बैंकिङ क्षेत्रमा मडारिएको संकट

पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने अराजक गतिविधि बढ्दै गएको समाचार दिनहुँजसो बाहिरिरहेका छन् । यस्ता घटनक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका क्रियाकलापलाई प्रभावित पारी देशको अर्थतन्त्रलाई थप संकुचनमा पुर्याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले हालै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्ति/समूहबाट कर्मचारीहरूमाथि भएको अभद्र व्यवहार, सांघातिक हमला एवं कार्यालयहरूमा तालाबन्दीप्रति घोर आपत्ति जानाएका छन । यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले समेत बैंकिङ क्षेत्रमाथिको लुटपाट र आक्रमण रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षामा ध्यान दिन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रस्ट हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका व्यापार/व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले समेत अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै सडकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विरुद्घ आक्रोश पोख्ने क्रम जारी राखेकामा गएको मंसिरमा तोकिएको निर्वाचनको कारण देखाई आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः तातेका व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरे । फागुनको अन्तिम साता उक्त आन्दोलन पुनः घोषणा गरियो । सडक संघर्षको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक परिसर अगाडिसमेत धर्ना दिने कार्य भयो । हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको वार्तापछि उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्परता देखाएको भनी उक्त आन्देलन फिर्ता लिने कार्य भएको छ ।

विगतमा कृषि विकास बैंक मात्र दूरदराजसम्म फैलिएको बैंक थियो । उक्त बैंकविरुद्ध पनि बेलाबखत ऋणपीडित समूहको नाममा आम कर्जाग्राहकलाई भड्काउने कार्य भए । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएपश्चात् बैंकको कर्जा नतिर्न खबरदारी गराइयो । कृषक बैंकमा छिर्न डराउन थाले भने बैंकका कर्मचरीहरू गाउँघर पस्न । तत्कालीन समयमा व्याप्त असुरक्षाका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यस बैंकका शाखा र साना किसान विकास आयोजनाका कार्यालयहरू सदरमुकाममा खुम्चिए । गाउँघरका जनता वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगे । सशस्त्र द्वन्द्वको करिब एक दशक देशले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन खेप्नुपर्यो ।

अहिले अराजकताको निसानामा लघुवित्तीय संस्थाहरू बढी परेका छन् । स्वरोजगारमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको दिशामा लघुवित्तको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । विश्वभरि नै विपन्न वर्गको उत्थानमा लघुवित्तलाई महत्वपूर्ण मानिएको अवस्थामा नेपालमा यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइनु सान्दर्भिक नहोला । सेवा प्रवाहका क्रममा लघुवित्तीय संस्थाहरूका कुनै शाखामा भएका कमी–कमजोरीलाई समग्रतामा हेरिनु जायज हुँदैन ।

समस्याको समाधान अराजक गतिविधिबाट किमार्थ हुन सक्दैन । यसको विकल्प भनेको सरोकारवाला निकायहरूसँगको संवाद र छलफल नै हो । हो, देश अहिले जटिल आर्थिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण झन्डै दुई वर्ष थलिन पुगेको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै गत वर्ष सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्र खलबल्याइरहेको छ । गत वर्ष उच्च आयात, न्यून निर्यात, विप्रषेण आप्रवाहमा उच्च गिरावट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीका कारण देशले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने होे कि भन्ने चिन्ता छायो ।

केही विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धका साथै प्रतीतपत्र कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिन कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरियो । अर्कातर्फ यसबाट भन्सार राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो । यस वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा विप्रेषण अप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक सुधार भएपछि आयातका बन्देजहरू खुला गरिए पनि उच्च मूल्यवृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण देशले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ ।

देशको बजेट खर्चभन्दा राजस्व सङ्कलन कम हुँदा चिन्ता थपिएको छ । चालू अर्थिक वर्षको आठ महिनामा बजेट घाटा १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । पुँजीगत खर्चले यो वर्ष पनि विगतकै नियति भोग्दै छ । भएका उद्योगधन्दाहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुन पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले गर्दा ब्याजदरमा दुई अंकको वृद्धि देखा पर्यो । बढ्दो मुद्रास्फीतिका बीच बैंकको ब्याजमा वृद्धि हुँदा कर्जा लिई व्यवसाय गर्नेहरूमा तनाव थपिने नै भयो ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । बैंकको निक्षेप संकलन नै महँगो भएपछि कर्जाको ब्याजदर मेत बढ्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ माघको प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर नै १०.७२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ व्यवसाय देशकै अर्थतन्त्रको एक अंश भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावको प्रभाव यसमा पनि पर्छ नै । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि संकट मडारिएको छ । कर्जाचक्र खलबलिँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्दो छ ।

पत्रपत्रिकाका पाना दैनिकजसो भाका नाघेको कर्जा तिर्ने र धितो लिलामीका सूचनाहरूले भरिएको देख्न पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.३१ प्रतिशत रहेकोमा माघ मसान्तमा अइपुग्दा बढेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कातिर खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको गत असारमा २.५६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पुससम्ममा ४.६८ भएको छ । कालोसूचीमा समावेश हुनेहरूको नामावली पनि लम्बिँदो छ । कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार २०७८ सालभरिमा ९ हजार ५ सय ५० देखिएकोमा २०७९ को वैशाखदेखि चैत ८ सम्म मात्र २२ हजार १ सय ८१ जना थपिएको देखिन्छ ।

यी यावत् तथ्यले बैंकिङ क्षेत्रको खस्कँदो स्वास्थ्यको संकेत गर्छ । बैंकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त भएमा यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी थला पार्न सक्ने भएकाले समयमै सजग हुन आवश्यक छ । समयमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिरेको अवस्थामा बैंकले ताकेता गर्नु स्वाभाविक नै हो । लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि भाका नाघेको कर्जा असुली नहुँदा पत्रपत्रिकामा नाम प्रकाशन, धितो लिलाम/बिक्रीका साथै कालोसूचीसम्मका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन् । कर्जाको प्रमुख स्रोत नै निक्षेप रहेको हुँदा निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनका साथैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन आकर्षित हुन्छन् ।

निश्चय पनि ग्राहकले बैंकको सर्तबमोजिम कार्य गरुन्जेल बैंकसँगको सम्बन्ध समधुर हुन्छ । कारोबार गर्दाको सर्तमा विचलन आएमा तिक्तता पैदा हुन्छ । अहिले कतिपयले कर्जा नतिर्ने उद्घोष र तिर्नेलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । बजारमा ऋण मिनाहाका हल्ला पनि पिटाइएका छन् । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सरकारी बैंकहरूबाट प्रदान गरिएका ३० हजारसम्मको कर्जाको साँवाब्याज नै र १ लाखसम्मको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरिएको थियो । यसबाट बैंकको खराब कर्जा राफसाफ गर्न सहज त भयो तर अर्कातिर राज्यलाई थप व्ययभार थपिनुका साथै कर्जा नतिर्दा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने मानसिकताको विकास गरायो ।

काबुबाहिरको परिस्थितिले समस्यामा परेका ग्राहकलाई राहत दिइनु न्यायोचित हुन्छ । तर, सबैलाई एउटै डालोमा राखेर छुट/सुविधा दिन उचित नहोला । कोभिडको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत र सुविधा दिएकै हो । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा कर्जाको भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा/ब्याज भाका नाघेको एक महिनाभित्र तिरेमा प्यानल ब्याज लिन नपाइने र साना/मझौला उद्योग–व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई विश्लेषणको आधारमा २०८० असारभित्र असल वर्गमा वर्गीकरण हुने गरी पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मन्दीमा उद्योग/व्यवसायलाई जीवित राख्न थप सहजीकरणको नीति जरुरी छ ।

बैंकिङ क्षेत्र पनि कमजोरीमुक्त छैन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अनुगमन गर्न नसकिरहेको आरोप छ । एउटै ऋणीलाई दर्जनौं लघुवित्तले कर्जाको भार बोकाएको र ताकेता एवं दबाबबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिँडेको समाचार बाहिरिए । त्यसपछि मात्र गएको फागुनमा राष्ट्र बैंकबाट दोहोरो कर्जा लिन नपाइने निर्देशन जारी भयो । कर्जा लिने र दिनेले व्यक्तिगत र परियोजनागत क्षमताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।

अझ विपन्न परिवारलाई त आवश्यकताभन्दा बढीको कर्जा ठूलो बोझ बन्न पुग्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तथ्यांकले उक्त क्षेत्रमा बढेको पनि देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । तर, उद्योग फस्टाउन सक्दैन । न त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छ, न त आयात प्रतिस्थापन । यसले कर्जा दुरुपयोग त भएको छैन ? भन्ने प्रश्नलाई पर्याप्त ठाउँ दिन्छ ।

कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालू पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइमा उद्योगी–व्यवसायीको रोइलोपछि राष्ट्र बैंक लचकता अपनाउन बाध्य भयो । विगतमा घर/जग्गामा गरिएको लगानीले दिन दुई गुणा रात चौगुणा प्रतिफल दिन्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाएकै हो । देशभरि जग्गा प्लटिङको लहर चल्यो । राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीसमेत यसमा होमिएकै हुन् । विगतदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीको परिणति अहिले भोग्दै छौं । अहिले घर/जग्गाको कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । धितो भएमा ढिलोचाँडो असुली भइहाल्छ भन्ने मान्यता बोकेका बैंकहरू पनि अहिले सम्पत्ति लिलाम/बिक्रीको सकसमा छन् ।

हाल छताछुल्ल भएको असन्तोष र आक्रोश तथा निराशालाई मत्थर पार्न हामी सबैले अनुत्पादक क्षेत्रमा रमाउने प्रवृत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका बाह्य प्रभावलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौं । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन भन्ने पाठ मजैले सिकाएकै हो । अझै पनि अलमल गर्ने हो उद्योग/व्यवसाय मात्र हैन, बैंकिङ क्षेत्रमै थप संकट मडारिन सक्छ ।