तीन दिनमा सल्टियो पुँजीगत लाभकर विवाद

नयाँ बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित करबारेको अस्पष्टता तीन दिनपछि समाधान भएको छ । लगानीकर्ताहरूसँग दुई दिनसम्म छलफल गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले यसबारे स्पष्ट पारेको हो । बिहीबारको बैठकबाट विभागले सूचनामा लेखेको ‘पटके’ शब्दको ठाउँमा ‘प्राकृतिक व्यक्ति’ राखिने गरी सहमति भएको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले जानकारी दिए ।
उनले भने, “पटके शब्दले सबै लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको थियो । अब शब्द परिमार्जन गर्ने सहमति भयो ।” इन्भेष्टर्स फोरम, पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकमा सेयर लगानीकर्तालाई दोहोरो करको मारमा पार्ने गरी करको नीति व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यो विषयलाई स्पष्ट पार्दै विभागले बुधबार साँझ सूचना जारी गरेर यस व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई दोहोरो मार नपर्ने स्पष्ट पारेको थियो ।
धितोपत्र कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नभएको भन्दै विभागले आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ सम्बन्धमा प्रष्टीकरण दिएको थियो । सरकारले कर नीतिमा परिवर्तन गरेर लगानीकर्तालाई मारमा पारेको भन्दै लगानीकर्ताले आन्दोलनको तयारी गरेपछि विभागले बुधबार यस्तो प्रष्टीकरण दिएको थियो ।
‘नियमित व्यवसायको रुपमा नभई पटके रुपमा लगानी गरेको धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको छ । त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको व्यहोरा सम्बन्धित लगानीकर्ताको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । तर, नियमित र पटकेको अर्थ नखुलेपछि लगानीकर्ताले यसमा पनि असन्तुष्टि राखेका थिए ।
बिहीबार सोही विषयमा छलफल भएपछि विभागले यी शब्दलाई परिमार्जन गरी स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार छलफलपछि यस विषयमा सहमति भएको इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष ढकालले कारोबारलाई बताए । उनले भने, “विभागले पनि नबुझाएको र लगानीकर्ताले पनि बुझ्न नसकेको अवस्था थियो । हामीले निरन्तरको छलफलपछि लगानीकर्ताले बुझ्ने भाषामा यस विषयमा प्रष्ट पार्ने सहमति गरियो ।” बिहीबार केही लगानीकर्ताले विभिन्न ब्रोकरमा गई टिएमएस प्रणाली नै बन्द गरी आन्दोलन गरेका थिए । तर, अब यो आन्दोलन आवश्यक नभएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।