गण्डकी प्रदेशको जलविद्युतमा २ खर्ब लगानी

गण्डकी प्रदेशमा रहेका ३३ जलविद्युत आयोजनाबाट ५ सय ७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको नेपालमा उर्जा उत्पादनको संभावना र गण्डकी प्रदेशको दिगो विकासको लागि उर्जा विषय कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन लाइसेन्स जारी भएका ८० आयोजनाबाट २ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको इप्पानका कार्यकारी सदस्य प्रकाश दुलालले बताए । उत्पादन लाइसेन्स आवेदनमा ३३ आयोजनाबाट २ हजार ७ सय ७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । गण्डकीमा सर्भेलाइसेन्स जारी भएका २१ आयोजनाबाट ८ सय २४ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भएको छ भने सर्भेलाइसेन्स आवेदन दिएका एउटा आयोजनाबाट २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा निजी क्षेत्रले अघि बढाएको १ सय ६८ आयोजनाबाट ६ हजार ६ सय ७४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरी सकेका २ वटा आयोजनाको २४ मेगावाट, अध्ययनरत ८ आयोजनाबाट १ हजार ६ सय ३१ मेगावाट, बास्केटमा रहेका ३१ आयोजनाबाट ९ सय २१ मेगावाट रहेका छन् । यसमा लगानी नहुनु, प्रकृया अघि बढ्न नसकेका कारण उक्त योजना हाल निष्कृय जस्तै रहेका छन् ।

जलाशययुक्त ७ आयोजनाबाट ४ हजार ७ सय ६२ मेगावाट, लगानी बोर्डबाट ३ सय २७ मेगावाट गरी गण्डकी प्रदेशमा ११ हजार ४ सय ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने विषयमा अध्ययन भई रहेको छ । आगामी ५ वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको जलविद्युत समभाव्यता अध्ययन गरिएको कार्यकारी सदस्य दुलालले बताए । गण्डकी प्रदेशका बुढी गण्डकी १, बुढी गण्डकी २, काली गण्डकी १, काली गण्डकी २, मस्र्याङदी लगायतका जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नदीप्रवाही १४ हजार ९ सय ८१ मेगावाट आयोजना र जलाशययुक्त ९ हजार ५ सय ६६ मेगावार्ट गरी जम्मा २४ हजार ५ सय ४७ मेगावार्ट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको जल तथा उर्जा आयोग हाइड्रोपावर पोटेन्सियल अफ नेपाल २०१९ मा उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म करिब २ खर्ब भन्दा बढी लगानी भैरहेको पनि कार्यकारी सदस्य दुलालले बताए । यसैबीच नेपालमा विद्युतको क्षेत्रमा हाल करिब १२ खर्ब लगानी भएको उनले जानकारी दिए ।

उर्जा क्षेत्रका मुख्य चुनौती

समय सापेक्षा विद्युत ऐन जारी नहुनुले नेपालका धेरै क्षेत्रमा यसको सम्भावना भए पनि प्रभावकारी ढंगले लगानी हुन सकेको छैन ।

विद्युतको बाह्य व्यापारको लागि निजी क्षेत्रसँग स्वीकृति नदिनु, विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार नहुनु, २०७६ सालदेखि पिपिए रोकीनु, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव, वन वातावरणका नीति, नियम विद्युत विकास मैत्री नहुनु, जग्गा प्राप्तीमा स्थानीय समस्या हुनु, विद्युत आयोजनामा ७५ रोपनीको हदवन्दी स्वत फुकुवा नहुनु, प्रशारण लाइन समयमै सम्पन्न नहुनु, लगानी मैत्री वातावरण नहुनु लगायतका कारणले जलविद्युतबाट आर्थिक लाभ लिन नसकिएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका हुन् ।

कोशी प्रदेश जलविद्युतको क्षेत्रमा अब्वल प्रदेशको रुपमा रहेको छ । कोशी प्रदेशमा ३१.२ प्रतिशतले २२ हजार ६ सय १९ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । कोशी प्रदेश पछि गण्डकी प्रदेश जलविद्युतको क्षेत्रमा दोश्रो सम्भावना भएको प्रदेश हो । गण्डकीमा २०.७ प्रतिशतले १४ हजार ९ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा १८.९ प्रतिशतले १३ हजार ७ सय २ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । सबै भन्दा कम मधेश प्रदेशमा विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको छ । सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा ०.४ प्रतिशतले २ सय ७५ मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको छ ।