यथार्थपरक बजेटको खाँचो

मुलुकका तीनै तहका सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बनाउन व्यस्त छन् । संविधानले जेठ १५ मा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै असार १ मा प्रदेश र असार १० मा स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संघ र प्रदेशले अहिलेसम्म तोकिएकै मितिमा बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहका हकमा भने कानुनलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ।

बजेट ल्याउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय बजेट ल्याउन अब २२ दिन मात्र बाँकी छ । त्यसैले बजेट तयारीमा सबैभन्दा बढी चाप अहिले अर्थमन्त्रालयमा छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट लेखनका लागि एउटा टिम बनाएर काम गरिरहेका छन् । बजेटसम्बन्धी सरोकार राख्ने निकायहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिने काम भइरहेको छ ।

राजस्व प्रशासनमा सरकारले लिने नयाँ नीतिबारेमा देशभर नै छलफल चलाइएको छ । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय लिएर अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने काम पनि भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दैनिकजसो हुने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री महतदेखि सरकारका अन्य उच्च नेताहरूले आगामी बजेटमा राखिने कार्यक्रमबारे आफ्ना भनाइ राखिरहेका छन् ।

समग्रमा मुलुक अहिले बजेटमय बनिरहेको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणको तयारीकै क्रममा शुक्रबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट सुझाव लिएका छन् । छलफलमा सहभागी बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशचन्द्र लोहनी, युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले बजेटको आकार स्रोतमा आधारित रहेर वास्तविक खालको बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् ।

बजेट निर्माणमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी दुई विषय पेचिला बनेर आएका छन्, बजेटका लागि स्रोतको चाप र निजी क्षेत्रको आत्मबल उकास्ने चुनौती । सरकारले बजेटको आकार परम्पराअनुसार धेरै थोरै बढाउनेछ । यसका लागि भरपर्दो स्रोत के हो ? अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । बजेटमा राखिने स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्वको हुँदै आएको छ । १७ खर्ब ९२ अर्बको चालू बजेटलाई हेर्दा पनि राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब उठाइने भनिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटका स्रोतमध्ये राजस्वको हिस्सा पनि लगभग यस्तै हुनेछ । तर, यही बेला राजस्व निकै कम उठेको छ । राजस्व अति नै कम संकलन भएको पृष्ठभूमिमा आगामी बजेट बनाउन स्रोतको चाप पर्नेछ । आगामी दिनमा सजिलै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने संकेत देखिएको छैन । अझै एकाध वर्ष मन्दीकै रूपमा अर्थतन्त्र जाने आकलन हुँदै आएको छ । यो वर्ष लक्षित राजस्वको आधा भाग संकलन गर्न १० महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ । यस्तोमा सरकारलाई आगामी वर्ष पनि राजस्व बढाउन ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

राजस्व बढी संकलन गर्न कस्तो रणनीति लिने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्कातिर यो वर्ष राजस्व कति उठ्छ त्यसअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने व्यवस्थाले पनि सरकारलाई स्रोतमा थप चाप पर्नेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान आउन क्रमशः कम भएको छ । सरकारले ५० अर्बभन्दा बढी अनुदान आउने भन्दै बजेटमा लक्ष्य राखे पनि ३० अर्ब रुपैयाँ नआएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । राजस्व बढ्न नसक्ने र वैदेशिक अनुदान पनि धेरै आउने सम्भावना नभएको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋण अझै बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री महतको अर्को चुनौती निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी बजेट ल्याउनु हो । यो वर्ष निजी क्षेत्र सुस्ताएर बसेको छ । चर्को ब्याजदरका कारण सबै बिग्रेको उसको आरोप छ । एक वर्षदेखि ब्याजदर कम गर्न प्रयासरत छ । तर, सफल भएको छैन । यही कारण लगानी थपिएको छैन । सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसाय पनि तल्लो तहमा सञ्चालनमा छन् । कुनै पनि उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमाथि पुग्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यो वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र २.१६ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान सार्वजनिक गरेबाटै अहिले निजी क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिनुमा निजी क्षेत्रको क्रियाकलाप बढ्न नसक्नु नै प्रमुख कारण मानिएको छ । यस्तोमा निजी क्षेत्रको गतिविधि बढाउने गरी आगामी वर्षको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यो सरकारको दोस्रो ठूलो चुनौती हो । निजी क्षेत्रलाई गतिशील नबनाई सरकारको राजस्वसमेत उठ्नेछैन ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारले निकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । बजेट निर्माणमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चालू खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्ट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने हो । प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ ।

सरकारले आगामी वर्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन भने बजेटको आकार बढाउनु हुँदैन । प्रत्येक वर्ष आकार बढाउनु नै पर्छ भन्ने केही छैन । विगतमा पनि बजेटको आकार घटेको इतिहास हामीसँग छ । भरपर्दो स्रोत नहुँदा नहुँदै बजेटको आकार बढाएर पछि समस्यामा पर्नु बुद्धिमानी काम होइन ।

संघीय बजेट यथार्थ नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटमा समेत असर पर्ने उदाहरण यही वर्ष बनेको छ । संघले दिने अनुदानअनुसार बजेट बनाएका प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले समानीकरण अनुदान रोकिँदा सबै कार्यक्रम रोकिएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले संघीय बजेट यथार्थपरक र वैज्ञानिक हुनु जरुरी छ ।