१५ वर्षमा ३.६ प्रतिशतमात्र घट्यो गरिबी

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका कारण विगत १५ वर्षमा निरपेक्ष गरिबी ३.६ प्रतिशतमात्र घटेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले आवधिक योजनाले लिएको गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा हालसम्म यस्तो जनसंख्या १५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि अबका दिनमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि थप र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी तथा निजीस्तरबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घट्दै गएको देखिएको छ ।

जनसांख्यिक लाभको अवसर विद्यमान रहे पनि आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहुँदा उचित अवसरको खोजीमा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा गरिबी न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । साथै, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका कारण आवधिक योजनाले लिएको गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्दा यस क्षेत्रको बजेट कम हुन गई समग्र विकास प्रभावित हुन पुगेको छ । जसले गर्दा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबी ९.५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कुल लगानी विस्तार हुँदै गएको छ । पोषण, बाल मृत्युदर तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरूमा निरन्तर सुधार भएको सरकारी दाबी छ ।

गरिब, विपन्न र भूकम्प प्रभावित परिवार लक्षित आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिता, फुसको छानोलाई जस्तापाताले विस्थापित गर्ने अभियानको सफलता तथा स्वच्छ ऊर्जा र पिउने पानीको पहुँचमा विस्तार भएको छ । गरिबीको अवस्थामा रहेका वर्गको वास्तविक विवरण तयार गरी गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणजस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए पनि गरिबी जुन रुपमा घट्नुपर्ने हो, सोअनुसार घट्न सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा र श्रम कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा एक वर्षे कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसको लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका गरिबी न्यूनीकरण सम्बद्ध नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरुका बीचमा थप सामन्जस्यता र समन्वयको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

रोजगारीका अवसर

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म १ लाख ३१ हजार ४ सय ७१ ले आंशिक रोजगारी र ११ हजार ३ सय ३३ व्यक्तिले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यो कार्यक्रमबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख ४ हजार ६ सय २९ ले आंशिक रोजगारी र २२ हजार ४९ ले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । हालसम्म १० लाख ९२ हजार ६ सय ५३ ले आंशिक रोजगारी र १ लाख १७ हजार १ सय ५५ ले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भने १४ हजारले मात्र रोजगारी पाएका छन् । यसैगरी यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५५ लाख २६ हजार ७ सय ४ मध्ये पुरुष ९४.४ प्रतिशत र महिला ५.६ प्रतिशत छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म नयाँ श्रमस्वीकृति लिने ३ लाख ३७ हजार १ सय ४४ मध्ये पुरूष ९०.० प्रतिशत र महिला १०.० प्रतिशत रहेका छन् ।

२०७९ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको लागि ईपीएस प्रणालीमार्फत ८५ हजार ८ सय ४ कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यको रूपमा रहेका मुलुकमा मलेशिया, कतार, साउदी अरब र यूएई प्रमुख रहेका छन् । यी देशमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिने कामदार तीन चौथाइभन्दा बढी रहेका छन् । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रूपमा १११ देश खुला गरिएको छ ।