आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन

सरकारले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भन्दै अघि सारेका सबै कार्यक्रम असफल भएका छन् । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने भन्दै सरकारले प्रत्येक बजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दै केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । तर, कुनै पनि कार्यक्रम सफल नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान दशकौंदेखि स्थिर र अझै घट्दो क्रममा छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको अर्थतन्त्रको तस्बिरमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५.३२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो योगदान ५.९ र त्यसभन्दा अघि ५.१ प्रतिशत थियो । दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १७.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आठौं योजनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १२.७ प्रतिशत थियो ।

पछिल्ला १० वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर औसत ३.८ प्रतिशत छ । पछिल्ला वर्षहरूमा योगदान बढ्नुपर्नेमा उल्टै घट्दो रूपमा देखिएको छ । यो सरकारका लागि चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रमको उपलब्धि शून्यप्रायः देखिएको छ । सरकारले यस क्षेत्रको हिस्सा बढाउन कार्यक्रम नल्याएको भने होइन । तर, अधिकांश कार्यक्रम ल्याउने मात्र काम भएको छ ।

यस वर्षको बजेटमा पनि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा तीन गुणासम्म बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । आउँदो १० वर्षमा यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने भनिएको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

यस्तै चालू बजेटमा स्वदेशी उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, खर्चको पाटोमा सरकार चुकेको छ । बजेट जति विनियोजन गरे पनि खर्च गर्न नसकेपछि त्यसको केही औचित्य हुँदैन । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

अर्कातिर यो क्षेत्रको विकासका लागि केही नीतिगत कामहरू पनि भएका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि ऊर्जाको नियमित उपलब्धता छ । औद्योगिक वातावरण पनि बिग्रेको देखिँदैन । विगतका बन्द–हड्ताल अहिले रोकिएका छन् । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तार गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार तथा प्रक्रिया केही रूपमा सहज बनाइएका छन् ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली र औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएका छन् । औद्योगिक उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र ढुवानीलाई थप सहज बनाउन पहुँचमार्गको निर्माण र विद्युत् प्रसारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारी–निजी संयुक्त प्रयासबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

यी सबै कामले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदरमा चमत्कारिक रूपमा प्रभाव पार्नुपर्ने हो । तर, खासै पारेको देखिँदैन । यसो भन्दैमा यो क्षेत्रमा सुधार नै भएन भन्ने पनि होइन । केही सुधार अवश्य भएका छन् । तर, ती सुधार अर्थतन्त्रको आकार जसरी बढेको छ, त्यो तुलनामा हुन सकेको छैन । यही कारण जीडीपीमा यस क्षेत्रको हिस्सा बढ्न नसकेको सत्य हो । जीडीपीको वृद्धिदरभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर धेरै भएमात्र जीडीपीमा यसको हिस्सा बढी हुन पुग्छ ।

सरकारले यो क्षेत्रका लागि अहिले जेजति गरिरहेको छ, त्यो पूर्ण नभएकै कारण जीडीपीमा हिस्सा ज्यादै न्यून हुन पुगेको हो । हिस्सा बढाउन यो क्षेत्रमा सरकारले अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ । स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासै केही हुन नसकेको अवस्था हाम्रो आयातमा भइरहेको बढोत्तरीले पनि पुष्टि गर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा बाहेक आयातको ग्राफ बर्सेनि बढिरहेको छ ।

नुनदेखि सुनसम्म सबै आयातित वस्तुमा हामी निर्भर हुन बाध्य छौं । हाम्रो भान्सा आयातित कृषि उपजले चलेको छ । साधारण रूपमा कौशीमा पनि फलाउन सकिने खुर्सानी, धनियाँजस्ता वस्तुहरू पनि करोडौं तिरेर आयात भइरहेका छन् । गत वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी आयात बढेको थियो । यो वर्ष केही कमी आएको छ । तर, अझै आयातको हिस्सा डरलाग्दो छ । स्वदेशमा सजिलै गरी उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि हामी आयात गरिरहेका छौं ।

कृषिजन्य वस्तु मात्र होइन, उद्योगका लागि यहीं उत्पादन गर्न सकिने कच्चा पदार्थ पनि आयात गरिरहेका छौं । पछिल्ला वर्षहरूको हाम्रो वास्तविकता के हो भने युवा जनशक्तिले विदेश पुगेर रेमिटेन्स पठाएको छ र त्यही रेमिटेन्सबाट विदेशी सामान किनेर हामीले घर चलाइरहेका छौं । हाम्रो निजी क्षेत्र उत्पादन होइन व्यापारमा रमाएको छ ।

जोखिम नमोलेर व्यवसाय चलेपछि निजी क्षेत्रको ध्यान पनि स्वदेशमा उत्पादन बढाउनेतर्फ मोडिएको छैन । युवा जनशक्तिलाई विदेश धकेलेर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट विदेशी सामान खरिद गरेर काम चलाउने हाम्रो प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्नेछैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकल्प खोज्नुपर्छ ।