चालु वर्षको तुलनामा झण्डै ८ अर्ब कम

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.८ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्ष बागमती प्रदेशमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्व ४५ करोड ४७ लाख बेहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशले चालु वर्षमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अम्दानी र खर्चको अवस्था कमजोर भएपछि प्रदेशको बजेटको आकार आगामी वर्षका लागि करिब आठ अर्ब कम गरिएको हो । प्रदेशले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा बढी २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चेपाङ, बोटे, माझीलगायत पिछडिएको जातिका एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम निरन्तरताका साथै आगामी वर्षदेखि प्रदेश यातायात पूर्वाधार गुरुयोजना लागू गर्ने योजना बजेटमार्फत गरिएको छ ।

स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजनालाई निरन्तरताका साथै विभिन्न जिल्लाका नदीमा करिडोर निर्माण गर्न १५ करोड रकम छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामाले बताए । प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै बाली र वस्तुको विशिष्टिकृत गर्ने योजना अघि सारेको छ । खास क्षेत्र खास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपालन ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्नका लागि एग्रो इपिसेन्टरको अवधारणा अघि सारिएको छ ।

व्यावसायिकताको आधारमा किसान परिचयपत्रका साथै उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणका साथै किस्ताबन्दीमा बिउ पुँजीलाई निरन्तरताका लागि १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ भने १० वटा दूधजोन घोषणा गरिने जनाइएको छ । माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मल उत्पादन गर्न प्रतिकेजी १० रुपैयाँ सहुलियत दिने मन्त्री लामाले बताए ।

एक स्थानीय तह एक प्राङ्गरिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा ५ वटा सामुदायिक बागवानी केन्द्र स्थापना गरिने बताइएको छ । केरा खेतीमा प्रतिहेक्टर २० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिने घोषणा गरिएको छ । प्रमुख कृषिउपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै शीतभण्डारमा खपत हुने विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत लागू गरिने जनाइएको छ । उन्नत जातको बंगुरको पाठापाठी आयातमा हवाई भाडा छुटको कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

कृषि सम्वद्ध भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशले ४३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमका लागि कुल ३ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अएदोग, पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै लैजाने योजना बनाइएको छ । प्रदेशस्तरीय गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश भित्रका कला साहित्य भाषाको संरक्षणमा जोड दिँदै तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रचलनमा ल्याइने जनाइएको छ । विद्युतीय साधनमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्मार्टकार्ड छपाई प्रदेशबाटै गर्न पहल गरिने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा दूर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनुशिक्षणलगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७७ करोड ६ लाख बजेट छुट्याइएको जनाइएको छ । प्रदेशले स्वास्थ्यतर्फ ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेरित गरिने, मुख्यमन्त्री स्वाथ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता जस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, पिस्टुलालगायतका जटिल रोगको उपचारमा दिइएको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिँदै मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको बताइएको छ । राजनीतिक आन्दोलनमा घाइतेको प्रदेश अस्पतालबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । आगामी वर्षदेखि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानको लागि १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम निरन्तरता दिँदै प्रदेशभित्र दस जोड २ का सबै विद्यालयमा नर्स राखिने जनाइएको छ । त्यसका लागि ३० करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि बजेट छुट्याइएको छ भने स्थानीय तहमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ करोड छुट्याइएको छ । चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालाका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ । खेलकुद पूर्वाधारतर्फ ३६ करोड १० लाख छुट्याइएको छ । गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहलगानीमा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न मात्रै २ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।

असन्तुलित र भागबन्डा केन्द्रित बजेट

हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारले शुक्रबार ल्याएको आगामी आव २०८०/८१ को बजेटको प्रतिपक्षी दलले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित र भागबन्डा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारले हालसम्मकै कमजोर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका थपलियाले प्रदेश सरकारले विचौलियाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी मेसिन औजार खरिद गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

बजेटले दीगो विकासका १७ वटा आधारलाई बजेटले समेट्न नसक्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । प्रतिपक्षी दल राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारको बजेट परम्परागत शैलीको भएको टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको बजेटमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिका योजनाहरु नभएको उनको दाबी छ । नेमकिपा प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले प्रदेशको बजेटमा ठोस योजनाहरु समावेश हुन नसकेको गुनासो गरे । दलीय भागबण्डा केन्द्रित बजेट ल्याइएको भन्दै उनले बजेटले प्रदेशको आम विकास हुन नसक्ने दावी गरे ।