करको दोहोरोपनलाई स्पष्ट पार्ने निर्णय

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा भएको छलफल कार्यक्रमले करमा देखिएका दोहोरोपनलाई स्पष्ट पार्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्रीको उपस्थितमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा छलफल गरी परिषद्ले विभिन्न मुख्य पाँच वटा निष्र्कष निकालेको हो ।

संविधानको अनुसूचि बमोजिम तीन तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्ने निस्कर्ष निकालेको हो ।

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयाोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्को छलफलमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले तिनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको, उक्त जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नुपर्ने अहिले चुनौति रहेको बताएका थिए ।

स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएकोले त्यस्को अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी रहेकोमा महतले जोड दिए । मन्त्री महतले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भिरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने बताए ।

उनले सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिदै भने, “अहिले हाम्रो राजश्वको अवस्था कमजोर छ । भूकम्प र कोभिडजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौं, यसले हाम्रो श्रोत साधन दबाबमा पर्‍यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरु ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो ।”

केन्द्र सरकारमा साधारण खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको भन्दै मन्त्री महतले प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई पच्छयाइरहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखि धारणा राखे । मन्त्री महतले भने,“हामीले साधारण खर्चलाई न्यून गर्नुपर्छ । कति दायित्वबाट हट्न नसक्ने विषयवस्तु छन्, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं, यसबाट हट्नसक्ने अवस्था छैन । यी भन्दा बाहेक जुन हामीले खर्च नगरे पनि हुन्छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ ।”

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसेको भन्दै पुँजीगत खर्चको व्यापकतालाई बढाउनु पर्ने बताए । पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकिकरण सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । श्रोत नभएको आयोजना राख्न जनप्रतिनिधिलाई दबाब छ तर श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न मन्त्री महतले आग्रह गरेका छन् ।