‘कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, उर्जामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने’

सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धि कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले ‘एक टोलः एक सामूहिक कृषि उत्पादन ’, ‘एक वडाः एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिकाः एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत् स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताए ।

यस्तै सरकारले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने बताए । उनले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र काठ तथा अन्य वन, पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने नीति रहेको स्पष्ट पारे ।

ढलापडा रुखहरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दिनमा बिक्री वितरण गरिने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादन प्रवर्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइने पनि निति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जडिबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यवसायिक उत्पादन, बिस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारको नीति कार्यक्रम छ ।

साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने पनि बताए । राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि बताए । राष्ट्रपति पौडेलले राजश्व चुहावट, न्युन बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने बताए । उनले राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरे ।

त्यस्तै सरकारले उर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार सरकारले दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्‍याइने भएको छ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । सरकारले वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिष्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।