भेइकल ट्र्याकिङमा सहजीकरण गर

भीसीटीएसले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने भए पनि प्रविधिको प्रयोगमा जटिलता भने छ र सरकारले केही समय त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ (भीसीटीएस) को विरोधमा निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । जेठ १५ को बजेटमा घोषणा गरेर साउन १ बाट नै यसलाई लागू गर्दा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट भई आन्दोलित हुनुलाई त्यति अस्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन । सिद्धान्ततः भीसीटीएसको पक्षमै रहेका व्यवसायीले यस्तो प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न माग गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । निश्चय पनि एकैपटक यसको कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने विभिन्न कठिनाइप्रति सरकार पनि पक्कै अनभिज्ञ छैन । त्यसैले चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै भीसीटीएस नयाँ प्रविधि भएकाले केही असहजता भए पनि देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक ‘फ्रेम’मा ल्याउन यो प्रणाली आवश्यक भएको बताइरहेकाले व्यवसायीको मागको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेर वैध व्यापार बढाउनुपर्छ भन्नेमा सायदै कसैको विमति होला । तर, व्यवसायीको कुरा पनि सुनिनुपर्छ किनकि नेपालीको साक्षरता दर, प्रविधिप्रतिको जानकार र ढुवानी व्यवसायमा कुनै मापदण्डबिनै जो कोही सहजै प्रवेश गरेको अवस्थामा उनीहरूको व्यावहारिक कठिनाइप्रति सरकार लचिलो बन्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले जुनसुकै नयाँ निर्णय गर्दा पनि सरोकारवालालाई आवश्यक समय दिने र उनीहरूको चित्त बुझाएर मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ । व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर यो प्रणाली लागू गर्न नसके सरकारको उद्देश्य सफल नहुन पनि सक्छ ।
अवैध व्यापार र राजस्व छल्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि भीसीटीएस सम्पूर्ण रूपमा समाधान भने होइन । यसले व्यवसायलाई केही पारदर्शी बनाउने भए पनि यो पूर्ण छैन । अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगट्ने भनिएको अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराउन सरकारले यस्ता धेरै विषयमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसैले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि अनलाइनबाटै गर्ने प्रविधिको छ र भीसीटीएसबाटै यसको सुरुवातलाई राम्रै मान्न सकिन्छ तर यो पनि देशैभर एकैपटक लागू गर्नुभन्दा सीमा नाकाबाट लागू गरेर त्यसको अनुभवका आधारमा क्रमशः देशभर विस्तार गर्न सकेको भए उपयुक्त हुने थियो । कतिपय नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन नै व्यवसायीलाई समय लाग्ने भएकाले एकैपटक यो लागू गर्दा प्रभावकारी नहुने जोखिमप्रति सरकार सचेत बन्नैपर्छ । अर्कातर्फ मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका साना व्यवसायी तथा स्थानीय ढुवानीकर्ताको हकमा यो त्यति व्यावहारिक नभएकाले पनि यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।
त्यसो त भीसीटीएसले तस्करी रोक्नेदेखि लिएर एउटै प्रज्ञापनपत्रमा पटकपटक राजस्व छलेर मालसमान पठाउने एवं नक्कली भ्याट बिलजस्ता आर्थिक अपराधको धन्धा बन्द हुने भएकाले पनि व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधि बढी हुने शंकास्पद क्षेत्रमा भने तत्काल यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ र जहाँ त्यति ठूला आर्थिक गतिविधि हुँदैनन्, त्यहाँ भने क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्छ । अनलाइन प्रणालीले कार्गो बोक्ने सवारी साधनको कहीँकतै चेकजाँच नहुने र गन्तव्यमा सहजै पुग्ने भएकाले स्वच्छ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई पनि यसबाट फाइदा पुग्नेछ । यसर्थ, सरकारले व्यवसायीहरूको मागप्रति सहजीकरण गरेर अहिलेको अवरोध हटाउनुपर्छ ।