कर्णालीको विकास खर्च २६ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च निरासाजनक रहेको छ । मुख्यमन्त्रीदेखी मन्त्रीले पटकपटक विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेपनि भौगोलिक विकटता, मौसम प्रतिकुलता, नीति र जनशक्ति अभाव लगायतका कारण वर्षेनि बजेट खर्च निरासाजक देखिएको हो ।

चालु आवको असार मसान्तसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने दाबी गरेपनि यो पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । चालु आव सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेशको समग्र बजेट खर्च ३१.२२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । उक्त खर्च मध्ये विकास खर्चतर्फ २६.१५ प्रतिशत र प्रशासनिक खर्चतर्फ ३८.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार चालु आवमा कुल विनियोजित ३२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँमध्ये वैशाखसम्म १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार ८ सय अर्थात ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा १९ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये बैशाख मसान्तसम्म मुस्किलले करिब ५ अर्बबढी मात्रै विकास खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २३.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयको ११ अर्ब ३ करोड ४ लाख ५८ हजार बजेटमध्ये २ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ६ अर्ब आठ करोड ९३ लाख ८० हजार मध्ये २ अर्ब ५१ करोड ३८ लाख ४५ हजार खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख मध्ये चालु पुँजीगत गरी जम्मा ७३ करोड ३८ लाख ५५ हजार बजेटमात्रै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख १२ हजार मध्ये वैशाख मसान्तसम्म १ अर्ब ३४ करोड २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँमध्ये ६७ करोड ६३ लाख ५१ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ करोड ७६ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४७.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ  । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट २१ करोड ५५ लाख मध्ये १० करोड २९ लाख छ हजार ३७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आव सकिने अन्तिम समयमा पनि बजेट खर्चको अवस्था उत्साहजनक देखिएको छैन । कर्मचारी अभाव, अन्य स्रोतसाधनको अभाव, आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलगायत कारण बजेट खर्च हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतबढी बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको बताए । कर्मचारी अभाव, चुनाव, सरकार परिवर्तन लगायतका कारण बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको हो । तर केही काम भएका ठूला योजनाको करोडौं भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोले पनि खर्च कम देखिएको सचिव थापाको भनाइ छ । तर उनले असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशतबढी बजेट खर्च गर्ने गरी काम गर्न प्रदेशका सबै संयन्त्र लागि परहेको बताए ।