भौतिक निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको प्रश्न

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट’ निर्माण जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषयले फेरि एकपटक पर सरेको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा बढी सवारी साधन जाम हुनेमा यो क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ । यही कारण सरकारले ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट’ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यो पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले निर्माण सम्झौता गर्ने प्रयास गरेका बेला मुआब्जाको विषय आएपछि रोकिन पुगेको छ ।

तीनकुने क्षेत्रमा २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये १२ रोपनी जग्गाको मुआब्जाबारे अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले यो क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा १२ रोपनीको बाँकी थियो । स्थानीयवासीले अहिले त्यही विषय उठाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति बनाएर २०५८ र २०७१ सालमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको विषय अदालतमा पुगेपछि त्यसको छिनोफानो हुन वर्षौं लाग्ने र पूर्वाधार निर्माणको विषय पनि अलपत्र पर्ने गरेको छ ।

सरकारले त्यही समितिले तोकेको दररेटअनुसार मुआब्जा दिने भनेको छ भने जग्गाधनीहरूले चलनचल्तीको मूल्य माग गरिरहेका छन् । यो समस्या सुल्झाउन धेरै पटक वार्ता भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र सरोकारवाला निकायबीचको छलफलले समेत नयाँ दर निर्धारण गर्न सकेको छैन । यो समस्या सुल्झिनुको साटो झनै बल्झिँदै गएको छ । जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले पछिल्लो पटक गरेको अध्ययनले तीनकुनेदेखि जडीबुटीसम्म जाम हुन नदिन एउटा अन्डरपास र दुईवटा फ्लाइओभर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

तीनकुनेमा फ्लाइओभर निर्माण गरी त्रिभुवन विमानस्थलको सिमाना हुँदै जडीबुटीसम्म अन्डरपास निर्माण गर्ने र पुनः जडीबुटीमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने प्रस्ताव जाइकाको छ । यसबाट तीनकुने–जडीबुटी सडक खण्डमा सवारी निरन्तर सुचारु हुनेछ । यही सुझावअनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो । यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब लगानी लाग्ने र निर्माण सम्झौताअघि साइट क्लियर हुनुपर्ने जाइकाले भनेको छ । तर, जग्गा प्राप्ति नै नहुँदा निर्माण सम्झौता हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको यो एउटा उदाहरण हो । खासगरी मुख्य दुईवटा विषयले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा प्रक्रियालाई जटिल र पेचिलो बनाएको देखिन्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको आफ्नै प्रक्रिया छ । त्यसअनुसार निर्धारण हुने मूल्यलाई जग्गाधनीले मान्ने गरेका छैनन् । पहिले त जग्गाधनीले सकेसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नै दिँदैनन् । जग्गा दिन तयार भए कुनै व्यक्तिको होइन, यो त सरकारको पैसा हो भन्ने नाममा बजारमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा पनि धेरै माग गरेको देखिन्छ ।

सरकारले बलप्रयोग गर्न खोजे कानुनी बाटो रोज्ने गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहणको विषय अदालतमा पुगेपछि त्यसको छिनोफानो हुन वर्षौं लाग्ने र पूर्वाधार निर्माणको विषय पनि अलपत्र पर्ने गरेको छ । अर्को जग्गा अधिग्रहणको विषयमा केही राजनीतिक दलहरूले भोटको राजनीति पनि गर्दै आएका छन् । विद्युत् प्रसारणलाइन, सडक, सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन, रेल्वे सेवालगायतका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा राजनीतिक पार्टीहरूले जग्गाधनीहरूलाई सम्झाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो काम गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचनका बेला आफू र आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने नाममा दलका नेताहरूले जग्गाधनीहरूको साथ दिएर सरकारी कार्यालयहरूमा दबाब दिने र काम गर्न नदिने गरेका छन् । दलहरूको समर्थनमा जग्गाको मुआब्जा विषय वर्षौंसम्म सल्टिन नसकेका उदाहरण मुलुकभर जताततै छन् । मुख्य गरी यी दुई प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको विषय सजिलै सल्टिने देखिँदैन । समस्या थप जटिल बन्दै गए अधिकांश पूर्वाधारका योजनाको अवस्था ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट’ को जस्तै हुनेछ ।

जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका विषयमा सरकारले पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ । सरकारले दिने मुआब्जाको दर त्यति वैज्ञानिक बनाउन सकिएको छैन । जग्गाधनीले मागेअनुसार मूल्य दिन नसके पनि कम्तीमा चलनचल्तीको मूल्य दिनु न्यायसंगत हुन्छ । अहिले सरकारी पक्षबाट त्यो पनि हुन सकेको छैन । यसमा सरकारले कानुनै बनाएर भए पनि निकास खोज्नुपर्छ । अर्को, राजनीतिक दलहरूले पनि विकासको सवालमा भोटको राजनीति तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । सरकारको पक्षबाट दलहरूले दबाब दिने वातावरण बनाउन सके धेरै हदसम्म जग्गा अधिग्रहणको विषय सुल्झाउन सहयोग पुग्नेछ ।