निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास तर कार्यान्वयनमा संशय

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयव्यय विवरण (बजेट) मा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन् । बजेटमा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिएका अर्थमन्त्रीले साना लगानीकर्तालाई एक सय रुपैयाँ पुँजीको कम्पनी अनलाइनबाटै स्थापना गर्न सकिने र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । साना लगानीकर्तालाई राहत दिन अर्थमन्त्रीले एक करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याट विवरण चौमासिक रूपमा बुझाउन सक्ने सुविधा पनि दिएका छन् ।

यसबाट कर सहभागिता लागत तथा समय घट्ने र साना करदातालाई सुविधा हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि श्रम नीतिमा लचकता अपनाइने घोषणा गरेका छन् । यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा थप खुकुलो बनाउँदै सूचना प्रविधिजन्य क्षेत्रमा सीमा हटाइएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्न १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले दिएका धेरै सुझाव बजेटमा समावेश भएको भन्दै कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताए । उनका अनुसार बजेटले धेरै ठाउँमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भनेको छ तर त्यसका लागि आधार भने के हुन् स्पष्ट छैन । “सरसर्ती हेर्दा बजेटले निजी क्षेत्रका मागहरुलाई केही सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ तर आर्थिक ऐनले के कस्तो व्यवस्था गर्छ, त्यसको अध्ययनपछि मात्रै धेरै विषयहरु प्रष्ट हुन्छ,” अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । यद्यपि बजेटले निजी क्षेत्रलाई सरकारले साथमै लिएर हिँड्न खोजेको तथा विकासका लागि सारथीका रुपमा लिएको देखिएको उनी बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट समग्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने किसिमले नै आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “समग्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालकै बजेट आएको छ । तर राजस्वको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ ।” नीति तथा कार्यक्रमले पुँजीगत खर्च बढाउने भने पनि यो कुरा नआएको उनले बताए ।

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकका आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक दिशामा गएको बताउँदै यो समयमा पनि बजेट उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी नै भएको बताए । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य विनियोजित पुँजीगत बजेटले पूरा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत गर्ने, पूर्वाधार आयोजनामा निजी लगानीका निमित्त फन्ड स्थापना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विदेशी फन्डबाट कर्जा लिन सहजीकरण गर्ने विषयहरु सकारात्मक छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ तथ उद्योग वाणिज्य महासंघबाट अघि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई सरकारले अपनत्व लिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडा पुनरवलोकन गर्ने तथा उत्पादनको ३० प्रतिशतमात्र निकासी गर्न सक्ने सुविधा सेजभित्रका उद्योगलाई प्रदान गरिने भएको छ । सिमेन्ट, फलाम र तारे होटलका लागि सडक पूर्वाधार सरकारले नै बनाउने भएको छ भने सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग बढाउन माग गर्दै आएका उद्योगीको माग सम्बोधन हुने भएको छ । यसबाट बिटुमिन आयात घट्ने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले ई–कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले ई–कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने र विद्युतीय हाटबजारमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने बताए । अर्थमन्त्री महतले सरकारले ‘उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार’ नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने बताएका छन् ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संशाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।