स्वदेशी रोजगारीलाई प्राथमिकता

सरकारले श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको बजेट घटाउँदा आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि संचालन हुदै आएको कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ ।

आन्तरिक रोजगारीका सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बजेट गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट विगत तीन वर्षदेखि घटदो क्रममा छ । रोजगारी सृजनाका लागि छुटयाउँदै आएको बजेट घटाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले समग्र श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको बवेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँले घटाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट श्रम सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट आठ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत संचालन हुँदै आएको आन्तरिक रोजगारी सृजनाको बजेट घटाउँदा समग्र श्रम क्षेत्रको बजेट घटेको हो । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको बताए पनि आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि छुट्याइएको बजेट घटेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने बजेट घटाइएको छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयार पारे पनि आन्तरिक रोजगारीलाई उपेक्षा गरिएको विज्ञको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाई ढाँचा परिर्वतन गरिने घोषणा गरिएको थियो ।

चालु आवमा यस्ता थिए कार्यक्रम

• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि गत वर्ष तय भएका मुख्य मुख्य कार्यक्रम
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यक्रमको रकम घटाएर७ अर्ब ५ करोड
• यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था
• वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता
• श्रम सहकारीको माध्यमबाट कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी
• न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र
• श्रम स्वीकृति काठमाडौं बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालय मार्फत
• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा व्यवसायिकसिपतालिम संचालन गर्ने
• कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सृजनाको स्तम्भको रुपमा विकास गर्ने
• स्वरोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन योजनामा आवद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने
• निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गदै लैजाने
• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजित बजेट ९ अर्ब १३ करोड

आगामी आवमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि सात अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवमा स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगारी सेवा केन्द्र सूचिकृत बेरोजगारलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यो कार्यक्रमबाट हरेक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने घोषणा गरिँदै आए पनि लक्ष्यअनुसार सबैले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । कम्तीमा पाँच लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने भएको छ ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने र कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बिमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चाालनमा उपयोग गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।