको छ ।

यसको सट्टा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ जस्ता सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा यो सुविधा थप गरेको छ । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा बजेटको यो व्यवस्थाले लागत र प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट व्यवसायीलाई असर पुग्ने बताउँछन् । भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योग यही कारण बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गतका छन् ।

उपत्यका बाहिरका विभिन्न ग्रामीण भेगमा रहेर उनीहरुले गलैँचा उत्पादनसम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । खासगरी विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपांगहरु यो क्षेत्रमा आवद्ध भइ काम गरिरहेका छन् । यी उत्पादनमा भ्याट लाग्दा बिलबिजकको झन्झट हुने भएकोले उनीहरु पलायन हुनसक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । त्यसो त ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन ।

तर, त्यसरी भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकोले उनीहरुको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था छ । यसले ठूला व्यवसायीसँग साना व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता स्वतः कम हुने अवस्था रहेको शेर्पा बताउँछन् । अर्कोतिर १२ अर्ब भन्दा बढीको यो उद्योगमा भ्याट छुट खारेज गर्दा पनि सरकारको आम्दानी वृद्धि नहुने उनको भनाइ छ । निर्यातजन्य उद्योगमा भ्याट फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका कारण यस्तो कर व्यवसायीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले झन्झट मात्रै निम्त्याउने शेर्पाको भनाइ छ ।

तर, सरकारले समयमै कर फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेकोले व्यवसायीले लामो समय लगानी होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसबारे सम्बन्धित निकायमा पटकपटक भने पनि सकारात्मक जवाफ नपाएको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर, सकारात्मक जवाफ पाउन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ ।

अहिले गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २ लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको संघको अनुमान छ । ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरेको थियो । यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् ।

कच्चा पदार्थको लागत, ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर महँगो भएको कारण अहिले नेपाली गलैँचा उद्योग भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशत महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत गुरुङले बताए । भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित राष्ट्र भएको एवं कर छुट प्राप्त गरेकोले अहिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्याट र आयकर छुट खारेजीले ठूलो असर गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।