११ महिनामा आधा बजेट मात्रै खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा आधा मात्र बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले ५०.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो । शत प्रतिशत बजेट खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक महिनामा करिब ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शतप्रतिशत बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था रहेको छैन । संघीय सरकारले पटक–पटक बजेट समयमा नै खर्च गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले वेवसाइडमा राखेको प्रतिवेदनमा जेठ मसान्त सम्म ५०.२७ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिने एक महिना भन्दा पनि कम समय बाँकी रहेको छ । तर खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिन्छ । जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ५३.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेको थियो । जेठ मसान्तसम्म २१ अर्ब ४३ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ५०.२७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको खर्चको विवरण अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । जुन पुँजीगत बजेटको ४७ .८५ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ५२ हजार बजेट रहेकोमा जेठ ममान्तसम्म ९ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ५३.५२ प्रतिशत हो ।

यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम मै रहेको देखाउँछ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार जेठ ममान्तसम्मको प्रदेश सभाको बजेट ५१.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४४.१९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६६.९८ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको १५१.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७३.०७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९५.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयको ६८.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६७.४८ र पुँजीगततर्फ ९४.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३७.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ३३.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९१.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २२.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २३.४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ४३.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४८. २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जस अन्तर्गत चालुतर्फ ३९.२७ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २७.७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको ४७.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५०.२५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५२.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७३.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५१.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६.३२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५०.९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ५१.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमा चालुतर्फ ४०.०१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५२.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५०.९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५२.५२ प्रतिशत र पुँजीगत ४६.३१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४९.३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३.८४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.५३ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश योजना आयोगको ३६.२३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४५.५५ प्रतिशत र पुँजीगत १७.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।