श्रम सम्झौताको महत्त्व

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा मुलुकको कुल व्यापारघाटा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । यही बेला मुलुकभित्र १० खर्ब ५ अर्ब रेमिटेन्स आएको छ । यो एउटै तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरूप र चरित्रलाई स्पष्ट पारेको छ । अर्थतन्त्रका लागि रेमिटेन्सको धेरै भार राम्रो मानिँदैन । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेर्दा तत्कालै यसको विकल्प देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने हुनुपर्छ । रेमिटेन्सको यही मर्मलाई बुझेर होला, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले केही महिनाअघि राजधानीकेन्द्रित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवालाई विकेन्द्रीकृत गरेको छ । सातै प्रदेशबाट सम्पूर्ण सेवा दिन सुरु गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नयाँ, वैधानिकीकरण, व्यक्तिगत र संस्थागत श्रमस्वीकृति प्रदेशबाट लिन सक्नेछन् । गाउँपालिकाहरूबाट पनि सेवा दिने काम भइरहेको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै काम प्रदेश र पालिकास्तरबाटै हुने भएकाले काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त भने छैन । विदेश जान चाहनेले गाउँस्तरमै सेवा पाएका छन् ।

श्रम सम्झौता नेपाली कामदारको हकहितका लागि मात्र होइन, मुलुकमा धेरै रेमिटेन्स ल्याउनका लागि पनि गर्नुपर्ने विषय हो ।

तर, ठगीका घटना रोकिएका छैनन्, बरु बढिरहेका छन् । विदेश जानेको संख्या जसरी बढ्दै गएको छ, ठगीका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समयमा नयाँ र पुराना गरी दैनिक २ हजारभन्दा बढीको संख्यामा युवा कामका लागि बिदेसिने गरेका छन् । यो वर्षको १० महिनामा ६ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैशाखसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपबाट ४ लाख २१ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३८ हजार पुगेको छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा दैनिक औसतमा २ हजार २ सय नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । विदेशमा जानेका लागि सरकारले गर्ने मुख्य काम कामदारको सुरक्षा हो । अहिले विदेशमा रोजगारीका लागि गएकामध्ये केहीको उतै मृत्यु भएको अवस्था छ । अहिलेसम्म १० हजारभन्दा धेरैले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । यो मृत्यु स्वाभाविक हो वा होइन । अस्वाभाविक र कार्यस्थलमा ज्यान गइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी हुन्छ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

रोजगारीमा विदेश गएकामध्ये खाडी मुलुक र मलेसियामा जानेको मृत्यु बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । असुरक्षासँगै अर्को ठूलो समस्या स्वदेश र विदेश दुवै मुलुकमा ठगीमा पर्नु हो । वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी गरेसँगै युवायुवती ठगीमा पर्न थाल्छन् । मेनपावर व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा राख्ने स्थानीय एजेन्टहरूले सोझा युवायुवतीलाई धेरै ठग्ने गरेका छन् । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था गरे पनि विदेश जाने एकाध व्यक्तिले मात्र यस्तो सुविधा पाउँछन् ।

अरू सबै ठूलो रकम बुझाएर मात्र जान बाध्य छन् । भिजिट भिसामा वा भारतको बाटो पठाएर पनि धेरै नेपाली ठगिएका र अलपत्र पारिएका छन् । अर्को विदेश पुगेर पनि ठगिने नेपालीको संख्या कम छैन । खासगरी गन्तव्य मुलुकहरूमा यहाँबाट जाने बेलामा गरिएको श्रम सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक नदिने र दिए पनि कटौती गरेर थोरै दिने गरिएका घटना बाहिर आएका छन् । यस्तै अन्य सेवासुविधामा पनि सम्झौताअनुसार नदिएर वञ्चित गरिएको छ । काम पनि फरक पार्ने गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले बढी जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्ने र त्यसैका कारण मृत्यु हुने अनि सम्झौताअनुसार सेवासुविधा र काम नपाउनुको मुख्य कारण गन्तव्य मुलुकहरूसँग सरकारले श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्न नसक्नु हो । सरकारले रोजगारीका लागि डेढ सय मुलुकलाई खुला गरेको छ, तर श्रम सम्झौता एक दर्जन मुलुकसँग मात्र गरिएको छ । सरकार यसैमा चुकेको छ ।

श्रम सम्झौता मात्र भए पनि विदेशमा नेपाली ठगीमा पर्ने क्रम निकै कम हुन्थ्यो । सम्झौताअनुसार सेवासुविधा र काम नपाए कानुनी लडाइँ पनि लड्न सकिन्थ्यो । श्रम सम्झौता नेपाली कामदारको हकहितका लागि मात्र होइन, मुलुकमा धेरै रेमिटेन्स ल्याउनका लागि पनि गर्नुपर्ने विषय हो । श्रम सम्झौता वा समझदारी भएका मुलुकमा कामदारले निश्चित तलब, सेवासुविधा पाउँछन् भने असुरक्षित काम गर्न बाध्य पनि हुँदैनन् ।

कार्यस्थलमा दुर्घटना भएर वा अन्य कुनै कारण ज्यान गुमाउनुपरे त्यसको क्षतिपूर्ति पर्याप्त पाइन्छ भने अंगभंग वा अस्वस्थ बने उपचार खर्च पनि पाइन्छ । त्यसैले सरकारले युवा पठाउने मुलुकहरूमा जतिसक्दो चाँडो श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपाल र खाडी मुलुक युएईका प्रतिनिधिबीच बुधबार वैदेशिक रोजगारीका विषयलाई लिएर छलफल भएको छ । यो छलफलमा नेपालले कामदार पठाउँदा शून्य लागतको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर, शून्य लागतको सम्झौता भए पनि त्यो सुविधा पाउने ग्यारेन्टी बन्न सकेको अवस्था छैन । खाडीकै केही मुलुकसँग यसअघि नै शून्य लागतमा कामदार आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसअनुसार पैसा नतिरी कामदार जाने वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसैले सम्झौता हुनुले मात्र तात्त्विक अर्थ राख्दैन । कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो पाटो हो । धेरै किसिमका सेवासुविधाबारे सम्झौता हुने तर लागू नहुने भन्दा थोरै सुविधा पाएर पनि लागू हुनु राम्रो हो ।